Wednesday 21st August 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • प्रदेश पाँचको बजेट ३६ अर्व ४१ करोड

    June 16, 2019


    बुटवल, १ असार । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रबाटै प्रदेशको आर्थिक सम्मृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश ५ को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सभाको आईतवार प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा वसेको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षकालागि २८ अर्व ९ करोड रुपैंया बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

    आगामी आर्थिक वर्षकालागि प्रस्तुत बजेट अन्तर्गत चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात कुल बजेटको ३६ दशमलव ९४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्व ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्व ५० करोड र बिशेष अनुदानतर्फ १ अर्व गरी कूल ४ अर्व ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । बजेटले प्रदेशको समृद्धिका लागि बुटवल भैरहवा, घोराही तुलसीपुर, लुम्बिनी तौलिहवा र कोहलपुर नेपालगंज एवम् सो आसपासका क्षेत्रहरुको विकासका साथै आर्थिक वृद्धिलाई तीब्रता दिन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी बुटवल, नेपालगंज र भैरहवामा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा मोतिपुर, नौवस्ता तथा दाङमा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र भंसार नाकालाई आधार मानी बनिरहेका औद्योगिक करिडोरहरुको निर्माण र सेवा क्षेत्रको विस्तार आर्थिक वृद्धिका थप आधारहरु हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी बजेटले स्याटेलाइट शहरहरु होलेरी, लिवाङ, सुलिचौर, बिजुवार, बाग्दुला, सन्धिखर्क, तम्घास, तानसेन, रामपुर, सुनवल, परासी, कृष्णनगर,चन्द्रौटा, खजुरा, गुलरिया, राजापुर, भालुवाङ, लमही र अन्य नगरपालिका र ग्रामिण शहरहरूबीचको सञ्जाल, उत्पादन सम्पर्क र वितरणमा अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आर्थिक र ब्याबसायिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश अर्थतन्त्रका उपर्युक्त आधारहरुको उपयोग र लगानी प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त वातावरण श्रृजना गरिनेछ तथा आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्व बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने यसका अतिरिक्त शीत भण्डार, पशु वधशाला निर्माण र पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख सशर्त अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।

    प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप स्थानीय तहले पहिचान गरी संचालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि गाउँपालिकाहरुलाई कम्तीमा १ करोड पचास लाख, नगरपालिकाहरुलाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोडको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सबै गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि प्रति गाउँपालिका ५२ लाखका दरले बिशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापन खर्च समेत गरी ४१ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

    आगामी आर्थिक वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल ४ अर्व ७ करोड व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि ७५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका लागि २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि ५७ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

    लैङ्गिक हिंसा र मानव वेचविखन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम समेतका लागि ४ करोड ८६ लाख, महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमका हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव र शोषणको अन्त्य गरी घरेलु हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणमा जोड दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता ग्रामको निर्माण गर्नका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

    घोराही उपमहानगरपालिकाको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्न डी.पी.आर निर्माण तथा जग्गा संरक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल १६ करोड ६९ लाख विनियोजन भएको छ ।

    खानेपानीतर्फ १६३ आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ३९ करोड, प्रदेशभित्र उपलब्ध खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न खानेपानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापनाका लागि १ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संघवाट हस्तान्तरण भई आएका जम्मा ६६६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको निरन्तरताका लागि ८७ करोड ३५ लाख रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    क्रमागत रुपमा रहेका एवम् रणनीतिक महत्वका थप १५ वटा सडक पुलहरुको निर्माणका लागि ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमअन्तर्गत हस्तान्तरण भइआएका २७ वटा सडक पुलहरुको कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैया बजेट छुट्याइएको छ । पाल्पाको रामपुर– कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने र सो का लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

    सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखानादेखि चरङ्गे –झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाको रुपमा रहेको रुकुम पूर्वलाई प्रदेश अन्तर्गतको सडक संजालमा आवद्ध गर्न उच्च प्राथमिकता सहित चुनवाङ–रुकुमकोट सिस्ने सडकलाई १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

    विकासका दृष्टिले पछिपरेको मर्चवार क्षेत्रमा चालू वर्षमा निर्माणाधिन सडकलाई प्राथमिकता दिदै १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका ९६ वटा सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड, कृषि उत्पादनको बढोत्तरीका लागि कृषि सघनतातर्फ उन्मुख हुन सिंचाइको विस्तार अपरिहार्य रहेको हुँदा सघन सिंचाइको रुपमा ७८ वटा मझौला तथा लघु सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण गर्न ७३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सतह सिंचाइ सुविधा उपलब्ध नभएका स्थानहरुमा क्रमागत र नयाँ गरी जम्मा १४२ वटा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि ५३ करोड रुपैंया बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

    आगामी आर्थिक वर्ष सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २ अर्व ४३ करोड, प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको शीर्षबिन्दुका रुपमा रहेका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रमा सम्पूर्ण पक्षहरुको एकिकृत विकास लगायत प्रदेश गौरवका अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व लिने संस्थाका रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

    पाल्पाको पाल्पा दरवारलाई प्रादेशिक संग्रहालयको रुपमा विकास, गुल्मीमा जीवराज आश्रित संग्रहालय, पाल्पामा मगर संस्कृति संग्रहालय र अन्य संग्रहालयहरुको सवलीकरण गर्न तथा भाषा संस्कृतिको विकासका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।