चौराहा–गोलपार्क सडक : सडक सिमा भित्रका घर–टहरा हटाउन म्याद

1.2K

चौराहा–गोलपार्क सडक : सडक सिमा भित्रका घर–टहरा हटाउन म्याद

बुटवल, १२ चैत । प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटवलको राजमार्ग चौराहा देखि गोलपार्क चिडियाचौकी खण्डका घरधनीले आफ्नो नाममा रहेको प्रमाण पेश गर्न नसके अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर भत्किने भएका छन् । घरधनीले जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा रहेको प्रमाण पेश गर्न नसके अतिक्रमित घर भत्काउने गरी सडक विभाग ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया–बुटवल सडक योजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

गएको वैशाख १२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले सडक सीमामा पर्ने घर टहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै आयोजनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो । ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहो¥याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले सडक क्षेत्राधिकार ८२ फिटभित्र बनाएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउने कार्य जारी राखेकै बेला गत बैशाख १२ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोजनाको मागमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना हटाउन गतवर्षको भदौ ५ गते सम्मको म्याद दिँदै सडक कार्यालयले सूचना निकालेपछि प्रभावितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सडक विस्तारबाट प्रभावितमध्ये नारायणीदेवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ सहित ३८ जनाले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा सडक कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घर भत्काउन लागेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसका विरुद्ध कानुनी उपचारमा लाग्नु भएका चोपनारायण श्रेष्ठले सडक विभाग ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया–बुटवल सडक योजनाको पछिल्लो निर्णयले कानुनी राज्यको उपहास भएको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सडक विस्तार आयोजनाको निर्णयले कानुनलाई लत्याएको टिप्पणि गर्दै श्रेष्ठले अदालतको सम्मान गर्न आग्रह गर्नु भयो । ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले क्षतिपूर्तिको लगत संकलनका लागि मंगलबार १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । अव यो अवधिमा घरधनीले सार्वजनिक सडक सिमा अतिक्रमण नगरी घर बनाएको भए प्रमाणसहित मुआब्जा लगत संकलनका लागि आयोजनाको कार्यालयमा रित पुर्वक निवेदन दिनु गर्नुपर्नेछ । ‘घरधनीले प्रमाण पेश गर्न नसके त्यो स्वतः अतिक्रमण गरी बनाइएको ठहर्नेछ, त्यसपछि घरधनी आफैले नभत्काए आयोजनाले अतिक्रमित घर भत्काएर सडक बिस्तार सुरु गर्नेर्छ’–आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले बताउनु भयोे ।

आयोजनाले विसं २०३४ असार भन्दा पहिले बनेका घरलाई मुआव्जा दिइसकेको छ । तर सडक अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका घरधनीले अवरोध गर्दा सडक बिस्तारमा ढिलाई भएको र अव भने कत्ति पनि ढिला नगरिने आयोजना प्रमुख मिश्रले बताउनु भयो । ‘क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने घरका लागि त्यसको मूल्यांकन के कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयमा फाईल पठाएका छौं, मूल्यांकन भएर आइसकेपछि क्षतिपूर्तिको टुंगो लाग्छ’ उहाँले भन्नु भयो–‘लगत संकलनको क्रममा घरधनीले १५ दिनभित्र सडक नमिचेको भए सम्वन्धित नगरपालिका वा गाउापालिकाको सिफारिस, जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्सा पास भएको विवरण र कित्ताकाट नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि निवेदन सहित पेस गर्नुपर्नेछ ।’

राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म साढे तीन किलोमिटर क्षेत्रमा ३ सय २५ घर सडक क्षेत्र मिचेर बनेको आयोजनाको ठहर छ । सो सडकमा २ लेयर अर्थात १० सेन्टिमिटर कालोपत्रे थपिने छ । दायाँ–बायाँ १–१ लेनको सर्भिस लेन र नाली पनि बनाइने छ । कुल ५० मिटर सडक क्षेत्र मध्ये विचमा डिभाइडर, दायाँ बायाँ साढे १०–साढे १० मिटर चौडाईको मुख्य लेन, त्यसबाहिर ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुने छ ।

बाँकी फुटपाथ र नाली हुने छ । सडक विस्तारको कुल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै विस्तारको काम अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । तर सडककै नाममा जग्गा रहेकाले अव घर भत्काउन कुनै समस्या नरहेको र अदालतको आदेशले पनि कानुनी रुपमा आयोजना नै बलियो भएको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताउनु भयो ।

आयोजनाले डोजर लगाएर गत बैशाख १२ गते ७ वटा घर भत्काइसकेको थियो । यो सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कञ्चनजंघा–बिरुवा जेभिले ३० महिनामा सक्ने भनिएको सडक विस्तारको काम डेढ बर्ष ढिलो भइसकेको छ । बुटवल–बेलहिया सडककै मापदण्डमा रहेर बुटवल बजारकोे सडक बिस्तार गरिने आयोजनाका प्रवक्ता गोविन्द श्रेष्ठले बताउनु भयो ।