विनोद चौधरी –
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अब हामी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । विकासको यस्तो अभियान जहाँ प्रत्येक नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकून् । यो लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ र नेपाली कांग्रेसले यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक अधिकारलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार बनाइनुपर्छ । नेपालमा जसरी कांग्रेस राजनीतिक स्वतन्त्रताको पर्याय हो, त्यसैगरी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको पर्याय पनि कांग्रेस नै बन्न सक्नुपर्दछ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेष गरी २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोगका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल हुन सके । गत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २१.६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । २०४८ सालमा ७२ हजार थान मात्र फोन भएकोमा आज मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै अर्थात् दुई करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हात हातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ । करिब सात हजार किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाब गर्दा करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरू खुलेका छन् । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था कांग्रेस सरकारले गरेको हो । यिनै कार्यक्रम र सुविधाहरू विस्तार गरिएका कारण २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि भई अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा साक्षरता झण्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो सामाजिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा छात्रा संख्या निरन्तर बढ्दै गई छात्र–छात्राको अनुपात बराबरी भएको छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पतालहरू स्थापना भई अस्पतालका शैय्याको संख्या झण्डै पाँच हजार पुगेको छ । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरूको संख्या एक सय २० पुगेको छ । सुविधा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ । यसरी २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारले लिएको उदारीकरण, खुला बजार अर्थनीतिका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउन सकेको हो । तर, २०५१ सालपछि राजनीतिले बाटो बिराउँदा यी उपलब्धिको गति सुस्त रहन गयो । विगत २२ वर्षसम्म राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता रहँदा पनि नेपाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सवल रहनुमा कांग्रेस सरकारले लिएका यिनै नीतिहरूको योगदान छ । नेपाली कांग्रेसले अहिले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कांग्रेसको यो अभियानलाई सफल बनाउनुपर्दछ ।
कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले प्रष्ट सोचको खाँचो पर्छ । नेपाली कांग्रेस उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको आर्थिक नीतिमा विश्वास राख्ने पार्टी हो । आर्थिक विकासका लागि राज्य आफैले व्यापार गर्ने नभई सरकार सहजकर्ता र निजी क्षेत्रले नेतृत्वकर्ताका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यस कारण उद्यम, व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि यहाँका आर्थिक उपलब्धिहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा पु¥याउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।
ड्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक उपलब्धि स्वतन्त्रता हो भने आर्थिक उपलब्धि समृद्धि हुनुपर्दछ । नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिएन भने राजनीतिक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन गाह्रो पर्दछ । त्यसैले राजनीतिक उपलब्धिसँगै अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । राजनीतिको केन्द्रमा सामाजिक एवं आर्थिक विकासका एजेण्डाहरूलाई राखिनुपर्दछ । आजको दुनियाँमा आर्थिक विकासका एजेण्डाहरू राजनीतिक एजेण्डामा रूपान्तरित भएका छन् । यो यथार्थलाई स्वीकार गरी हामी प्रत्येक नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई राजनीतिक परिवर्तनको न्यानो अनुभूति दिलाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपरेको छ ।
ड्ड हामी द्रुत गतिमा उच्च एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । यो उपलब्धि हासिल गर्न कुनै सामान्य प्रतिवद्धताले मात्रै सम्भव छैन । यसका लागि हामीले प्रत्येक घण्टा घडीको सुईको आधारमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरेनौं भने यो अर्को ‘राजनीतिक बेइमानी’ मात्रै मानिनेछ । हामी तत्कालै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्र बनाउन चाहन्छौं । यसो गर्न असम्भव छैन । तर, प्रतिवद्धताअनुसार युद्धस्तरमा काम भने गर्नुपर्दछ । यसका लागि अब कांग्रेसले तय गरेको समृद्धि र विकास – नयाँ गति, नयाँ दिशाको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ ।
ड्ड उच्च एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एकमात्र बाटो नेपालमा लगानी अभिवृद्धि हो । लगानी अभिवृद्धि नभएसम्म हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ । त्यसैले आर्थिक विकास अभियानको पहिलो पाइला नै नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु हुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका छौं । कम्तीमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १० खर्ब रूपैयाँ थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । यो परम्परागत लगानीको प्रवृत्तिबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि लगानी अभिवृद्धिका विशेष नीति र पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
ड्ड नेपालमा लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । नेपालमा लगानी गरेका एनसेल, डाबर, युनिलिभर लगायतका बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको भए पनि अन्य विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त ऐनको अभाव र सम्बन्धित सरकारी निकायले अपेक्षित समन्वय गर्न नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो । विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएरै लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसका लागि लगानी बोर्डलाई आधारभूत रुपमै ऐनमा परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राखी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाका लागि साझेदार खोज्ने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, लगानी कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउन नदिने वा आइहालेमा तत्काल समाधान खोज्ने, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू विश्वको कुन ठाउँमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ र कहाँ लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाव किताव चनाखो रूपमा गरिरहेका हुन्छन् । हामीले लगानीलाई हेर्ने परम्परागत सोच, व्यवहार र कार्यशैलीलाई यथावत राखेर बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्भव छैन । त्यसका लागि हाम्रो सोचमा व्यापक परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । हामीले नीतिगत रूपमा सरकारको कार्यशैलीमा र लगानी कार्यान्वयन हुने स्थानको स्थानीय व्यवहारमा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
ड्ड वैदेशिक एवं आन्तरिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिरहेका छौं । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित हुने उद्योगले ८० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने र ‘पर्खालभित्र’ उद्योग स्थापना हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अन्तर्गत पर्दैन । यो निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र (ईपीजेड) को अवधारणामा आधारित छ । त्यसकारण विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन र भौगोलिक अवसरका आधारमा स्थापना हुनुपर्दछ । यसका लागि हामीलाई नयाँ छाता ऐनको आवश्यकता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तकला, गार्मेन्ट, कार्पेट जस्ता क्षेत्रहरूका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र तोकिनुपर्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने विश्वका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरू यहाँ स्थापित हुन सक्छन् । दुबई, मलेसिया वा भारतमा यस्ता संस्थाहरू खुल्न सक्छन् भने नेपालमा नखुल्ने भन्ने कुरै आउँदैन । आज हजारौं विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्, उनीहरूलाई नेपालमा यस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी भौगोलिक अवसरका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । जस्तो कि भारतमा निर्यातमूलक वस्तुहरू उत्पादनका लागि तराई÷मधेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका सात वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई यस आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
ड्ड विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले पुँजी निर्माणका लागि अवसर सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर भुक्तानी (ट्याक्स रिमिसन) को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले रोजगारीका निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । यस्तो रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिएवापत राज्यले उद्योग स्थापनाको समयमा लगानीकर्तालाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिनुपर्छ । न्यूनतम समय र न्यूनतम रोजगारी सृजना गरेवापत उद्योगलाई दिइने यो सुविधा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि दिइने इन्सेन्टिभको अर्को रूप जस्तै हो । हाल सञ्चालन भइरहेका उद्योगका हकमा भने यो नीति लागू गरिने छैन । जसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् । उदाहरणका लागि सातवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रले करिब २८०० बिगाह क्षेत्रफल ओगट्नेछन् । यस आधारमा त्यति नै संख्यामा उद्योग स्थापना हुन सके भने करिव १० लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
ड्ड पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जस्तो कि प्रदेश नम्बर ७ देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा छ । नेपालमा कुल गरिबीको संख्या २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश नम्बर ७ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४७. ११ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल साक्षरता करिब ७० प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५२.७२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म एउटा पनि उल्लेख गर्न योग्य उद्योग स्थापना भएको छैन । नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारमा उपयोग हुनुपर्ने गौरीफन्टा नाका अव्यवस्थित हुँदा धनगढीका व्यापारीले नेपालगञ्जको नाका भएर भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्छ । यसलाई देशको अत्यन्तै पिछडिएको प्रदेशका रूपमा मान्यता दिई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि सामान्य प्रोत्साहनका नीतिले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले विशेष प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन ल्याइनुपर्छ । सँगै जोडिएको भारतको उत्तराञ्चलको सिटकुलमा औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यहाँ नानोदेखि इन्डिकासम्म उत्पादन भइरहेका छन् । भारतको नर्थ–इष्ट, सिक्किम, हिमाञ्चल, जम्मू–काश्मिर लगायतका राज्यहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल प्रयोग भइरहेको छ । हामीले पनि यस प्रयोगबाट सिक्दै प्रदेश नम्बर ७ का लागि यस्तो नीति लिनुपर्छ ताकि लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानीका लागि आकर्षित होऊन् । हामीले यस्तो नीति अवलम्बन गर्न सक्यौं भने छोटो समयमा प्रदेश नम्बर ७ लाई नेपालको समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिनेछ ।
ड्ड प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐन अन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्च स्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ उक्त प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्ड छिमेकी देशहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी विकास आयोजना तय गर्नुपर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि छिमेकी देशहरूलाई विश्वस्त तुल्याएर नेपालमा विकासको बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था छ ।
ड्ड नेपालले छिमेकी देशहरूले लिएका विकास रणनीतिबाट सिक्नुपर्दछ । जस्तो कि भारतले गुडगाउँमा ‘जापानिज भिलेज’ विकास गरेजस्तै नेपालले निश्चित क्षेत्रहरू तोकी विभिन्न देशलाई ती क्षेत्रमा विकासमा नयाँ नयाँ अवसर भएका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छ ।
ड्ड निजी क्षेत्रद्वारा ‘कालो कानुन’ का रूपमा चित्रित गरिएका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
ड्ड संस्थान निजीकरणमा जाँदा सम्बन्धित पक्षबाट सरकारसँग जुन सम्झौता भएको हो, त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गरी सो अनुरुप सञ्चालन गर्न नसके सरकारले उक्त सम्पत्ति फिर्ता लिनुपर्दछ ।
ड्ड नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको छ । यस अर्थमा नेपाल युवाहरूको देश हो । कुनै पनि देशको विकासका लागि युवा जनशक्ति उपलब्ध हुनु आफैमा सौभाग्यको विषय हो । नयाँ काम गर्ने जाँगर, नयाँ प्रविधिसँग अद्यावधिक, जोखिम मोल्ने साहस र इमान्दारी नेपाली युवा जनशक्तिको पहिचान हो । यस्तो युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै विकासमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ ।
ड्ड नेपाली युवाहरूका सिर्जनशील व्यावसायिक सोचहरूमा लगानी गर्न ‘स्टार्ट अप फण्ड’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सोच भएका कुनै पनि युवाले लगानीको अभावमा आफ्नो सपना खेर फाल्नु नपर्ने गरी कोषको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट देशका हजारौं युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि युवालाई व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
ड्ड देशका सफल सहकारी र लघुवित्तहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै विस्तार गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ ।
ड्ड सूचना प्रविधि र ई–कमर्स लगायतका नयाँ अवधारणाहरूलाई नीति बनाएरै विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
ड्ड रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको कमाइले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट जोगाएको भएतापनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो उपयोग भएको छैन । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ६९५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो तर त्यसको ७० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ । जसका कारण आयात व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले राजस्व वृद्धिदरमा योगदान पु¥याएको त छ तर सोही रेमिट्यान्स आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि खर्च भइरहेको छ । अर्थात्, नेपाली युवाले विदेशमा कमाएर नेपाल पठाएको रकम पुनः वस्तु खरिदका लागि विदेश फिर्ता भएको छ । त्यसको केही हिस्सा हामीले राजस्ववापत प्राप्त गरिरहेको यथार्थलाई बिर्सिनु हँुदैन । रेमिट्यान्सका कारण बढ्दो उपभोगवादी संस्कृतिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ९१७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।
ड्ड विदेशमा जाने नेपाली युवाहरूलाई श्रम मन्त्रालयबाट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुःख दिने प्रवृत्ति छ । उनीहरूको हितमा उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसको अन्त्य गर्दै उनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा सुरक्षित एवं राम्रो प्रतिफल पाउने गरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्यालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
ड्ड जलविद्युत्का ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाइनुपर्छ र उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्दछ ।
ड्ड नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको अन्योलका कारण सम्भावित बजार भएका छिमेकी देशले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ सोच्न थालेको पाइएको छ । ती देशहरूले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत विकास गरेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत्ले आफ्नो महत्वपूर्ण बजार गुमाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत्मार्फत् राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्ने सपना चकनाचुर हुन सक्दछ । त्यसैले पानी माथिको राजनीतिलाई तत्काल अन्त्य गरी नेपालको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत् विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
ड्ड जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका र सञ्चालन हुने निश्चित भएका जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ, जुन वर्तमान उत्पादनको पाँच गुणा हो । त्यसैगरी निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना परियोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी लगानीको नयाँ वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
ड्ड पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा सुधार ल्याउनु र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालित नेपालकै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । विमानस्थल व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकले आफ्नो ब्यागेज लिनका लागि अनावश्यक ढंगले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने विमानस्थल बाहिर निस्किएपछि सहजरूपमा सार्वजनिक यातायात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । एयर कनेक्टिभिटीको समस्या पनि अर्को विद्यमान समस्या हो । विमानस्थल साँघुरो भएका कारण विमानहरू सहज अवतरण हुन नपाउने र घण्टांै आकाशमा होल्डिङ हुनुपरेको अवस्था छ । नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा अनुशासित वातावरण तयार गर्दै भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । खासै प्राकृतिक सुन्दरता नभएतापनि दुबई र शारजाँहले समेत वार्षिक लाखौं पर्यटक भित्र्याइरहेको भएपनि नेपाल जस्तो प्राकृतिक सुन्दरता भएको देशमा हामीले वार्षिक १० लाख पर्यटक पनि भित्र्याउन सकेका छैनौं । विश्वमै धेरै जनसंख्या भएका दुई छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालमा यति झिनो संख्यामा पर्यटकको आगमन हुनु निश्चय नै दुस्खदायी विषय हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हामीले हाम्रो दृष्टिकोण एवं व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । युवाको रुचि हुने हुनाले खेलकुद पर्यटनको विकासमार्फत् पनि विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।
ड्ड नेपालमा रहेका कैयौं सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्रहरूको उचित ढंगले विकास गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा भएका मनमोहक सम्पदाहरूको प्रवर्धन गर्ने हो भने भारतको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र सिक्किम जस्ता चर्चित गन्तव्यस्थल भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । भारतको सिक्किम जस्तो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा अझै पनि विमानस्थल नरहेको अवस्थामा हामीसँग ताप्लेजुङमा विमानस्थल छ । करिब साढे १२ हजार फिटको उचाइमा रहेको पाथिभराको मन्दिर पनि यहीँ छ । दुर्भाग्यवश यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू लुक्ला भ्रमण गर्ने ट्रान्जिटजस्तो मात्रै बनेका छन् । यस्ता स्थानमा होमस्टे, रिसोर्ट लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशिष्ट अवधारणासहित पर्यटन विकासका लागि देशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपर्दछ ।
ड्ड कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छैनौं । कुल जनसंख्याको ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपालले तरकारी, फलफूल मात्र नभएर चाडपर्वमा आवश्यक पर्ने पुष्प समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशमा जस्तो राज्यका तर्फबाट किसानले सहायता पाउने त कुरै छाडौं खेती लगाउन मलखाद समेत पाउने अवस्था छैन भने सिंचाइको पनि असुविधा छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा खेत बाँझै राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । कृषि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले अन्य देशहरूले यस क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै आएका छन् भने अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि व्यवसायीकरण, किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।
ड्ड कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवामा आत्मनिर्भर हँुदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ । कृषिका माध्यमबाट विशिष्ट ढंगले कृषि पर्यटनको विकास गर्नका लागि पहल गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
ड्ड नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण रहेको छ । पूर्वाधार विकासको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
ड्ड काठमाडौंबाट तराई÷मधेश जोड्ने फास्ट–ट्रयाक पाँच वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । विभिन्न चरणमा सुरु गरिएका विभिन्न योजनामा राष्ट्रको लगानी र प्रयास परेको हुँदा नयाँ योजना सुरु गर्नुभन्दा सुस्त गतिमा रहेका योजनालाई गति दिई पूरा गर्दा स्रोत साधनको पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
ड्ड वीरगञ्जदेखि पथलैया हँुदै छ लेनको द्रुत सडकलाई फास्ट–ट्रयाकमा जोडिनुपर्छ ।
ड्ड भैरहवादेखि काठमाडौंसम्मको सडक चार लेनमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
ड्ड सुनौलीदेखि बुटवलसम्म छ लेन र बुटवलदेखि पाल्पा तानसेन र पोखरासम्मको सडकलाई चार लेनमा विकास गर्न आवश्यक छ । यो सडक पर्यटकीय दृष्टिकोणले उच्च महत्वको सडकका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
ड्ड पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई कम्तीमा छ लेनको बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । हुलाकी सडकको कामलाई तीव्र बनाई तीन वर्षभित्रमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।
ड्ड पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर सम्पन्न गरी रेल्वे लिक बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
ड्ड निजगढमा तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भने भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि द्रुत गतिमा निर्माण गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा कोही पनि मानिस हवाइ उडानमार्फत् विदेश जाँदा र विदेशबाट नेपाल फर्किंदा काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यता हटेर गई सहजता आउँछ ।
ड्ड काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा भित्री सहरमा जनघनत्व वृद्धि भई अव्यवस्थित सहरीकरण नहोस् भन्नका लागि सहरी बस्तीको फैलावट बढाउनका लागि स्याटेलाइट एवं स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परेमा विशेषज्ञ विदेशी कम्पनीहरूबाट सेवा लिनु राम्रो हुन्छ ।
ड्ड कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उक्त लोकमार्गसँगै स्मार्ट सिटीहरू निर्माण गर्ने योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
ड्ड नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने कम्तीमा पाँचवटा द्रुतगतिका उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गरी संचालनमा ल्याउनुपर्छ ता कि नेपालमा उत्पादित वस्तुको ती देशहरूमा सहज ढंगले निर्यात गर्न सकियोस् ।
ड्ड हाल निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सम्पूर्ण आयोजनाको प्रगति समीक्षा गरी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्दछ ।
ड्ड वीरगञ्जमा हाल भइरहेजस्तै विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र केरुङमा इन्टिग्रेटेड कस्टम प्वाइन्ट (आईसीपी) निर्माण गर्न आवश्यक छ । जसले नेपालको वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनेछन् ।
ड्ड सुशासनको अभावमा सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियान अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने सुशासन लोकतन्त्रको मुटु हो । सुशासनका लागि कर्मचारीलाई जनताको सेवक बनाउनुपर्ने भएकाले असल नतिजा दिने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नदिने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई अवरोध पु¥याउन दिनुहुँदैन ।
ड्ड नेपालको अर्को ठूलो समस्या भनेको साधारण खर्च बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । पहाड र तराईका थुप्रै जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने नेपालको लाइफलाइनका रूपमा रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाइ एवं राजधानीकै प्रवेशद्वार कलंकीको सडक सुधारको काम पूरा हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो । विकास परियोजनाको संचालनको अन्तिम जिम्मेवार निकाय स्पष्ट किटान गरी समस्याको हल गर्नु जरुरी छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि कस्तो संरचना हुनुपर्ने हो स्पष्ट हुनुपर्दछ । विकास परियोजना संचालन गर्ने निकाय जिम्मेवार नभएसम्म तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुन सम्भव छैन । व्यक्तिको नियत जति ठिक भएपनि कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त संरचना नभएसम्म अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिंदैन ।
अन्त्यमा, आर्थिक समृद्धि र विकास केवल लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव भएको यथार्थलाई हृदयंगम गरी लोकतन्त्रका लागि युगौंदेखि अविच्छिन्न रुपमा लड्दै आएको कहिल्यै नथाक्ने र नहार्ने नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराई आर्थिक समृद्धि र विकासको यस महान एवं पवित्र अभियानमा सरिक हुनुहुन समस्त शुभेच्छुक एवं मतदातासामु हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
जय नेपाल !!!
विनोद चौधरी
संयोजक,आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमिति
नेपाली कांग्रेस
