बुटवल, १ असार । शुक्रबार प्रदेश पाँचको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको छ । दोस्रो अधिवेशनको शुक्रबार बसेको नबौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षकालागि २८ अर्व ९ करोड ३ लाख रुपैंया बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेटले मानवीय क्षमता बिकास तथा भौतिक पूर्वाधार बिकासलाई उच्च प्राथमिकता दिईएको बताउनु भयो ।
सरकारले चालु खर्च तर्फ ११ अर्व ४६ करोड ५९ लाख २ हजार तथा पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार बिनियोजन भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान ९ अर्व ६७ करोड ३ लाख रुपैंया समेत समावेद कुल विनियोजन बजेटको चालु तर्फ ४०.८८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ५९.२० प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशमा बिकासको अवस्था, संभावना र जनताको बिकास आकांक्षालाई मध्येनजर गर्दै समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको लक्ष्यलाई सफल पार्न मानवीय क्षमता, स्थान विशेषमा बिकास सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता एवं उक्त मानवीय तथा भौतिक तम्तयारीबाट समग्र आर्थिक क्षेत्रका कृयाकलापलाई परिदृष्यमा राखेर भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक बृद्धिकालागि कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड, दक्ष जनशक्तिको बिकासकालागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, गरिविनिवाहरणकालागि लक्षित कार्यक्रम, शासकीय प्रवन्धको तयारी र कार्यान्वयन तथा अध्ययन अनुसन्धान, सूचना तथा तथ्यांक र योजना तर्जुमालाई विशेष प्राथमिकता दिईएको मुख्य मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तर्फ प्रादेशिक रणनीतिक सडकहरु स्तरोन्नती, जिल्लाहरु जोड्ने सडक, प्रत्येक पालिकाहरुको केन्द्रमा पहुँच पु¥याउने र पालिकाहरु जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा रोखेको छ । त्यस्तै ट्रयाक खोलिसकेका सडकहरुको प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नती गरिने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिईएको उहाँले बताउनु भयो ।
पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपुरकोट जोड्ने जिवराज आश्रित–कृष्णसेन माग बनाईने बताउँदै त्यसकालागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ बिभिन्न सडक योजनाको लागि ७० करोड ५० लाख तथा प्रदेश स्तरीय ९४ वटा सडककालागि १ अर्व १८ करोड ५५ लाख रुपैंया बजेट विनीयोजन भएको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार केन्द्रसम्म पहुँच नपुगेका ३२ वटा स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ५० करोड रुपैंया विनीयोजन भएको छ । त्यस्तै पुल निर्माण तथा सुधार अन्तरगत २१ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुलकालागि ५० करोड बजेट विनीयोजन भएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडक खण्ड सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरो समस्या समाधान गर्न वाईपास सडकको रुपमा बुटवल धागो कारखाना–चरंगे हुँदै झुम्सा सडक निर्माणकालागि १० करोड बजेट विनीयोजन भएको छ । बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगञ्ज र घोराही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सञ्चालनकालागि आवश्यक बजेट विनीयोजन गरेको मुख्य मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।
त्यस्तै कृषि उत्पादनकालागि सिचाई बिस्तार अपरिहार्य रहेकाले पुराना सिचाई आयोजनाहरुको मर्मत संभार तथा २९ वटा मझौला सिचाई आयोजनाकालागि १९ करोड, दुई दर्जन नयाँ प्रविधिमा आधारित सिचाई आयोजनाकालागि ५ करोड ६२ लाख र १०७ वटा भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युवेलकोलागि २४ करोड ७१ लाख रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषि व्यबसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानकालागि अनुदान कोष स्थापना गरिएको र त्यसकालागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । कृषि उत्पादनको बजारीकरणकालागि सहकारी बिकास कोष मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन १५ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एक पालिका एक शित भण्डार नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा १० वटा शित भण्डार निर्माणकालागि ५० करोड रुपैंया विनियोजन भएको छ । कृषि कार्यलाई यान्त्रिकिकरण गर्न ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, थ्रेसर लगायत मेसिनरी खरिदमा किसान, किसान समुह तथा कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईने र त्यसकालागि ३० करोड रुपैंया बजेट विनियोजन भएको मुख्य मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो ।
सरकारले गाउँगाउँमा उद्योग धन्दा बिस्तार गर्न पहल गर्ने र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययनकालागि ६० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा उद्यम बिकासकालागि १ करोड ५५ लाख रुपैंया विनियोजन भएको छ भने ४ वटा उपमहानगरपालिकामा घरेलु उत्पादनहरुको प्रदर्शनी तथा बिक्रि कक्ष स्थापनाकालागि ६० लाख रुपैंया विनियोजन भएको छ । औद्योगिक कोरिडोरको निर्माण गरि ठूला उद्योगहरुलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पु¥याईने उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारको समन्वयमा दाङ, परासी, बर्दिया र कपिलबस्तुमा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै ठूलो उद्योगहरुलाई नेपालगञ्ज तर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिई नेपालगञ्जलाई औद्योगिक शहरको रुपमा बिकास गरिने तथा संघीय सरकारले बुटवलको मोतिपुरमा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रकालागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । त्यस्तै नपालगञ्जको नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणकालागि ५ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै पाल्पाको तानसेनमा रहेको पाल्पा दरवारलाई प्रदेश संग्रालय निर्माणकालागि ५० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ ।
