सन्तोष घिमिरे/काठमाडौं: १. नेपालको पूर्वजानकारीबिना भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा उपयोग गर्ने बेइजिङमा सहमति (मे १४—१६, २०१५)
२. नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गर्दै भारत र बेलायतबीच लन्डनमा संयुक्त वक्तव्य जारी। (नोभेम्बर १२-१३, २०१५)
विगत ६ महिनामा नेपालले भोगेका यी दुई कूटनीतिक घटनाक्रमले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन तथा पश्चिमी मुलुक बेलायतको नेपालजस्तो सानो र भूपरिवेष्टित मुलुकप्रतिको ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ लाई प्रस्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। यी घटनाले नेपालको कूटनीतिक असफलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय रूपमा नेपालको उपस्थिति कमजोर बनेको प्रस्ट भएको विश्लेषण उनीहरूको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मे १४ देखि १६ सम्मको चीन भ्रमणपछि चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। लिपुलेकलाई नाकाका रूपमा उपयोग गर्ने पूर्वजानकारी चीन र भारतले नेपाललाई दिएनन्।
उक्त वक्तव्यबाट राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै नेपाल सरकारले दुवै मुलुकको ध्यानाकर्षण गराए पनि ती मुलुकले लिपुलेकका विषयमा भएको समझदारीबारे नेपालाई प्रस्ट र औपचारिक धारणा दिएका छैनन्।
त्यसैगरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर चीन र भारतबीचको उक्त समझदारीबारे प्रश्न उठाउन सकेन । सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकारले लिपुलेक समझदारीको खण्डन गर्न सकेन।
दोस्रो घटनाक्रम ताजा छ। मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी भारत र बेलायतले नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आसयसहित संवैधानिक व्यवस्थापन समावेशी रूपमा हुनुपर्ने धारणा संयुक्त वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरे।
यी दुई घटनालाई नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर बनेको दह्रो प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए। ‘नेपालसँग चीन र बेलायत दुवै अत्यन्तै घनिष्ट सम्बन्ध भएका मुलुक हुन्’, आचार्यले भने, ‘तर अहिले भारतको लहलहैमा लागेर दुवै मुलुकले किन नेपालको अहितमा काम गर्दैछन् ? यसमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ।’
चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको तर लिपुलेकका विषयमा भारतसँग समझदारी गरेबाट नेपाली जनतामा चीनप्रति पनि निराशा उत्पन्न भएको उनको विश्लेषण छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनबीच नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलाबारे संयुक्त वक्तव्य आउनु नेपालका लागि असह्य रहेको उनले बताए।
‘संविधान हामी नेपालीको आन्तरिक दस्ताबेज हो। भारत यहाँको संविधानप्रति सकारात्मक धारणा नराखेर नाकाबन्दीकै तहमै उत्रियो । तर संविधानको स्वागत गरेको बेलायत पनि कसरी फेरि भारतकै लहलहैमा लागेर हाम्रो संविधान अपूर्ण छ भन्नेतिर पुग्यो?’ आचार्यले भने।
उनले भारत र बेलायतको संयुक्त वक्तव्यबाट कतै बेलायतले पनि भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेर्न थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताए।प्रथम विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरू बेलायतका तर्फबाट सहभागी भएको र अझै पनि बेलायतमा गोर्खाहरूको ठूलो योगदान रहेको कुरा बिर्सेर बेलायतले भारतको भनाइमा समर्थन जनाउनु दुःखद रहेको उनको विश्लेषण छ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न संकटलाई केही उल्लेख नगरी संवैधानिक व्यवस्थापनका बारेमा मात्रै बेलायती र भारतीय प्रधानमन्त्रीले धारणा बाहिर ल्याउनु अशोभनीय भएको बताए। बेलायतले नेपालको संविधान स्वागत गरिसकेको अवस्थामा फेरि भारतकै विद्यमान नेपाल नीतिमा समर्थन जनाउनु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ।
‘भारतकै धारणामा बेलायतले सहमति जनाउनु सुहाउने कुरा भएन’, आचार्यले भने। भारतीय नाकाबन्दीको काठमाडौं र देशभर परेको प्रभावबारे बेलायत पूर्ण जानकार भए पनि यस खालको संयुक्त वक्तव्य भारतसँग सार्वजनिक गरेकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए।
भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै हिँडेको बुझाइ पूर्वसचिव आचार्यको छ।’मधेस समस्याबारे भारतले बेलायतसँग कुरा गर्नु आवश्यक छैन। यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यसबारे भारतले नेपालसँग द्विपक्षीय कुरा गर्न मिल्छ तर बेलायतसँग मिल्दैन’, उनले भने।अन्नपूर्ण पोस्ट्
