सरकार ! धितो राख्ने सर्टिफिकेट कहाँबाट ल्याउने ? -युवराज कंडेल

842

सरकार ! धितो राख्ने सर्टिफिकेट कहाँबाट ल्याउने ? -युवराज कंडेल

ubaraj kandelसरकारले २ साता अघि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो नीति तथा कार्यक्रम संसदले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । निकै महत्वाकाक्षी किसिमले ल्याईएको यो कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धि धेरै कुराहरु अघि सारिएको छ । आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू बीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने , सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरी सुबिधायुक्त नमूना विद्यालय विकास गरिने, विद्यालय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिने ,। छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुबिधा तथा दिवा खाजा लगायतका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी यी कार्यक्रमहरूलाई विपन्न समूहका विद्यार्थीहरूमा लक्षित गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइने, योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणको लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्क्रम सुरु गर्ने, विद्यालय र क्याम्पसहरूमा इन्टरनेट सेवाको बिस्तार गर्ने तथा शिक्षण सिकाइ प्रकियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरिने कुरा पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । शिक्षक व्यवस्थापन र मुल्याकन पद्दति अव्यवस्थित भएको ब्यापक गुनासो आइरहेको अवस्थामा प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने , विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवं परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुका साथै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने नया कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ.।
विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाइने ( बुँदा ७६), उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बिस्तार गरी सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइने (बुँदा ७९), स्नातकोपाधिका विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रमकै अङ्गको रूपमा इन्टर्र्निसप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणमा आबद्ध गरिने ( बुँदा ८१) उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँहरूमा र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरूका लागि खुल्ला विश्वविद्यालय लगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास गरिने (८२), सबै जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै आगामी वर्ष ३० जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा तथा नव साक्षरहरूका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षाको व्यवस्था गर्ने (८३) जस्ता कर्मकाण्डी योजना मात्र नभएर शैक्षिक ऋण र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समेत यो सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७९ नम्बर बुंदामा विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने छ भनि उल्लेख गरिएको छ भने बयासियौं बुंदामा वैज्ञानिक, प्राविधिक, तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने बताईएको छ ।
प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थी र प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न ऋण उपलब्ध गराउने कुरा सुन्दा निकै राम्रो लाग्छ तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यो कार्यक्रम अपत्यारिलो र गफ गर्ने विषय बाहेक अरु केहि देखिदैन । प्रविधिक विषय अध्यन गर्ने चाहना र पहुच हुनको लागि त्यसका लागि शैक्षिक पूर्वाधार ( विद्यार्थी( शिक्षक, शैक्षिक संस्था) हुनु आवस्यक हुन्छ, जुन अहिले सन्तोष गर्न लायक देखिदैनन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष नेपालको कक्षा १ देखि १२ सम्म ७४ लाख ८८ हजार २४८ विद्यार्थी रहेका थिए । प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहको खूद भर्नादर क्रमश ९६.२, ७७.६ र ५६.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने उच्च माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर १३.१ मात्र रहेको छ । गरिवी, भौगोलिक कठिनाइ र बिद्यालय सम्मको पहँुचमा समस्या भएको कारणले नेपालमा विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या बढेपनि माधिल्लो कक्षा नपुग्दै पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु मध्ये ८६.८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ५ मा र ७४.६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ मा पुग्छन । पछिल्लो ५ वर्षमा एसएलसी र +२ परीक्षाको औषत उत्तीर्ण दर क्रमश ४७ प्रतिशत र ४३ प्रतिशत रहेको छ । वि.सं. २०७१ सालमा नियमित तर्फ ४ लख ५ हजार ३३८ र एक्जाम्टेड तर्फ एक लाख ३६ हजार ५१ जना एसएलसी परिक्षामा सम्मिलित भएकोमा क्रमश ४७.४३ र १३.८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । अहिले पनि एसएलसी सम्मको पढाइ धेरै नेपालीको लागि आकाशको फल बनेको छ । विद्यालयको कमि, आर्थिक दुरावस्था जस्ता कारणले धेरै नेपालीहरु एसएलसी पुरा नगर्दै रोजगारीको खोजीमा भौतारिने गरेका छन् । उच्च शिक्षा पढ्ने मुख्य आधार नै कमजोर भएपछि कसरि पढ्नु प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा उच्च शिक्षा ?
नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात भएको ९० वर्ष भैसकेको छ. तर यति लामो समय वितिसक्दा पनि प्राविधिक विषय मध्यमवर्गीय परिवारको पहँुचसम्म पनि आउन सकेको छैन । अहिले विद्यालय तहमा प्राविधिक एसएलसी, एसएलसी पछिको डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह अनि त्यसपछि विस्वविद्यालय तहमा चिकित्सा, ईन्जीनियरिंग, वन, होटेल. पर्यटन जस्ता विषयमा पढाइ हुने गर्दछ । शैक्षिक तथ्यांक २०७२ अनुसार सबै विषयमा गरि नेपालमा डिप्लोमा÷प्रमाणपत्र तहको भर्ना क्षमता करिब १६ हजार मात्र छ । जसमध्ये स्वास्थ्यमा १० हजार २ सय, ईन्जिनियरिंगमा ४५८४, कृषिमा १०००, वनमा ४० र होटेल व्यवस्थापनमा १२० जना रहेका छन् । त्यसै गरि प्राविधिक एसएलसीमा स्वास्थ्य र चिकित्सामा ८ हजार २ सय, ईन्जिनियरिंगमा ७१९२, कृषिमा ४९६०, र अन्य विषयमा ६४० जना रहेका छन् । नेपालमा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी तह संचालन गर्ने काम सिटीइभिटिले गर्दै आएको छ । । नेपालमा प्राविधिक विषय पढाउने मान्यता पाएका सस्थाहरु डिप्लोमा तर्फ ३८७ वटा र प्राविधिक एसएलसी तर्फ ५२३ वटा रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तर्फ सिटीइभिटिले आंगिक क्याम्पसमा प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा तहमा क्रमश ११५० र १५४९ जना भर्ना गरेको थियो भने नीजि क्याम्पसले यी दुई तहमा करिव २५ हजार भर्ना गरेका थिए । गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयका प्राविधिक तहमा करिव ३ हजार ३ सयजना भर्ना भएका थिए । अहिले नेपालका ७ वटा विस्वविद्यालय र ५ वटा विस्वविद्यालय स्तरका प्रतिष्ठानले स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न प्राविधिक विषयको उच्च तहमा ३६ हजार १६३ जना भर्ना भएका थिए ( आथिक सर्वेक्षण २०७२) । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकांश कलेजहरु सुविधायुक्त शहरमा मात्र रहेका छन् । नेपालका कलेजहरुमध्ये ५० प्रतिशत कलेजहरु र ५३.७ प्रतिशत कलेजस्तरका विद्यार्थीहरु मध्यमान्चल विकास क्षेत्रमा मात्र रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तर्फका कलेजहरुको वितरण त झन् असमान छ । प्राविधिक शिक्षा लिने मध्ये ७२ प्रतिशत विद्यार्थी मध्यमान्चल विकास क्षेत्रमा नै छन् । अधिकांश प्राविधिक कलेजहरु काठमाण्डौ उपत्यका, चितवन र हेटौडामा रहेका छन् । यी ठाउहरुमा पुगेर पढ्ने कुरा गाउका विद्यार्थीले राम्ररि सोच्न पनि सक्दैननन । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा हासिल गारिरहेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्दा त्यो सुबिधा कसको पोल्टामा पर्छ सरकार ?
शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष जेहेन्दार , समाबेशी र अन्य कोटामा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृति प्रदान गर्दछ । गत वर्ष चिकित्सा, वन, नर्सिंग र ईन्जीनियरिंग तर्फका स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा स्वदेश र विदेशका कलेजमा अध्ययन गर्न ३५१ जनाले सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका थिए । सबैलाई थाहा छ( कोचिंग सेन्टरमा ठुलो धनराशी खर्च गरेर पढ्न नसक्ने र मन्त्रालयतिर आफ्ना मान्छे नभएका विद्यार्थीहरु यस्ता कोटामा पर्दैनन् । ५ कक्षा पढ्ने आर्थिक हैसियत नभएर स्कूल छोड्न बाध्य हुनेहरुले यस्तो अवसर कहिल्यै पाउदैनन । प्राविधिक धारको विषय अध्ययन गर्नको लागि कम्तिमा ८ कक्षा पढ्नु पर्दछ र केहि अपवाद बाहेक पढ्नको लागि घर छोडेर शहरी क्षेत्रमा जानु पर्दछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश गरिव बिपन्न परिवारका बालबालिकाले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा के हो भन्ने बुझ्न नपाई पढाइ छोनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने सहुलियत ऋण दिने घोषणा गर्नुको के अर्थ? आधारभूत र साधारण शिक्षा प्राप्तिको बाटोमा नै अवरोध आईरहेको अवस्थामा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा कसरि हासिल गर्न सकिन्छ र ऋण खोज्न जाने ? कसले दिन्छ यस्तालाई ऋण? प्राविधिक एसएलसी वा डिप्लोमा नगरी उच्च शिक्षाको बाटो खुल्दैन र त्यहासम्म अधिकांश नेपालीको पहुच छैन । अहिलेको कार्यक्रम आकाशमा हेलिकोप्टर उडाएर तल डोरी नफाली जमिनमा भएको मान्छेलाई हेलिकोप्टरमा निशुल्क यात्रा गराउछु भनेजस्तो भएन र ? हैन भने धितो राख्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र कहाँ पाउने सरकार ?
अहिले देशमा युवा बेरोजगारी दर अत्यधिक छ । वर्षेनी लाखौँ युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको अभाव हो. देशमा प्राविधिक र व्यवसायिक सिप भएको व्यक्ति चाहिएको छ, यसको लागि यि विषयहरुमा सबैको पहुँच पु¥याउनु आवस्यक छ । अहिले जनतालाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने ऋण चाहिएको छैन, राम्रो संग विद्यालय तह पुरा गर्ने पूर्वाधार र उचित वातावरण चाहिएको छ । देशमा सीपयुक्त र व्यवसायिक क्षमता भएको जनशक्ति बढाउन उच्च शिक्षामा ऋण दिने हैन कि विद्यालय तहमा नै सबैको लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको अवसर मिलाइदिनु पर्छ । राज्यले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा देशको कूल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्टाएकोमा २०७२÷७३ मा जम्मा १२.०४ मात्र छुट्टाएको थियो । शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाउदै जाने अनि जनतालाई उच्च शिक्षाको लागि ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने भनेको गरिव, र गाउँले जनतालाई झुक्काउने अनि पहिल्यै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा पहुच स्थापित गरेका व्यक्तिलाई नै थप अवसर प्रदान गर्नु हो । सरकारले राज्यको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा सामाजिक आर्थिक अवस्था र तथ्यमा आधारित भएर ल्याउनु पर्दछ । लोकप्रिय बन्ने नाममा जनता झुक्काउने कार्यक्रम ल्याउनु भनेको आफ्नो पतनको बाटो खन्नु हो । सरकारमा बसेकाहरुले यो कुरा बेलैमा बुझेको राम्रो ।