राजश्व संकलनमा उद्योगी व्यबसायीको धारणा

598

राजश्व संकलनमा उद्योगी व्यबसायीको धारणा

बुटवल, ८ भदौ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर बृद्धि गरेको बिरोध भईरहँदा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले पनि कर बृद्धिलाई व्यबस्थित गर्न माग गर्दै राजश्व संकलन सम्बन्धि धारणा प्रस्तुत गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको स्थानीय करको दररेट सम्बन्धमा संघको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको टोलीले शुक्रबार मेयर शिवराज सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

त्यस अवसरमा संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले पूर्व तयारी एवं विस्तृत छलफल बिना करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर निर्धारण गरेको र त्यसको दररेट वैज्ञानिक एवं न्यायोचित नभएको संघले ठहर गरेको बताउनु भयो । उहाँले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरु भारत र चीनसंगको उद्योग तुलनामा नेपालमा व्यवसाय मैत्री वातावरण निकै कमजोर रहेको र एक्कासी हचुवाको भरमा करको दररेट बढाउदा छिमेकी मुलुक एवं पालिकाहरुसंग समिपमा रहेको बुटवल क्षेत्रका व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुन नसकी व्यवसायी पलायन हुने तथा बजार नै विस्थापित हुने तर्फ सचेत गराउँदै बृद्धि गरिएको करको दररेटलाई समायोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

बृद्धि गरिएको करलाई समायोजन गर्न माग गरेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले बैज्ञानिक कर प्रणालीका सम्बन्धमा आफ्नो अवधारण समेत मेयर सेवदीलाई अवगत गराएको छ । संघले प्रस्तुत गरेको अवधारणा अनुसार व्यवसाय करलाई मालवस्तु तथा सेवाको वर्गिकरणको आधारमा भन्दा पनि व्यवसाय दर्ता फर्ममा उल्लेख गरिएको पुजि र सो फर्मले गर्ने वार्षिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइनु पर्दछ । बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यवसायिक फर्मको ठेगानालाई समेत आधार बनाई व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा बैज्ञानिक हुन्छ ।

त्यस्तै घर बहाल कर सम्बन्धमा घर बहाल दर निर्धारण बैज्ञानिक हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको एउटै वडाको एकै स्थानमा भिन्न भिन्न दररेटमा सटर, कोठा बहालमा लिई उद्योगी व्यवसायीले कारोवार गर्दै आईरहेका छन् । सटर र कोठा भनेर मात्र बहाल दर र कर निर्धारण गर्दा त्यो बैज्ञानिक हुन सक्दैन । सटरको स्थान, मोहडा, सटर भएको कोठाको क्षेत्रफल, बाटो निकास, कोठाको हकमा स्थान, क्षेत्रफल, उज्यालो अध्यारो आदी समेतलाई आधार बनाई वर्गिकरण गरी बहाल कर लगाउनु बैज्ञानिक हुन्छ ।

घर जग्गा बहाल कर पहिला आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १०५ र स्थानीय निकायमा २५ का दरले लिने गरिएको हाल स्थानीय तहबाट १०५ लिने गरिए तापनि मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क अत्याधिक बृद्धि गरिएको हुदा सो लाई आधार बनाउदा घर जग्गा बहाल दर र कर अत्याधिक बृद्धि हुन जाने हुदा घर बहाल करको दरलाई अरु पालिकाले लिए जस्तै १०५ भन्दा कम गर्न बाञ्छनीय देखिन्छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मेयर सुवेदीले सेवा प्रदायक क्षेत्र धेरै भएको र संक्रमणकाल कायम रहेकाले व्यबस्थापनमा केही समस्या भएको बताउँदै व्यबसायीको सुझाव सल्लाहबाटै आफू अंगाडी बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफलबाट करको दर निर्धारण गरिएको बताउँदै त्यसलाई छलफलबाटै सधानामा लाग्ने बताउनु भयो ।