Thursday 13th December 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन : विषयगत ज्ञानको अभाव र सुरक्षा चुनौती

    March 11, 2018


    बुटवल, २७ फागुन । संविधानतः न्याय संम्पादनको काम समेत स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपनि जनप्रतिनीधि भने न्याय संम्पादनको काममा अलमलमा छन् । एकातिर विषय विज्ञता नहुनु तथा अर्कोतिर न्यायिक निर्णय गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले बताए ।

    युकेएआईडी र सर्च फर कमन ग्राउण्डको सहयोगमा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) रुपन्देही र रुपन्देही जिल्ला अदालतले शनिबार रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा आयोजना गरेको अदालत र समुदायबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैडहवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनीधिहरुले विषयगत ज्ञान तथा सुरक्षा चुनौतीका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको बताएका हुन् ।

    कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीले अदालतले गरेका निर्णय तथा मेलमिलाप नमान्ने कुरा सामान्य नभएको बताउँदै कानुन संगत रुपमा निर्णय फैसला गर्न र फैसला गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गराउनकालागि जनप्रतिनीधिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

    परिवर्तित व्यबस्था अनुसार स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यबस्था छ । सोही व्यबस्था अनुसार स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम सुरु भएका छन् ।

    स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले गरेका काम कारवाहीको सुपरिवेक्षण गर्ने तथा त्यहाँ भएका निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने निकाय जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधिश भण्डारीले कानुनी प्रकृया तथा कार्य विधि अनुसार काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

    हालसम्म गैडहवा गाउँपालिका न्यायिक समितिले करिव ७० वटा मुद्धा छिनोफानो गरिसकेको बताईएको छ । गैडहवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सुवावती यादवले उक्त गाउँपालिका भारतीय सिमावर्ती क्षेत्र भएकाले समेत न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो ।

    कार्यक्रममा गैडहवाका वडा अध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरुले न्यायिक निर्णय तथा आफ्ना कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।

    गैडहवा गाउँपालिकाको संयोजनमा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतसंग सम्बन्धित भन्दा पनि प्रशासनसंग सम्बन्धित जिज्ञाशा बढी आएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिकता सम्बन्धि समस्या, जग्गा विवाद, न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन, वाल विवाह, बहुविवाहका कारण नागरिकता तथा अंश सम्बन्धि समस्या, सुकुम्बासी लगायतका समस्या राखेका थिए ।

    कार्यक्रममा रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा रहेका व्यक्तिमा राजनीतिक पृष्ठभूमि हुने भएकाले न्याय सम्पादन गर्दा दलगत राजनीति भन्दा धेरै माथि उठ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

    उहाँले न्याय धेरै खर्चिलो भएकाले स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्ने काम राम्रो भएकाले कानुनी तथा नीतिगत व्यबस्थाको पूर्ण अध्ययन गर्न र मुद्धाको गहिराईमा पुगेर न्याय सम्पादन गर्न जनप्रतिनीधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

    त्यस्तै रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक श्याम ज्ञवालीले न्यायिक समितिका पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सुझाव दिनुभयो । न्यायालयसम्बन्धि जानकारी गराउन तथा अदालतले गरेका न्याय सम्पादनप्रति आम नागरिकको धारणा बुझ्नकालागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायधिश रामप्रसाद शर्माले आर्थिक अभावका कारण कसैले पनि अन्याय सहेर बस्नुपर्ने अवस्था नहरेको बताउनु भयो ।

    उहाँले गरिव तथा विपन्नलाई अदालतबाट निशुल्क सेवा प्रवाह गरिने बताउँदै वाल ईजलास तथा गोपनीयता राख्नुपर्ने विषयमा अदालतमा बन्द ईजलासको व्यबस्था भएको जानकारी गराउनु भयो । अदालतमा बार्षिक ४० हजार भन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई गाउँपालिकाको सिफारिसमा निशुल्क सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

    रुपन्देही जिल्ला अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष मोहनकुमार देउजाले न्याय सम्पादन प्रकृयामा वकिलहरुले बढी पैसा लिन्छन् भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आचार संहिता विपरित कसैले बढी पैसा लिन्छ भने बस्तुगत रुपमा कुरा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्यसरी कुरा आएमा आफूले बैठकमा छलफलको विषय बनाउने बताउनु भयो ।

    त्यस्तै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका स्रेस्तेदार तथा सूचना अधिकारी सञ्जिव पोखरेलले अदालतप्रति नागरिकको धारणा कस्तो छ र अदालतका काम कारवाहीका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराउन तथा सूचना प्रवाह गर्नकालागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विवाद समाधानकालागि मेलमिलाल राम्रो पद्धतीको रुपमा बिकास भएको विवाद समाधानको दीगो माध्यम बनेको बताउनु भयो ।

    सेलर्ड रुपन्देहीकी संयोजक राधा भट्टराईले स्थानीय स्तरमा नै विवाद समाधान गरि छिमेकी छिमेकी विचको सम्बन्ध सुमधुर बनोस भन्ने उद्देश्यले संस्थाले साढे २ वर्ष अंगाडीदेखि गैडहवामा न्याय सम्बन्धि बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो । कार्यक्रम गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चु केवटको अध्यक्षता तथा जिल्ला अदालतकी कर्मचारी शान्ता पन्थीको सञ्चालनमा भएको थियो ।