बुटवल, १० जेठ । नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्न भनी तोकीयका प्रदेश पाँचका ५ वटा अस्पतालले ७ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले सोधभर्ना गर्नुपर्ने रकम नदिँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका छन् । प्रदेश पाँचमा सरकारले ७ वटा सरकारी र ५ वटा नीजि गरि १२ वटा अस्पताललाई विपन्न वर्गका नागरिकहरुको लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । सरकारले विपन्न नागरिकलाई मृगौलाको डायलाईसिस, क्यान्सर, मुटु, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी, अलजाईमर, सिक्लसेल र पार्किङसनका विमारीको एक लाख रुपैया सम्मको निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रदेश पाँचका निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न स्वीकृत पाएका ५ वटा नीजि तथा गैरसरकारी अस्पतालका संचालकहरुले शुक्रवार बुटवलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि आफुहरुले दिएको सेवाको पाउनु पर्ने रकम ७ महिना वितिसक्दा पनि नपाउदाँ समस्यामा परेको बताएका हुन् । निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न स्वीकृतभएका अस्पतालहरुले विरामीको उपचार पछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागवाट प्रत्येक महिना वा हरेक दुई महिनामा सोध भर्नाको रकम पाउने गरि सरकार र अस्पताल बीच सम्झौता गरिएको छ । तर ७ महिना वितिसक्दा पनि सोधभर्नाको रकम नपाउदाँ अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समस्या भएको र औषधीको पैसा तिर्न नपाउदाँ अस्पतालमा औषधी अभाव हुन थालेको उनिहरुले बताए ।
सामुहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने अस्पतालहरुमा बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस, रुपन्देहीको तिलोत्तमको क्रिमसन अस्पताल, बुटवलकै सिद्धार्थ सिटी हस्पिटल प्रालि, र नेपालगञ्जको नेपागञ्ज मेडिकल कलेज रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारवाट सोधभर्ना स्वरुप आफनो अस्पतालले ४ करोड ४७ लाख रुपैया पाउनु पर्ने देखिएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै प्रदेश ५ का नीजि तथा गैरसहकारी अस्पतालमध्ये, भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेसले १ करोड ३६ लाख, रुपन्देहीको तिलोत्तमको क्रिमसन अस्पतालले १ करोड ३५ लाख, सिद्धार्थ सिटी हस्पिटल प्रालिले ५८ लाख र नेपागञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख गरि कुल ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सरकारवाट सोधभर्ना वापत पाउनु पर्ने देखिएको क्रिमसन अस्पतालका सञ्चालक सुरज भट्टराईले बताउनु भयो ।
सरकारले १० वर्ष पहिले तोकेको न्यून शुल्क रु दुई हजार पाँच सयमा डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराउदै आएको र त्यसमा पनि समयमा रकम नपाउँदा अस्पताल दोहोरो मारमा परेको उनिहरुको भनाई छ । सरकारले एकातिर कडा रोग लागेका विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ भने अनुमती पाएका अस्पतालले विरामीको सेवा गरेको सोधभर्ना रकम नपाएर अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आउन नदिन सरकार गम्भिर बन्नु पर्ने उनीहरुले बताए ।
