बुटवल । नीजि तथा आवाशीय बिद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) नेपालको रुपन्देहीको मंगलापुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय शैक्षिक बहस १२ बुँदे रुपन्देही घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
पारित घोषणा पत्रमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनकालागि संसदमा पेस गरिएको विध्येयकमा नयाँ बिद्यालय सञ्चालन गर्दा कम्पनीमा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने र यस अंगाडी नै कम्पनीमा दर्ता भएका बिद्यालयलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै संसोधनकालागि प्रस्तावित विध्येयकमा जिल्ला शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा संस्थागत बिद्यालयको प्रतिनीधित्वको व्यबस्था गर्नुपर्ने, एसएलसी परीक्षामा बिना गृहकार्य लागु गर्न लागिएको लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली तत्काल स्थगित गरि तल्लो तहदेखि क्रमश लागु गर्दै लैजानु पर्ने, बिद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अवस्थामा यस प्रावधानलाई व्यबहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संस्थागत बिद्यालयमा भएको लगानीको संरक्षणको सुनिश्चितता हुनु पर्ने, बिद्यालय रोज्न पाउने बिद्यार्थी तथा अभिभावकको मौलिक अधिकारको संरक्षण हुनु पर्ने, उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने ४५ प्रतिसत आरक्षण छात्रबृत्तिमा गरिएको बिभेदिकरणको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी बिद्यार्थीमाथी लगाईदै आएको १ प्रतिसत शिक्षा सेवा शुल्कको अविलम्ब खारेज गरिनुपर्ने, छात्रबृत्तिको आरक्षणको आधार आर्थिक बिपन्नतालाई मात्रै बनाईनुपर्ने, विगत दुईबर्षदेखि बिद्यालय तहमा सञ्चालन गरिएको प्राबिधिक शिक्षा संस्थागत बिद्यालयले सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुमति दिईनु पर्ने, बिद्यालय क्षेत्र बिकास योजनामा नीजि लगानीका बिद्यालयलाई समेत समावेश गराईनु पर्ने र हालै प्रस्तुत गरिएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन–२०७२ मा प्रस्तुत भएका केही दफा र उपदफामा संस्थागत बिद्यालयको भावना विपरित देखिएकाले त्यस्ता दफा उपदफाहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनीधिसंग छलफल गरि समाधान गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।