नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसको रोकथामका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाको अवधि २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने व्यबस्था मिलाईएको बताउनु भयो ।
मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिका २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरि २०७८ पुस मसान्त सम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
त्यस्तै कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरि आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने व्याजको छुट्टै हिसावमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो ।
ती क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गरिएको र कम्तिमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत यो व्यबस्था लागु हुने छ ।
त्यस्तैगरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइने भएको छ ।
