ऋण गरेर घ्यूँ खाने अबस्थामा हामी पुग्यौंः डा. रामशरण महत

688

ऋण गरेर घ्यूँ खाने अबस्थामा हामी पुग्यौंः डा. रामशरण महत

पुस १८ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग १४ अर्ब रुपैयाँ नगद मात्रै छ । बर्षको अन्तिमतिर उठाइने गरेको आन्तरिक ऋण पनि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि उठाइसकेको छ । सरकारलाई नगद अभाब भएपछि आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँदेखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिएको छ । यस्तै ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने वित्तिकै प्रतिप्रदेश १ अर्ब रुपैयाँको दरले ७ अर्ब रुपैयाँ त्यता पठाउनु पर्ने अबस्था छ ।

वडाप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका जनप्रतिनिधिलाई तलब वापतमात्रै बार्षिक ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ । यी सबै खर्च धान्न सक्ने अबस्था अहिले राज्यकोषमा भएको पैसाले देखिएको छैन । अब सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनको लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अबस्था आएको छ । यस्तो अबस्थामा देशको आर्थिक प्रणाली कसरी संचालन गर्नुपर्छ र कहाँ गल्ती भयो भन्ने जस्ता समसामयिक विषयमा अर्थ्बिद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग गरिएको कुराकानीः

सरकारले ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा १०९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसक्यो, सरकार ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ, यस्तो अबस्थालाई तपाइले कसरी हेर्नुभएको छ ?

स्थानीय तहमा पैसा त गएको छ, तर काम गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति छैन । काम भइरहेको छैन । स्थानीय सरकारको अधिकार त छ, तर अधिकार अनुसार काम गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो । स्थानीय तहमा कर्मचारी पनि छैन, प्राविधिक पनि छैन र वित्तीय नियन्त्रण गर्ने कुनै अधिकारी पनि छैन । स्थानीय तहमा गएको पैसा केन्द्र सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अबस्था अहिले छैन ।

केन्द्रलाई चाहिने पैसाको अभाब देखियो । अहिले त हामी ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् (ऋण गरेर घिउ खानु) को अबस्थामा छौं । वित्तीय रुपमा हामीलाई झन् कठिन दिनहरु आउँदैछन् । नेतृत्वमा बसेकाहरु सस्तो प्रचारबाजी र सस्तो खर्च गर्ने शिवाय कुनै काममा लागेका छैनन् । यो पनि बढाइ दिने, त्यो पनि बढाइ दिने बाहेकका कुनै काम भएको देखिदैन ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन त सकिएला ?

ऋण गरेर खुवाउन त के फरक पर्छ र । ऋण लिने र भविष्यको पुस्तालाई बोझ बढाइ दिने काम हुन थालेको छ । जस्तो अहिल्यै १०९ अर्ब ऋण थपियो । यो ऋण त आगामी पुस्ताले तिर्नै पर्छ ।

ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र ?

यस्तो ऋणले अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गर्दैन । दायित्व मात्रै बढाउँछ । राजस्व अभिबृद्धि, पुँजी निर्माण, ठूला परियोजना संचालन जस्ता कार्यमा ऋण लिए कुनै फरक पर्दैन । यसले राज्यको आम्दानी पनि बढाउथ्यो । तर, यहाँ त कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिन थालियो ।

यसले उपभोग बढाउँछ । हाम्रोमा आन्तरिक उत्पादन छैन । यसकारण उपभोग बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो । आयात बढ्दा ब्यापार घाटा झन बढेर गयो । अहिलेको प्रबृत्ति उपभोग बढाउने मात्रै देखिन्छ । विकास निर्माणको कुरा गर्ने, गफ गर्ने तर काम नगर्ने प्रबृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रबृत्तिले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउछ । अहिले हामी त्यही दुर्घटनाको प्रतिक्षामा छौं ।

वित्तीय रुपमा हामीलाई झन् कठिन दिनहरु आउँदैछन् । नेतृत्वमा बसेकाहरु सस्तो प्रचारबाजी र सस्तो खर्च गर्ने शिवाय कुनै काममा लागेका छैनन् । यो पनि बढाइ दिने, त्यो पनि बढाइ दिने बाहेकका कुनै काम भएको देखिदैन ।

प्रदेशिक संरचनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउन लागेको हो ?

यसको साथसाथै वित्तीय अनुशासनमा नबस्दा यस्तो अबस्था आएको हो । हामी आर्थिक रुपमा मितब्यही हुनै खोजिरहेका छैनौं । हामीले ७ वटा प्रदेश बनायौं । यसले कतिवटा पद सिर्जना गर्यो ? त्यसको खर्च कहाँबाट ब्यवस्थापन गर्ने ? यस्ता विषयमा कसैले ध्यानै दिएन । कार्यालय थप्दैछौं । राजनीतिक आयोगहरु बढिरहेका छन् । सांसदहरुको संख्या हेर्नुस् । कार्यकारीको ब्यवस्था हेर्नुस् । संसाद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने भनिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढिरहेको छ । ती जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि राज्यकोषबाट तलब भत्ता दिनुपर्नेछ । स्थानीय निकायहरुलाई पनि ब्यापक बनाएको छ । यसले हामीलाई झन खर्चालु बनाएको छ । सांसदहरुको लागि मात्रै बार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कठिन अबस्थामा पुर्याउन सक्छ ।काम गरेर मात्रै खान पाइन्छ, उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै देशको आर्थिक क्षमता बढ्छ भन्ने मान्यतालाई जवरजस्ती गलत साबित गर्न खोजिदैछ ।
तपाइलाई सामाजिक सुरक्षामा खर्च नगर्ने अनुदार अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ, राज्यकोष

बचाइ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नै तपाइ यति अनुदान बन्नुभएको थियो ?

सामाजिक सुरक्षा भनेको अन्धाधुन्द खर्च गर्ने कार्यक्रम होइन । यो त आम्दानीले धान्न सक्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । र, ‘तार्गेट ओरियन्टेड’ हुनुपर्छ । सबैलाई बराबर बाढ्ने भन्ने होइन । र, राष्ट्रको क्षमता अनुसार बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् होइन, राज्यको क्षमता बढेपछि मात्रै यस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च बढाउनु पर्छ । जथाभाबी खर्च नगरौं भन्ने मेरो दर्शन हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन मैले कुनै कन्जुस्याइ गरिनँ । देशमा अहिले जति पनि ठूला परियोजना संचालनमा छन् ती सबै परियोजना म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा सुरु भएका हुन् । जस्तो मध्यपहाडी लोकमार्ग, फाष्ट ट्रयाक, क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा सुरु भएका थिए । त्यसकारण मेरो प्रयास देशको आर्थिक क्षमता बढाउनमै केन्द्रीत थियो ।

देश अहिले जुन संकटमा परेको छ, यसबाट जोगिन सक्ने उपाय के हो ?

मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि कुरो होइन काम बढी गर्नुपर्यो । मेहेनत बढी गर्नुपर्यो । मेहेनत गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । उद्यमशीलता बढाउनु पर्यो । अहिले हेर्नुस् त बिदाको दिन कति धेरै बढेका । काम गर्ने दिन बढाउनु पर्नेमा बिदाको दिन बढाउदै लगिएको छ । काम गरेर खाने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सित्तैमा बाढ्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । काम गरेर मात्रै खान पाइन्छ, उद्यमशीलताको विकास गरेर मात्रै देशको आर्थिक क्षमता बढ्छ भन्ने मान्यतालाई जवरजस्ती गलत साबित गर्न खोजिदैछ ।

हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन यहाँ लगानी बढ्नु पर्छ । उत्पादन बढेपछि यहाँ उत्पादित बस्तु विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । लागनी अभिबृद्धि गर्नुपर्यो । मेहेनत गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो । उद्यमशीलता बढाउनु पर्यो । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन दिनु भएन । सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्यो ।

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लाग्नु पर्यो । तर यहाँ सबै उल्टो भइरहेको छ । त्यसकारण अबको दिन झन कठिन मैले देखेको छु । ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको भरमा हामी सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हामीले विकासको सस्कृति बसाल्नु पर्यो । तर, यहाँ राजनीतिको संस्कार बढी भयो । यो गलत हो । साभार क्लिकमान्डु