काठमाडौं, पुस .देउवा पक्षको असन्तुष्टिबीच पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएको छ । सोमबार बिहान सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकले सदस्यताको विवाद टुंगो लगाएको हो । बैठकले नरहरि आचार्य संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरेको छ ।
१२औँ महाधिवेशनकै सूचीलाई मान्यता
सभापति कोइरालाको जोडमा कैलाली, रौतहट, डोल्पा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई विवादित मानी १२औँ महाधिवेशनमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ । छानबिन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले फरक मत राखेको आधारमा समितिको निर्णय परिवर्तन गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । यी जिल्लाका नयाँ क्रियाशील सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । उनीहरूको सदस्यता महाधिवेशनभर स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पदाधिकारीको निर्णय सार्वजनिक भएन
देउवापक्षीय कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले हस्ताक्षर नगरेपछि सोमबार विवादित जिल्लाबारे गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘तीन जिल्लाका नयाँ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने, तर पुराना नवीकरण गरेकाले पाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव तिवारीले भने, ‘अब मंगलबार सार्वजनिक गर्छौं ।’
देउवाले गरे आफ्नो पक्षको छुट्टै बैठक
पार्टीको पदाधिकारी बैठकलगत्तै देउवा पक्षको बैठक बसेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छलेर संस्थापन पक्षले आफूखुसी गरेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले दुई–चार ठाउँको समस्या देखाएर संस्थापन पक्ष महाधिवेशन हुन नदिने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ ।
यी जिल्लाका नयाँ सदस्यता खारेज
क्रियाशील सदस्यताको विषयको विवादका कारण केन्द्रीय कार्यालयमा रौतहट, कैलाली र सोलुखुम्बुका नेता–कार्यकर्ता अनशन बसिरहेका छन् । पदाधिकारी बैठकले रौतहटको क्षेत्र नम्बर १, २, ३ र ४, सोलुखुम्बु र कैलालीका सबै नयाँ सदस्यता लिएकाहरूले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । ती जिल्लामा १२औँ महाधिवेशनताका नयाँ सदस्यता लिएका र अहिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेकाहरूको सदस्यता स्वीकृत गरिएको छ ।
पदाधिकारीको निर्णयमा देउवा पक्ष असन्तुष्ट
पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयमाथि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको समितिको प्रतिवेदनविपरीत निर्णय भएको भन्दै देउवा पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो।
देउवा पक्षकी कोषाध्यक्षले हस्ताक्षर गरिनन्
पदाधिकारी बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाएको देउवा पक्षले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छैन । निर्णयमा वरिष्ठ नेता देउवा र कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको हस्ताक्षर छैन । निर्णयमा सभापति कोइरालासहित उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलाको हस्ताक्षर छ ।
केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बैठकमा वरिष्ठ नेता देउवा र कोषाध्यक्ष यादवलाई नबोलाइएको दाबी गरे । उनका अनुसार पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराएपछि त्यसमा सही गराउन केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारी काठमाडौं गोकर्ण पुगेका थिए । तर, कोषाध्यक्ष यादवले देउवा पनि अनुपस्थित बैठकले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताइन् ।
संस्थापनको निर्णयविरुद्ध भन्डाफोर गर्ने
देउवा पक्षको बैठकले संस्थापनको निर्णयविरुद्ध भन्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । ‘विभिन्न बहाना बनाएर सकेसम्म महाधिवेशन पर सार्ने, टार्ने नीतिमा संस्थापन पक्ष देखियो,’ देउवा पक्षको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, ‘अब हामी दुई–चार जिल्लाको समस्यालाई प्रतिकार गर्दै महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छौँ ।’ देउवा पक्षले हार्ने मनस्थितिका कारण संस्थापनले यस्तो हर्कत गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण एनपी साउद, मानबहादुर विश्वकर्मा, केशवकुमार बुढाथोकी, चन्द्र भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, श्याम घिमिरे, अम्बिका बस्नेत, सुजाता परियार, ईश्वरी न्यौपाने, रमेश रिजाललगायत सहभागी थिए ।
जिल्ला सभापतिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै
पदाधिकारी बैठकको निर्णयपछि मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा सोलु, रौतहट र कैलालीका जिल्ला सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाउने भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षका नेताहरू विमलेन्द्र निधि र मीन विश्वकर्मा सहभागी हुनेछन् ।
