संविधानमा संशोधन वा नेपालमाथि भारतको सुनियोजित आक्रमण

संविधानमा संशोधन वा नेपालमाथि भारतको सुनियोजित आक्रमण

mohan bikraमोहनविक्रम सिंह/
भारतद्वारा नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्तावित ७ बुँदे प्रस्ताव वास्तवमा नेपालमाथि भारतको दीर्घ सुनियोजित आक्रमण हो । कम्युनिस्ट पार्टीले गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि नै भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी योजनाको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । कतिपय पक्षहरूले हाम्रो त्यो विरोधलाई आधारहीन पनि बताउँदै आएका छन् । तर अहिले भारतले संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेको ७ बुँदे प्रस्ताव र त्यसलाई लागु गर्न बाध्य गर्न लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति जन स्तरमा नै खुला र उदाङ्गो भएको छ ।
भारतका विस्तारवादी नीतिहरू पूरा गर्नका लागि काम गर्न नै मधेशवादी राजनीतिक सङ्गठनको निर्माण भएको हो र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य त्यही हो भन्ने कुरा हामीले लगातार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । तर भारतीय विस्तारवादका पक्षमा काम गर्ने बाहेक तराई वा मधेशका अन्य राजनीतिक वा सामाजिक सङ्घसंस्थालाई हामीले मधेशवादी भन्दैनौँ । अहिले भारतको संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्ताव र नाकाबन्दीका सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिकाबाट त्यस प्रकारको राजनैतिक चरित्र जनसमक्ष उदाङ्गो भएको छ । नेपालका मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम आदि विभिन्न वर्ग र जनसमुदायहरू जस्तै मधेशी जनताको हितका रक्षाका लागि पनि आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि उनीहरूले गर्ने सङ्घर्ष न्यायपूर्ण हुन् र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नु पर्दछ । तर मधेशी जनता र मधेशवादीका बीचको अन्तरलाई पनि सही प्रकारले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी देशका अन्य जनसमुदाय जस्तै नेपाली जनता हुन् । तर मधेशवादी नेपालमा भारतीय विस्तारवादका पक्षमा काम गर्ने तत्व हुन् । मधेशी जनताका हितहरूको रक्षाका लागि आवाज उठाउनु पर्दछ । तर मधेशवादीका नीति वा क्रियाकलापबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आघात पुग्दछ । त्यसकारण हामीले तिनीहरूका नीति र क्रियाकलापबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
भारतले संविधानमा संशोधनका लागि खुला र घोषित रूपमा कुनै प्रस्ताव राखेको छैन । भारतको त्यो प्रस्तावबारे हामीलाई भारतीय दैनिक पत्र इण्डियन एक्सप्रेसबाट जानकारी भएको थियो ।पछि भारतले त्यो समाचारलाई खण्डन गरेको छ । तैपनि भारतीय पक्षका सबै नीति र गतिविधिमाथि समग्र रूपले विचार गर्दा उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाबारे कुनै शङ्का रहन्न । संविधान निर्माणको दिशामा ठोस पहलकदमी १६ बुँदे सहमतिबाट नै सुरु भयो । नेपालका प्रमुख नेताहरूले भारतीय पक्षसित परामर्श नगरिकन गरेको सम्भवतः यो पहिलो महत्वपूर्ण सहमति थियो । त्यसैले १६ बुँदे सहमतिप्रति भारतले खुला रूपले नै आफ्नो असन्तोष प्रकट गर्‍यो ।
भारतको चासोका विषय मुख्यतः दुई वटा थिए ः प्रथम, पहाडबाट अलग तराईका बेग्लै प्रदेश निर्माण, द्वितीय, धर्म निरपेक्षताको विरोध र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि जोड । त्यसका लागि भारतले नेपालका कतिपय प्रमुख नेताहरूलाई भारतमा बोलाएर उक्त दुवै विषयमा सहमत गराउने प्रयत्न गर्‍यो । संविधानको मस्यौदा संविधान सभामा प्रस्तुत भएपछि भारत सरकार त्यसबारे पनि धेरै नै असन्तुष्ट भयो । भाद्र ३० गते ९० प्रतिशत बहुमतद्वारा संविधान सभाले संविधान पारित गर्‍यो । त्यसपछि भारतको असन्तोष झन् बढेर गयो । भारतीय राजदुतले नेपालका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तोष प्रकट गरे । भारतीय परराष्ट्र सचिवले कैयौँपल्ट नेपालमा वार्ता गरेर उनले एक प्रकारले नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिए । आश्विन ३ गते जारी गर्ने मितिलाई स्थगित गर्न भने । तर उसको धम्की र चेतावनीका वावजुद निर्धारित मितिमा नै संविधान जारी भयो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै भारतको ७ बुँदे प्रस्ताव अगाडि आएको हो । भारतले त्यस प्रकारको प्रस्ताव पठाएको थियो वा थिएन रु त्यो गौण महत्वको कुरा हो । तर वास्तविकता यो हो कि त्यो प्रस्तावमा संविधानमा जुन संशोधन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ, त्यस प्रकारका संशोधन गर्न भारतले प्रत्यक्ष वा छद्म प्रकारले लगातार जोड दिइरहेको छ । अहिले लगाइएको नाकाबन्दीको मुख्य उद्देश्य त्यही हो । भारतले ७ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको तथ्य खुला रूपमा नै बाहिर ल्याएको छ । त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने सहमति नहुँदासम्म आफ्नो आन्दोलन वा नाकाबन्दीमा जोड दिने उनीहरूको नीतिलाई फिर्ता नगर्ने बताएका छन् । मधेशवादीका माग र आन्दोलन तथा भारतको नीतिका बीचमा सामञ्जस्यता रहेको छ र ती दुवै पक्षहरू एक–अर्कासित सम्बन्धित रहेको कुरालाई हामीले अन्दाज गर्न सकिन्छ । भारत सरकार र मधेशवादी दलको संविधानमा संशोधनसम्बन्धी अवधारणामा सामञ्जस्यता भएको भए पनि वा दुवै एउटै सिक्काका दुई वटा पक्ष भए पनि तिनीहरूमध्ये भारतीय पक्ष प्रधान हो र मधेशवादीको भूमिका त्यसको सहायक वा पुरक पक्ष ।
उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले ती विषयसित सम्बन्धित एउटा आधारभूत प्रश्नबारे केही प्रकाश हाल्न चाहन्छौँ । नेपालले आफ्नो संविधान कुन प्रकारको बनाउने रु त्यो नेपाली जनताको आफ्नो विषय हो । त्यसकारण त्यसबारे हस्तक्षेप गर्ने भारतलाई कुनै हक छैन । भारतको त्यस प्रकारको नीति नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो र त्यसकारण नेपालका राजनैतिक शक्तिका बीचका कैयौँ मतभेदका वावजुद भारतको त्यस प्रकारको हस्तक्षेपका विरुद्ध सबै नेपाली जनता र राजनैतिक शक्ति तथा सरकार एकतावद्ध हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
भारत वा मधेशवादीले संविधानमा संशोधनका लागि ७ वटा संशोधन गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । यहाँ हामी ती सबैको चर्चा गर्ने पट्टि लाग्दैनौँ । हामीले तिनीहरूमध्ये खालि ४ वटा विषयबारे मात्र प्रकाश हाल्न चाहन्छौँ । प्रथम, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्ने, द्वितीय, नागरिकतासम्बन्धी नीति, तृतीय, सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमका ५ वटा जिल्लालाई मधेश प्रदेशमा सामेल गर्ने, चतुर्थ, अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रमुख राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुने अधिकार प्रदान गर्ने । यो संसारका प्रजातान्त्रिक देशमा आम रूपमा प्रचलित पद्धति हो कि निर्वाचन क्ष्ँेत्र निर्धारण गर्दा आम रूपमा जनसङ्ख्या, भूगोल र अन्य विशेषतालाई पनि ध्यान दिइन्छ । अन्तरिम संविधानमा त्यही प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो ।पछि मधेशवादीका दवावमा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर मधेशमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियो र त्यसका आधारमा तराईमा कैयौँ सिट वृद्धि गरियो । तर अहिले पारित संविधानमा त्यो व्यवस्थालाई हटाएर जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर जनसङ्ख्याका आधारमा वा पुरानै अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन क्ष्ँेत्र विभाजन गर्ने कुरामा भारतद्वारा जोड दिइएको छ । यहाँ उल्लेखनीय छ कि स्वयं भारतमा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन गर्ने गरिन्छ । उत्तरी दुर्गम हिमालय वा पहाडी भागमा धेरै नै कम जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गरिन्छ भने घना जनसङ्ख्या भएका बस्ती वा ठूला सहरमा कैयौँ गुना बढी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । भारतले नेपालमा जनसङ्ख्यालाई नै आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुको अर्थ र अभिप्रायको उद्देश्य के हो रु
नेपालमा हिमालय वा पहाडमा पातलो बस्ती छ भने तराईमा घना बस्ती छ । सम्पूर्ण हिमालय र पहाडको जति जनसङ्ख्या तराईमा नै छ । मधेशवादीको माग यो छ कि देशको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या तराईमा नै भएकाले देशको कुल निर्वाचन क्ष्ँेत्रमध्ये ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र तराईमा नै कायम गरिनु पर्दछ । त्यसरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्ष्ँेत्र निर्धारण गर्ने मागमा जोड दिनुका पछाडिको मुख्य उद्देश्य संसदमा मधेशवादीको बहुमत गराउने नै भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसो भएपछि भारतको विस्तारवादी स्वार्थ अनुसार संसदमा आवश्यकता अनुसार निर्णय गराउन वा अन्तमा नेपाललाई सिक्किम बनाउन पनि बाटो खुल्ने छ ।
द्वितीय, भारतीय शासक वर्गले भारतीयलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएका छन् । भारतको दवाव वा प्रलोभनमा परेर नेपालका विभिन्न सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई बारम्बार खुकुलो बनाउने गरेका छन् । अहिलेको संविधानमा पनि त्यो कुराको असर परेको छ । मस्यौदा संविधानमा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएमा मात्र उनीहरूका सन्तान वंशजको नागरिक बन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले पारित संविधानमा आमा वा बाबुमध्ये एक जना मात्रै नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तान वंशजका नागरिक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अर्थ यो हुने छ ः नेपाली महिलासित विवाह गर्ने सबै विदेशी वा भारतीयका सबै सन्तान नेपालमा वंशजका नागरिक बन्न सक्नेछन् । मस्यौदा संविधानको आमा र बाबु दुवै नेपालका नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तान नेपालका वंशजको नागरिक हुन सक्ने व्यवस्थाका विरुद्ध मधेशवादी वा नारीवादी पक्षले धेरै नै आवाज उठाएका थिए । उनीहरूको दवावमा आएर पारित संविधानमा उनीहरूको मागलाई स्वीकार गरियो । अहिले नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने भारतीय महिलालाई तुरुन्त नागरिकता दिनु पर्ने कुरा उठाइएको छ । अहिलेको संविधानमा प्रचलित कानुन अनुसार नै नागरिकना दिने कुरा बताइएको छ । भारतले त्यसको विरोध गर्दै विवाहपछि तुरुन्त नै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
त्यसरी बढीभन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिक बनाउनुको उद्देश्य हो ः प्रथम, त्यसरी नेपालको संसदमा मधेशवादीलाई बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा जिताउनका लागि आधार तयार पार्नु । द्वितीय, नेपालमा भारतीय बहुमत गराएर वास्तविक नेपालीलाई नेपालमै अल्पसङ्ख्यामा पार्नु । त्यसरी नेपाललाई भारतमा मिलाउनका लागि वैचारिक आधार तयार हुने छ ।
तृतीय, मधेशवादीले सुदूर पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूर पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलालीलाई मधेश निकटवर्ती प्रदेशमा मिलाउन जोड दिइरहेका छन् । पूर्वमा बनेको २ नम्बर प्रदेश मधेश प्रदेश नै हो । उनीहरूले त्यसमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई त्यसमा मिलाउनका लागि जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले पहिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई वा भित्री मधेशका जिल्लालाई मिलाएर एउटै प्रदेश बनाउने माग गरेका थिए । पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि नवलपुरसम्म थरुहट प्रदेशको माग र आन्दोलन उठेपछि उनीहरूको एक मधेश एक प्रदेशको माग पूर्वी तराईमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अब उनीहरूले पुरै तराईमा एक मधेश एक प्रदेशको माग अनुसार आन्दोलन चलाउन नसके पनि पश्चिमको थरुहट प्रदेशको आन्दोलनलाई सफल पारेर पहाडी भूभागहरूभन्दा बेग्लै तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । भारतले पनि त्यस अनुसार नै संविधानमा संशोधन गर्न जोड दिइरहेको छ । उनीहरूले त्यो थरुहट प्रदेशमा कञ्चनपुर र कैलालीलाई पनि सामेल गर्न चाहन्छन् ।
अहिलेको मधेशवादी वा भारतको नीति अनुसार पूर्वमा मधेश प्रदेश र पश्चिममा थरुहट प्रदेशको निर्माण भएपछि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सबै जिल्लाहरू पहाडबाट अलग हुनेछन् । मधेशवादीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार सहित मधेश प्रदेश निर्माणको माग गरिरहेका छन् । त्यसरी तराई प्रदेश वा प्रदेशको निर्माणमा जोड दिनुका पछाडिको उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र गराउनु हो । सुदूर पूर्व वा सुदूर पश्चिमका २ वटा जिल्लालाई पहाडबाट अलग गराउनुका पछाडिको भारतको उद्देश्य पूर्वमा कोशी र पश्चिमतिरका कर्णालीतिरको पानीमाथि कब्जा जमाउनु पनि हो । पहाडबाट बेग्लै तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माण र त्यहाँ मधेशवादीको शासक कायम भएमा त्यहाँ भारतले चाहे जस्तो गरेर बाँधको निर्माण गरेर त्यहाँको पानीलाई भारतको नदीजोड योजना अनुसार उपयोग गर्न सम्भव हुने छ । उनीहरूले ती ५ वटा जिल्लामा अत्यन्त जोड दिनुको पछाडि कोशी र कर्णालीका जलश्रोतलाई आफ्ना जलसम्बन्धी परियोजनाका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले पनि प्रमुख रूपले काम गरेको छ ।
भारतको अर्को मुख्य चासो यसमा छ ः अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, सेना प्रमुख आदि र प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुने अधिकार हुनुपर्दछ । अहिलेको संविधानमा वंशजका नागरिकलाई मात्र ती पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले मधेशवादीका अधिकतर नेताहरू अङ्गीकृत नागरिक छन् । त्यसैले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्ष्ँेत्र थपेर नेपालमा भारतीय ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बनेर उनीहरूलाई संसद, प्रदेश, मधेशमा बहुमत भए पनि उनीहरू राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री आदि वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छैनन् । त्यसैले अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि ती मुख्य संवैधानिक पद प्राप्त हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
संविधानको निर्माणको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दल वा सरकारका नेताहरूले कतिपय प्रश्नमा अडान लिएको भए पनि अहिले भारतले वा तराईको आन्दोलनको दवाव समेतका कारणले उनीहरूका कैयौँ माग अनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सहमत हुन थालेका अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएका छन् । त्यसो गरिएमा त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यो वास्तवमा भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीका अगाडि आत्मसमर्पण हुने छ र त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यसैले संविधानमा त्यस प्रकारका संशोधनका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता तथा जनमत वा जनदवावको सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •