Monday 27th May 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • संघीय सरकारका कारण प्रदेशको काम धिमा गतिमा

    February 17, 2019


    बुटवल, ५ फागुन । प्रदेश पाँच प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारले बिकासको गति बढाउन नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले संघीय सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने अख्तियारी तथा बनाउनु पर्ने संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेका कारण प्रदेश सरकारको गतिबिधिमा प्रभाव परेको बताउनु भयो ।
    रिपोटर्स क्लव प्रदेश पाँच कार्यालयले आईतबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका बावजुधपनि प्रदेश सरकारले प्रदेश बिकासको पाँच वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेर अंगाडी बढेको बताउनु भयो ।
    चालु आर्थिक वर्ष अझै पाँच महिना बाँकी रहेकाले सरकारले लिएको यो वर्षको जिम्मेवारी बाँकी पाँच महिनामा सतप्रतिशत पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो वर्ष सरकार कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा अंगाडी बढेपछि संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कानुन निर्माणमा ढिला भएको बताउँदै भन्नुभयो–‘संघीय कानुन नबनाउँदै प्रदेशका कानुन बनाउँदै आपसमा बाझिने भएकाले संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनु पर्छ ।’
    कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारको एक वर्ष धिमा गतिमा अंगाडी बढेको र आर्थिक अनियमिततामा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक लेखा समितिलेको प्रतिवेदनले कुनै मन्त्रालय तथा कर्मचारी कसैलाई पनि दोशी नदेखाएकाले अनावश्यक आरोप नलगाउन आग्रह गर्नुभयो ।
    उहाँले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरणमा ढिलाई भएको स्वीकार गर्दै त्यसमा धेरै कठिनाई भएको प्रष्ट्याउनु भयो । यद्यपी बिशेष समितिले एक हप्तामा प्रतिवेदन दिनेगरी अब काम थाल्ने जानकारी गराउनु भयो ।
    कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद बिरबहादुर रानाले सरकारले जनतामा राजनीतिक दलहरुप्रति बितृष्ण उत्पन्न गराउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको एक वर्ष कुनै काम नै नगरी बिताएको बताउँदै प्रदेश कहाँ छ, प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारको गति शुन्य भएको दावी गर्दै प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश बिकास समिति गठनको आधारमा नै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारका रहेका मन्त्रीहरुको भेगीय अतिवादका कारण प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम पाउन नसकेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
    त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद सन्तोष पाण्डेले संघीय सरकारको संकिर्ण सोँचका कारण प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघ मातहत राख्ने काम त्यसैको उदाहरण भएको बताउनु भयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार बिकासका काम भन्दा वित्तिकै नहुन सक्ने उल्लेख गर्दै तुरुन्तै हुने काममा पनि प्रदेश सरकारले आलटाल गरेर झुलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारलाई डिक्टेटर नभई फेसीलेटरको रुपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
    त्यस्तै पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले सरकारको एक वर्षको कामबाट जनता प्रताडित भएको आरोप लगाउनु भयो । त्यस्तै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अर्जुनमान सैंजु, रोडा ढुंगा व्यबसायी संघ प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली लगायतले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा पनि उद्योगी व्यबसायीलाई अंकुश लगाउने काम गरेकाले लगानीको सम्भावना भएको प्रदेशमा लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।