शिक्षा विधेयकले अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको गुनासो

884

शिक्षा विधेयकले अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको गुनासो

Teacher काठमाडौं जेठः

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा अवकाशमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि त्यो प्रावधान आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुँवरले बताए ।शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेनसेकको बाटो खुलेको थियो । ‘दश वर्षदेखि हामी स्थायीसरह सुविधा पाउने आशामा थियौँ’, उनले भने, ‘२०६३ सालसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाउने र सफल हुन नसकेकालाई पनि अन्यसरह नै सेवा सुविधा दिने कुरामा अदालतले समेत परमादेश जारी गरिसकेको थियो । हामी त्यही आदेशको कार्यान्वयन कुरेर बसेका थियौँ ।’उनले भने, ‘सोही प्रक्रियामा रहेर परीक्षा दिन हामी तयार छौँ । तर अहिले सरकारले हाम्रो अधिकार खोसेको छ ।’वि.सं २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले सरकारले दिएको गोल्डेन हेनसेकको दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । अवकाश रोज्नेले पाँचदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने उक्त कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट यही जेठ २२ गते पारित भएको थियो ।