Tuesday 20th November 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • नयाँ कानुनमा विबाह सम्बन्धि व्यबस्था:
    दोस्रो महिलासंग जन्मेको सन्तान स्वीकृत आमा अस्वीकृत

    August 7, 2018


    कबिन्द्र नेपाल/
    बुटवल, २२ साउन । अव लागु हुने नेपालको कानुनले दोस्रो विवाहलाई अस्वीकार गरेको छ । नेपालमा आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ कानुन लागु हुँदैछ । उक्त कानुन अनुसार महिला वा पुरुष कसैले पनि दुईवटा विवाह गर्न पाउँदैनन् । कसैले दोस्रो विवाह गरिहाल्यो भने पनि उक्त विवाहलाई कानुनले स्वीकार गर्दैन ।

    अहिलेको मौजुदा कानुनमा दुई विवाह अस्वीकार गरेपनि विवाह गरेपछि सम्पत्ति दावी भुक्तानीको व्यबस्था छ । अव भने कसैले अदृश्य रुपमा श्रीमति बनाएर राखेको भएपनि उसले कानुनी सुविधा पाउने छैन । ‘अवको कानुनले दोस्रो श्रीमति चिन्दैन’ –उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका रजिष्टार ठगिन्द्र कट्टेलले भन्नुभयो ।

    तर तेस्रो व्यक्तिसंग शिशुको जन्म भएमा, त्यसरी जन्म भएको शिशुलाई भने कानुनले स्वीकार गरेको छ । त्यसरी जन्मेका बच्चालाई कानुनले स्वीकार गरेपनि उक्त शिशुको आमालाई भने अस्वीकार गरेको छ । अस्वीकृत विवाहबाट जन्मीएको बच्चालाई कानुनले स्वीकार गरेपनि आमालाई भने अस्वीकार गरेको हो । त्यसरी जन्म लिएका सन्तानले बाबुबाट सम्पत्ति लगायत सन्तानको रुपमा दावी भुक्तानी पाउने छन् तर आमा भने श्रीमति हुने र उक्त श्रीमानबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

    दोस्रो विवाहलाई निरुत्साहित गर्नकालागि कानुनमै यस्तो व्यबस्था भएको देखिन्छ । यसले विशेष गरी महिलालाई दोस्रो विहे गरेमा सामाजिक रुपमा स्वीकृत श्रीमति हुन नपाउने र उक्त व्यक्तिबाट श्रीमतिले पाउने सेवा सुविधा समेत दावी गर्न नमिल्ने भएपछि दोस्रो विवाहकालागि निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने हेतुले यस्तो कानुन आएको रजिष्टार कट्टेल बताउनु हुन्छ ।

    महिला वा पुरुषले असहज परिस्थितीमा भने दोस्रो विवाह गर्न पाउने छन् । श्रीमान वा श्रीमतिको मृत्यु भएमा, सम्वन्ध विच्छेद भएमा वा सम्बन्ध विच्छेद नगरीकनै सम्पत्ति लिएर छुट्टा छुट्टै बसेको खण्डमा महिला वा पुरुष दुबैलाई अर्को विवाहको लागि कानुनले स्वीकृत दिएको छ ।

    त्यस्तै अव लागु हुने कानुनमा विबाहको उमेर कम्तिमा २० वर्ष हुनुपर्ने अनिवार्य छ । यदि कसैले २० वर्ष अंगाडी नै विवाह गरेको छ भने त्यो विवाहले मान्यता पाउने छैन । मौजुदा कानुनमा भने विवाहकालागि १८ वर्ष पुगेको हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै महिला र पुरुषको मञ्जुरी बिनानै भएका विवाह, हाडनाता करणी, करकाप तथा झुक्याएर विवाह भएमा पनि त्यस्ता विवाह स्वत बदर हुने छन् । विवाह गर्दा औपचारिक रुपमा गर्न पनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    विबाह गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशमै रहँदा विवाह गरेको खण्डमा पनि विवाह दर्ता गर्नुपर्छ । बिदेशमा रहेका नेपालीले त्यहि विबाह गरेमा बाणिज्य दुत वा महाबाणिज्य दुतावासमा विवाह दर्ता गराउनु पर्छ र विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । त्यसकालागि विबाह गरेका व्यक्तिले दर्ताकालागि निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन उपर विवाह दर्ता हुन नसकेको खण्डमा कारण सहित सात दिन भित्रमा निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

    कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउनकालागि १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरि आगामी भदौं १ गतेदेखि देवानी संहिता, देवानी कार्यबिधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यबिधि र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन–२०७४) गरी ५ वटा संहिता लागु हुँदैछन् ।

    अहिलेसम्म अदालतमा हुने बहसले कसुर ठहर नगरी सजाय ठहर गर्दथ्यो । अव भने २ वटा बहस हुनेछन् । पहिलो बसहले कसुर ठहर गर्नेछ भने दोस्रो बहसले सजाय ठहर गर्ने रजिष्टार कट्टेलले जानकारी गराउनु भयो ।