Tuesday 20th November 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिने भए फेरि चुनाव गरौं

    June 8, 2018


    प्रदीप पौडेल ,नेता

    नेपाली  काँग्रेस्स

    एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले चुनाव राम्ररी जितेको थियो । अहिले यी दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । यसले संसदमा नेकपालाई अत्यन्त बलियो बनायो, दुई तिहाइको नजिक पुर्याएको छ । उहाँहरु समेतको संलग्नतामा यो संविधान आएको हो र, उहाँहरु यो संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

    पार्टी एकतापछि यो सरकार कसैले ढाल्ला भन्ने चिन्ता पनि रहेन । बहुमत नपुग्ने अवस्था पनि रहेन । समर्थनका हिसावले झण्डै ५० प्रतिशत मत उहाँहरुसँग छ । नेपालकै इतिहासमै यति शक्तिशाली पार्टी र सरकार आजसम्म बनेकै छैन । बीपी कोइरालाको पालामा कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याएको थियो तर, सरकार यति शक्तिशाली थिएन । किनकि त्यो बेलामा त राजा थिए ।

    उहाँहरु आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ । देश निर्माणका निम्ति आफूले गर्ने काम पनि जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । इच्छाशक्ति भएको नेताको जस्तो गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसैले हामी कांग्रेसलाई मात्र होइन, आम जनतालाई पनि कस्तो लागेको छ भने उहाँहरु बलियो भएर आउनु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता एउटा ठूलो समस्या थियो, अब त्यो रहेन । अब उहाँहरुले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ । अरु आशंका गर्ने परिस्थिति बन्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसमा एउटा नीति तथा कार्यक्रम आयो । त्यसले ठेट भाषा बोल्न सक्दैनथ्यो । त्यसपछि बजेट आयो तर, बजेटलाई हेरेर जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुने देखिएन ।

    एउटा सानो उदाहरण; केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन हटाउँछु भन्नुभयो । त्यो पनि हटेन । यो पटक प्रधानमन्त्री भएर पदभार ग्रहण गर्दा प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउँछु भन्नु भएको थियो । तर, बजेटमा त्यो आएन ।

    अरु पनि थुप्रै यस्ता कुराहरु छन् । उहाँले एमालेले चुनाव जित्छ, चुनाव जितेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु र वृद्धभत्ता पाँच हजार पुग्छ भन्नु भएको थियो । धेरै पटक पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो । अरुले असम्भव भन्थे । त्यो पनि सम्भाव्यता अध्ययनमा ३० लाख छुट्याइयो । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षमा बनाउने भन्ने घोषणापत्रमा थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो तर, बजेट आउँदा पाँच वर्ष भन्ने शब्द नै हट्यो । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिरहँदा पूर्वाधार निर्माण नै सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

    हामीलाई लागेको थियो, करको दायरा बढ्छ । तर, दायरा बढेन, दर मात्र बढ्यो । स्थानीय तहले पनि कर लिने, प्रदेशले पनि कर लिने र केन्द्रले पनि कर लिँदा त सबैभन्दा बढी कर लाग्ने देश बन्ने देखियो । कर बढी लिएपछि लगानीमैत्री ठाउँ त हुन सक्दैन । वैदेशिक लगानी भित्रने ठाउँ त रहँदैन । उद्योगधन्दा खुल्ने र उत्पादनको क्षेत्र विस्तार हुन सक्दैन । यो नभएपछि रोजगारीको क्षेत्र पनि विस्तार हुन सक्दैन । वेरोजगारहरुले रोजगारी पाउँदैनन् । उहाँहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएकालाई फर्काउने कुरा गर्नु भएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट पनि सन्तोषजनक हुन सकेन ।

    अब उहाँहरु कम्युनिजमप्रति बेइमानी गरेर संविधानप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ कि संविधानप्रति बेइमानी गरेर कम्युनिजमप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ ? उहाँले संविधानप्रति बेइमानी गरेर लेलिनवाद र माओवादीप्रति इमान्दार हुन खोजेको त होइन ? अर्को आशंका छ

    यो त असन्तोषको विषय भयो । आशंका कहाँ छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धानमा आफू मातहतमा ल्याउनुभयो । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफू मातहतमा ल्याउनुभयो ।सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सरकारी वकिलहरुलाई पनि त्यसै गर्नु भएको छ । लोकतन्त्रमा त संस्थालाई बलियो बनाउने हो । यो रबैया हेर्दा व्यक्ति बलियो हुन खोजेको त होइन ? त्यसलाई बजेटले थप पुष्टि गरेको छ । झण्डै ११ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खर्च गर्न पाउने गरी शीर्षक नछुट्याइ ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीले कुलो बनाउँदै हिँड्ने त होइन होला । प्रधानमन्त्री त नीतिको नेता हो । यो सबैले आशंका बढाएको छ ।

    सँगसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको मिलन संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न, अस्थिरता अन्त्य गर्न र सुशासन दिन भन्दा पनि बढी बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन भन्नु भएको छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरुको विश्वास टुटफुटमा मात्र भयो, मिल्नै सक्दैनन्, सँगै बस्नै सक्दैनन् भन्ने सन्देश चिर्न एकता गरेको भन्नु भएको छ । अब उहाँहरु कम्युनिजमप्रति बेइमानी गरेर संविधानप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ कि संविधानप्रति बेइमानी गरेर कम्युनिजमप्रति इमान्दार हुन सक्नुहुन्छ ? उहाँले संविधानप्रति बेइमानी गरेर लेलिनवाद र माओवादीप्रति इमान्दार हुन खोजेको त होइन ? अर्को आशंका छ ।

    पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको कुरा आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा अध्यक्षले भन्नु भएको छ । सँगसँगै उपेन्द्र यादव र केपी ओलीको अनौठो मेल भएको छ । जबकी उहाँहरुले उठाउने मुद्दासँग जोडेर हेर्दा त कुनै मेल हुने ठाउँ नै देखिँदैन । केपी ओलीजी, यो संविधान पूर्ण छ, उसको फूलस्टप, पूर्णविराम कहिँ कतै परिर्वतन गर्नु पर्दैन, परिर्वतन गर्यो भने देखाइदिन्छु भन्ने मान्छे । अनि उपेन्द्र यादवजी, यो संविधान ०४७ सालको जस्तै हो, यसले कुनै अधिकार नै दिएको छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यस्तो उत्तर–दक्षिण फर्किएका नेता किन मिले भन्ने ठूलो आशंका छ । उहाँहरुको मिलन किन भयो ?

    केपी ओलीजी, यो संविधान पूर्ण छ, उसको फूलस्टप, पूर्णविराम कहिँ कतै परिर्वतन गर्नु पर्दैन, परिर्वतन गर्यो भने देखाइदिन्छु भन्ने मान्छे । अनि उपेन्द्र यादवजी, यो संविधान ०४७ सालको जस्तै हो, यसले कुनै अधिकार नै दिएको छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यस्तो उत्तर–दक्षिण फर्किएका नेता किन मिले भन्ने ठूलो आशंका छ

    संविधान संशोधन गर्ने शब्द स्वीकार गरेको भन्ने आएको छ । तर, संविधानमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको देखिँदैन । उहाँहरुले गरेको सम्झौता नै पारदर्शी छैन । फेरि अहिले सरकारलाई संसदमा दुई तिहाइ पुर्याउनु पर्ने जरुरी पनि केही कुरामा छैन । कुनै प्रस्ताव दुई तिहाइ नपुगेर अड्किएको त छैन । आवश्यकता नै नभएको दुई तिहाइ मिल्दै नमिल्ने मान्छेहरु मिलेर किन पुर्याइएको छ ? यहाँ आशंका छ ।

    यहि बेला प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखमा सहमति भयो भन्नु भएको छ । कतै यो देशलाई प्रयोगशाला मात्र बनाउन खोजिएको त होइन ? धेरै प्रयोग गर्दागर्दा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अब त देश स्थिरता तिर गयो, समृद्धि र विकास प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो । उहाँहरुले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । प्रतिव्यक्ति ५ हजार डलर पुर्याउने, तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा छलाङ मार्ने भन्नु भएको छ । यो सबै सुनिरहँदा चुनावताका उहाँहरुले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले त फेरि नयाँ विषय ल्याएर चर्चा आफैंमा केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको छ । अहिले अस्थिरता भएका कारणले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानु परेको हो कि ? काम गर्न खोजेर नपाएर जानु परेको हो कि ? देशका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउने हो कि ? किन कार्यकारी प्रमुख चाहियो ?

    यो उहाँहरुको घोषणापत्रअनुसार पनि छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उल्लेख नै छैन । घोषणा पत्रमा उल्लेख नै नभएको विषय आजै चर्चामा ल्याएर त्यो बाटोमा हिँड्न मिल्छ ? उहाँहरुले मत त समावेशी संसदीय व्यवस्था र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि पाउनु भएको हो । घोषणामा एक थोक लेख्ने, चुनाव जित्ने र जितेपछि अर्कै कुरा गर्नुभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने हो भने फेरि चुनाव गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले हामीलाई दुई तिहाइ हाराहारी मत दिनुभयो तर, हामीले चोहेको अर्कै थियो, त्यसका निम्ति दुई तिहाई दिनुस् भनेर चुनावमा जानुपर्छ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्राप्त भएको मत होइन ।अनलाइनखबरबाट(कुराकानीमा आधारित)