बुटवल, १० चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय अन्तरगतका बिषयगत कार्यालय रहेका छन् । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उक्त मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका काम कारवाहीलाई लिएर ३७५ वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत ३१०, भूमि व्यबस्था मन्त्रालय अन्तरगत ८५, भौतिक पूर्वाधार ५०, बन मन्त्रालय अन्तरगत ४९, उर्जा अन्तरगतका ३४, स्वास्थ्य अन्तरगतका ३३, गृह अन्तरगतका २८, कृषि अन्तरगतका १४ र अन्य मन्त्रालयका ४१ उजुरी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरी परेको कार्यालय प्रमुख सहसचिव तारानाथ अधिकारीले बताउनु भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भ्रष्टाचारजन्य ६ वटा घटनामा ८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्दा उनीहरुको साथबाट ३९ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैंया घुस रकम बरामद गरिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा गरेका प्रगति सार्वजनिक गर्नकालागि आईतबार पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६ जना सरकारी कर्मचारी सहित ८ जनालाई पक्राउ गरि उनीहरुलाई जागिरबाट निलम्बन गरेर कारवाही प्रकृया अंगाडी बढाईएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
त्यसरी घुस सहित रंगेहात पक्राउ पर्नेमा तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजना गुल्मीका सवईञ्जिनियर प्रकाश झा, शहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका डिभिजन प्रमुख सुरेश ठाकुर र उनकी श्रीमती, यातायात व्यबस्था कार्यालय लुम्बिनी सवारी दर्ता बुटवलका सवारी जाँच पास प्राबिधिक सरोजकुमार शाह रहेका छन् । त्यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का शाखा अधिकृत भरतकुमार काउछा, रुपन्देहीको सुद्धोधन गाउँपालिकाका ईञ्जिनियर कपिल अर्याल, सव ईञ्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना र कपिलबस्तु जिल्ला कृष्ण धार्मिक माबि व्यबस्थापन समितिका सदस्य बिजयनाथ चौवेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा दर्ता भएका १ हजार १ उजुरी मध्ये ४९२ वटा उजुरी फस्यौट भएको कार्यालयका उपसचिव नारायण पाण्डेयले जानकारी गराउनु भयो । प्रदेश पाँचका ९ र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पुर्व सहित १० जिल्ला कार्याक्षेत्र रहेको कार्यालयले सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ३३८ उजुरी परेका थिए । त्यस मध्ये कार्यालयले १७७ वटा उजुरी फस्र्यौट गरेको जनाएको छ । त्यस्तै १९७ उजुरी दर्ता मध्ये कपिलबस्तुमा ९५ वटा, नवलपरासी पश्चिममा १७९ मा ६२, अर्घाखाँची ७२ मा ४६, पाल्पा ५३ मा ४१, गुल्मीमा ४८ मा ३२, नवलपरासी पुर्व ४९ मा २९, रोल्पामा ३१ मा ७ प्युठानमा १२ मा २ र रुकुम पुर्वमा सबैभन्दा कम ७ वटा उजुरी दर्ता भएकामा एउटा उजुरी फस्र्याैट गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यालयका अनुसार भवन निर्माण, त्यसको गुणस्तर, छात्रबृत्ति रकम दुरुपयोग, पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने बिकास निर्माण, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, बन तथा ऐलानी जग्गा, औषधी खरित तथा वितरण, स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्ति, उसको आन्तरिक आयको बिनियोजन, नक्कली विल भरपाई लगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने गरेको उपसचिव पाण्डेयले बताउनु भयो ।
