Friday 19th July 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • रोपाईँकालागि पानी र मलखाद कुर्दै कपिलबस्तुका किसान !

    July 8, 2019


    १५ असारमा धानको व्याड राख्दै गरेका कपिलबस्तु बाँणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ चितरपुराका रिखिराज थारु ।

    कबिन्द्र नेपाल/
    कपिलबस्तु, असार । सरकारले १५ असारमा धुमधामसंग ‘रोपाई महोत्सव’ गरिरहँदा कपिलबस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ चितरपुराका रिखिराज थारुले जसोतसो व्याड राख्दै थिए । ‘‘आकासबाट पनि पानी आएको छैन, कुलामा पनि पानी छैन, अंघिल्लो वर्ष २७÷२८ मा धान रोपेर सकिसकेको थियो, यो वर्ष साउनको १५/१६ यता पानी आएपनि बिउ हुँदैन’’, उनले भने ।

    पानीकै अभावमा त्यही वडाका उत्तरचेतीयाका किसान भुमाकला तिवारीले प्रतिघण्टा ६ सयको दरले डिप बोरिङ्बाट पानी किनेर १४ असारमा मात्रै व्याड राखेकी छन् । जसोतसो व्याड त राखिन् तर बिउ उम्रिने हो होईन भन्ने पिरालो उत्तिकै छ, उनलाई ।

    चितरपुराकै अर्का किसान रेसम डुम्रेको व्याड रोप्ने हुन लागेको छ । धान रोपाई गर्नकालागि पानी त छैन । मलखादको पनि उत्तिकै समस्या छ । जसोतसो गाउँकै कर्मेस्वर सहकारी संस्थाबाट १ हजार १ सय रुपैंयाँमा ५० किलो युरिया मल पाए, तर उनलाई आवश्यक नै नभएको पोटास र चुन पनि ल्याउनु पर्यो । पोटास र चुन नल्याएको भए उक्त सहकारीले मलमात्रै नदिँदो रैछ ।

    ‘‘किसानलाई पानीको समस्या त छँदैछ, मलखादको पनि समस्या उत्तिकै छ’’, किसान रिखिराज थारुले भने–‘‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउन सक्दैन भने पनि हामी पैसा तिर्न तयार हुँदा प्रयाप्त मलखाद त उपलब्ध गराओस ।’’ समयमा धान रोपाई गर्न नपाएको र मलखादको पनि नभएकाले धान उत्पादन कम हुने उनले आँकलन गरे । ‘‘सरकारले किसानलाई अरु केही गर्नुपर्दैन, सिचाईका लागि पानी र समयमा मलखादको व्यबस्था गरिदिए हुन्छ’’, उनले भने ।

    ढिलो गरी मनसुन नेपाल प्रवेश गरेपनि असारको तेस्रो सातामा पनि मनसुन सक्रिय हुन सकेको छैन । जसका कारण धानको बिउ व्याडमै सुक्ने अवस्था आएको अधिकांश किसानको गुनासो छ । कपिलबस्तुको माथिल्लो भागमा बोरिङ् समेत सुक्दै जान थालेका छन् । सरकारले १५ असारलाई धान दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा धुमधामसंग ‘रोपाई महोत्सव’ गरेपनि किसानलाई सिचाईँकालागि पानी र मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने ‘रोपाई महोत्सवको खासै औचित्य देखिँदैन ।

    सरकारले किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन नसकेपनि भारतीय बजारबाट किसानका घरघरमा युरिया आउने गरेको छ । तर त्यो युरियामा गुणस्तर नभएको किसानहरुको भनाई छ । गुणस्तर नभएको उक्त युरिया पनि किसानले २ हजार ४ सयदेखि २ हजार ६ सय रुपैंयासम्ममा किन्न बाध्य छन् । किसानका अनुसार भारतबाट आएको उक्त युरिया नपग्निले, सेतो फूस्रो आउने देखिन्छ ।

    त्यसो त कृषि समाग्री संस्थान कपिलबस्तुले बिभिन्न सहकारी मार्फत जिल्लामा किसानलाई मलखात वितरण गरिरहेको छ । तर उसले वितरण गरेको मलखाद सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई लक्षित गरेर बाँड्ने गरेका कारण सदस्य नभएका किसानको पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । मलखाद वितरणमा जनप्रतीनिधिले पनि चासो राखेर आम किसानलाई हुनेगरी वितरणको व्यबस्था मिलाउनु पर्ने संस्थानका निमित्त प्रमुख पिताम्बर पौडेलले बताउँछन् । तर वडामा जनप्रतिनीधिले समेत आफ्ना मान्छेलाई वितरण गर्नकालागि चलखेल गर्ने गरेको मायाँदेवी गाउँपालिका डुमराका वशिष्ठकुमार पाण्डेले बताउनु भयो ।

    संस्थानले सहकारीलाई प्रतिक्वीनटल युरिया १ हजार ४९२, डिएपी ४ हजार ३९२ र पोटास ३ हजार १९२ रुपैंयाँमा उपलब्ध गराएको छ । संस्थानका निमित्त प्रमुख पौडेलका अनुसार उक्त मुल्यमा सहकारीले ढुवानी जोडर किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ । त्यसरी वितरण गरिएको मलखाद किसानलाई वितरण भएनभएको र उचित मुल्यमा बिक्रि भएनभएको अनुगमन गर्नकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलबस्तु, संस्थान लगायतका व्यबसायिक संघसंस्थाका प्रतिनीधि रहेको अनुगमन समिति छ । जिल्लामा अनुगमन समिति भएपनि अनुगमन भने हुने गरेको छैन ।

    कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलबस्तुका कार्यालय प्रमुख रामगोबिन्द आर्यले एक पटक अनुगमन भएको बताउँदै अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार अहिले कपिलबस्तुमा १३ हजार ७२८ मेट्रिक टन युरिया, ४ हजार ६४८ मेट्रिक टन डिएपी र ३ हजार ५७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक छ । कपिलबस्तु जिल्लामा कुल ७१ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा धान खेति गरिने तथ्यांक छ ।

    कपिलबस्तु जिल्लाको बाँणगंगा नगरपालिकालाई धान जोनको रुपमा घोषणा गरिएको छ । तर सिचाई र मलखादको अभावका कारण धान जोन नाम मात्रै राखेर प्रयाप्त धान उत्पादन हुन नसक्ने किसानहरु बताउँदै । कपिलबस्तुका अधिकांश स्थानीय तहले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जती नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएपनि सरकारको प्राथमिकताले किसानको मर्म छुन भने सकेको देखिँदैन ।