Wednesday 21st August 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • रुपन्देहीमा विकास भन्दा फजुल खर्च चार गुना बढी

    January 17, 2019


    कृष्णप्रसाद ढकाल/
    भैरहवा, ३ माघ । संघीय सरकारले चालु वर्षको पुस महिनासम्म रुपन्देहीबाट ५० अर्व राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्ष यसक्षेत्रबाट सोही अवधिमा एकिकृत रुपमा ४२ अर्व १५ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । चालु वर्षदेखि संघीय सरकार, प्रदेस सरकार र स्थानिय सरकारले छुट्टाछुट्टै रुपमा राजस्व संकलनको कार्य थालेका छन् ।
    राजस्व असुली गर्ने मुख्य अड्डा मालपोत र यातायात कार्यालय छोडेर यसवर्ष संघीय सरकारले गतवर्षको भन्दा ८ अर्व बढी राजस्व रकम उठाउन सफल भएको छ । मालपोत र यातायात कार्यालयको राजस्व प्रदेस सरकारले उठाउने गर्दछ । स्थानिय सरकारले आफूले उठाएको राजस्व शुल्क आफ्नै तजविजमा खर्च गर्दै आएको छ भने प्रदेस सरकारले पनि छुटैं शिर्षकमा जिल्लाबाट राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।
    संघको जिल्लास्थित सेवाप्रदायक कार्यालयहरु पनि घटेका छन् । तर राजस्व भने बढी उठाउन सफल भएका छन् । अर्कोतर्फ पूँजीगत विकास कार्य गर्नमा भने पछाडी परेका छन् । जिल्लामा विकास भन्दा फजुल खर्च चार गुना बढी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
    जिल्लाबाट साउनदेखि पुस छ महिनामा ४९ अर्व ५७ करोड ६४ लाख ८२ हजार ४ सय ५४ रुपैया राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मतिप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । जसमा सवैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवल, भैरहवा भंसार कार्यालयको रहेको छ । यसैगरी ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला अदालतले पनि राजस्व संकलनमा टेवा पुराएका छन् । पुस महिनामा मात्रै ७ अर्व ७६ करोड १५ लाखबढी राजस्व संकलन भएको छ ।
    भैरहवा भंसार कार्यालयले यस अवधीमा भंसार महशुल आयातबाट १५ अर्व २८ करोड ६५ लाख ९४ हजार, निर्यातबाट करिव ३० लाख मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यसविचमा भंसारले कृषि सुधार शुल्क, भंसार सम्वन्धी अन्य आयबाट करिव ८१ करोड रकम उठाएको छ ।
    आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल तथा भैरहवाले पनि उल्लेखनीय रुपमा रकम उठाएका छन् । उक्त कार्यालयले भ्याट मार्फत करिव १८ अर्व, अन्तः शुल्कबाट ९ अर्व ७ करोड ३६ लाख २७ हजार, मदिरा, वियर सूर्तीजन्य पदार्थबाट ४ अर्व रकम उठाएको छ । यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले एकलौटीफर्म तथा व्यक्तिगत आयबाट करिव ३ अर्व, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कर २५ करोड वढी, विभिन्न लाभकरबाट ६५ करोड ७५ लाख रकम संकलन गरेको कोलेनिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले राहदानीबाट ३ करोड ४१ लाख २८ हजार, अध्यागमन कार्यालय वेलहियाले भिसा शुल्कबाट ७ करोड ५९ लाख ३३ हजार, जिल्ला अदालत रुपन्देही, भंसार र प्रशासनले न्यायिकदण्ड सजाय, जरिवाना र जफदबाट ९ लाख, न्यायकि दस्तुरबाट ३ करोड २६ लाख ५४ हजार रुपैया सरकारको राज्य कोषमा दाखिला गरेको कोषका आईटी कन्सल्टेन्ट ईन्जिनियर कृष्ण कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
    जिल्लामा संघको सुरक्षा निकायहरु, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, अध्यागमन, अदालत, भंसार, हुलाकलगायतका मुख्य एक दर्जन कार्यालयहरुले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान पुराएका छन् । अन्य कार्यालयहरुले पनि धेरै–थोरै राजस्व दाखिला गरेको कोलेनिकाका बजेट अप्रेटर कमलराज वरालले बताउनु भयो ।
    अर्कोतर्फ सरकारद्धारा रुपन्देही जिल्लाका लागि ¬विनियोजित चालुतर्फ २६ अर्व १५ करोड ९८ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्म १२ अर्व १२ करोड ७६ लाख ५२ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी पूजीगततर्फको कुल वजेट ३ अर्व ३२ करोड ७३ लाख ७६ हजारमध्ये एक अर्व ५२ करोड १३ लाख ३८ हजार अर्थात ४९ दशमलव ७२ प्रतिसत मात्रै खर्च भएको कोष नियन्त्रक भूसालले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा सिमित कार्यालयहरु मात्रै एकद्वार प्रणालीमा बाँधिएका छन् । लुम्विनी विकास कोष र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक आयोजना, बुटवल–भैरहवा वेलहिया व्यापारिक विस्तार आयोजना कोलेनिकाको दायरा बाहिरबाट भुक्तानी कारोवार गर्ने गरेका छन् ।
    अर्कोतर्फ ५ नम्वर प्रदेस लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले हालसम्म दाङको तुलसीपुर, घोराई, लमही, प्यूठानको जसपुर, खलंगा, बांके, वर्दिया र अर्घाखाँचीले मात्रै मालपोतको ११ करोड ३ लाख रुपैया मात्रै पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
    प्रदेस सरकारले सवारी कर, नदीजन्य पदार्थहरु ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, भस्कट, विज्ञापन, कृषि क्षेत्रको आय, घरजग्गा कर, मालपोतको रकम स्थानिय सरकार मार्फत उठाएर बाडफाड गर्ने गर्दछ । असुली भएको रकममध्ये स्थानिय सरकारले ६० प्रतिशत र प्रदेसले ४० प्रतिशत लिने दिने गर्दछन् ।