Monday 22nd October 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • शिक्षक कर्मचारीको सरुवा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा

    February 1, 2018


    बुटवल, १८ माघ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको हालै सम्पन्न दोस्रो नगरसभाबाट बिभिन्न ऐन नियम र कार्यविधिहरु पारित भएका छन् । यहि माघको ८ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको दोस्रो नगरसभाबाट नगरपालिकाको कानुन तर्जुमा गर्न र व्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७४, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन २०७४, आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, कृषि व्यबसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ पारित भएका हुन् ।

    त्यस्तै नगरसभाबाट एफ.एम. रेडियो (व्यबस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी ऐन २०७४, तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४, शिक्षा नियमावली २०७४, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४, र नगर कार्यपालिका नियमावली २०७४ पारित भएका छन् । त्यस्तैगरी तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र मदिरा विक्रि तिवरण नियमन सम्बन्धि मापदण्ड २०७४, नीजि जग्गा एकिकरण सम्बन्धि मापदण्ड २०७४, पशुबिमा अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७४, बालि संरक्षण राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४, छाडा चौपाय नियन्त्रण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७४, प्लाष्टिक झोला मुक्त नगरपालिका घोषणा सम्बन्धि मापदण्ड २०७४ र तिलोत्तमा नगर प्रमुख दैवीप्रकोप राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ निर्माणको क्रममा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बिहिबार कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर बासुदेव घिमिरेले जानकारी गराउनु भयो ।

    नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल सहितको तीन सदस्यीय कार्यदललाई बनाउनु पर्ने कानुनहरुको सूचि सहित कार्यसर्त प्रदान गरिएको र सोही अनुसार उक्त कार्यदलले संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको कानुनका मस्यौदाको अधिनमा रहेर बिषयगत समिति, विज्ञ र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा मस्यौदा तयार पारिएको उहाँले बताउनु भयो ।

    नगरपालिकामा हालसम्म अंगाडी नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४, नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४, कार्यसम्पादन नियमावली २०७४, जनप्रतिनीधिहरुको आचार संहिता २०७४, निर्णय, आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण –कार्यविधि) नियमावली २०७४, र पदाधिकारीहरुको आचार संहिता २०७४ कार्यान्वयमा थिए ।

    अव तिलोत्तमा नगरपालिकामा ३० जनाले मिलेर सञ्चालन गर्नेगरी विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता गर्न पाउनेछन् भने व्यबसायिक सहकारीको हकमा १५ जनाले मात्रै पनि सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने छन् । तर एक व्यक्ति एकैप्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीका सदस्य हुन पाउने छैनन् । यस अंघिनै सदस्यता लिएकाहरुको हकमा भने ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र एउटा संस्थामा मात्रै सदस्यता कायम गराउनु पर्ने मेयर घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँले क्रमशः सबै क्षेत्रलाई समेटेर अंगाडी बढ्ने जानकारी समेत गराउनु भयो ।

    त्यस्तै सहकारीको सर्बोच्च अंग साधारण सभा हुने र सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । सदस्यलाई प्रदान गरिने ऋणमा सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क लिन पाईनेछैन । वचत तथा ऋणको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी कायम गर्न नपाईने ऐनमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै शिक्षा नियमावलीमा बिद्यालय खोल्ने अनुमति नगरपालिकाबाटै दिन सकिने तथा आधारभूत तहसम्म मातृभाषा शिक्षाकालागि नगरपालिकाले अनुमति दिने उल्लेख छ । ऐन अनुसार नगरशिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले बिद्यालयको कक्षा थप, दरवन्दी मिलान र मर्जर गराउन सक्ने तथा संस्थागत बिद्यालयको शुल्कको मापदण्ड, छात्रबृत्ति, कर्मचारी सेवा सुविधामा पनि नगरपालिकाले निर्णय गर्नेछ । त्यस्तै प्रधानाध्यापकले नगर शिक्षा अधिकारीसंग दुई वर्षीय कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।

    ५ वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई अनिवार्य बिद्यालय पठाउनु पर्ने र त्यसो नभएमा अभिभावकले नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा कटौती गर्ने व्यबस्था गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा गर्दा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा मात्रै गर्नुपर्ने पनि शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

    नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित ऐन नियम र कार्यविधिहरु १५ दिन भित्रमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरि काम गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर घिमिरेले बताउनु भयो । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य नहुने कुरा सर्वमान्य शिद्धान्तलाई आधार मानी सबै नागरिकले स्थानीय कानुन थाहा पाउन भन्नकालागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिनमा रहेर राजपत्र समेत प्रकाशनको तयारीमा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।