Saturday 19th January 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन पहिलो प्राथमिकता

    March 10, 2017



    विविध कारणले पटक पटक रोकिएको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको चौंथो अधिवेशन हालैमात्र काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले जगत तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको सुभेच्छुक संस्था भएपनि पार्टीको पूर्ण प्रभाव पर्ने संस्थामा पार्टीको गुटगत राजनीतिले छोड्ने कुरै भएन । अधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकटस्थ मानिने जगत तिमिल्सिनाको समुहले अधिकांश पदमा निर्वाचित हुँदा तिमिल्सिना ईतरको प्रकाशसिंह प्रधानको समुहबाट डा. बिष्णुप्रसाद पोखरेल र सदस्यमा खिला सापकोटा मात्रै निर्वाचित हुनु भयो । काँग्रेसको शुभेच्छुक प्रध्यापकहरुको संस्थामा पार्टीको गुटगत राजनीतिले प्रभाव पार्नुको प्रमुख कारण के होला ? यसै सेरोफेरोमा रहेर प्रधान समुहबाट निर्वाचित सचिव डा. विष्णु पोखरेलसंग कबिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीको सार ।

        पार्टीको शुभेच्छुक प्राध्यापकहरुको संस्थामा पार्टीको गुटगत राजनीति हावी हुनुको कारण के होला ?

    गुटगत राजनीति हावि हुन नहुने हो । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ बिचार प्रवाह गर्ने शुभेच्छुक संस्था हो । यो देशलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञहरुको समुह पनि हो । यसमा देशलाई आवश्यक पर्ने कृषि नीति, वैदेशिक नीति, उद्योग नीतिलगायतका नीतिगत बिचार प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् । तर पार्टीका केही नेताहरुको निहित स्वार्थको कारणले गुटगत राजनीतिको प्रभाव देखिएको हो । प्राज्ञिक संस्थामा यसो हुनु राम्रो होईन ।

        यति भनिरहँदा तपाई पनि कुनै गुटबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो नी ?

    हाम्रो समुह भित्र पार्टीको प्रत्यक्ष पभाव पार्ने कुनै पनि नेताको प्रभाव थिएन । पार्टीको प्रत्येक नेतासंग सम्बन्ध राख्ने साथीहरु हाम्रो समुहमा हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो समुह विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको समुह थियो । यसको उद्देश्य पनि देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुमा सांगठानिक एकता र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने पनि थियो ।

        गुटगत राजनीति हावी भयो । अव संस्थामा प्राज्ञिक मर्यादा कायम रहन सक्दैन त ?

    चुनाव एउटा प्रजातान्तिक अभ्यास हो । जसले प्रजातान्त्रिक पद्धतीलाई दिगो बनाउनकालागि सहयोग गर्दछ । निर्वाचनमा कोही साथीहरु निर्वाचित भयौँ भने धेरै साथीहरु पराजित भयौँ । निर्वाचन पश्चात आएको नयाँ नेतृत्वले गुटगत गुटगत प्रभावबाट माथि उठेर देशमा रहेका सरकारी, पब्लिक र नीजि संस्थाहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको सेवा सुरक्षा एवम् प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने र देशको शैक्षिक नीति निर्माण तहमा प्राध्यापकहरुको भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

        विश्व बिद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको बारेमा संस्थाले कस्ता योजना अंगाडी सारेको छ ?

    नेपालमा रहेका ९ वटा विश्वविद्यालय र ४ वटा स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठान छन् । यी विश्वविद्यालय अन्तरगत सरकारी, पबिलक र नीति गरी तीन किसिमका क्याम्पसहरु छन् । सरकारी क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकलाई हप्ताको कम्तिमा १५ पिरियड लिएको छ भने तीन वर्ष सेवा गरेको व्यक्तिलाई प्रकृया पु¥याएर करार गरिनुपर्छ । करार सेवामा कार्यरत प्राध्यापकलाई कम्तिमा तीन पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यबस्था गरिनुपर्छ र उमेरको आधारमा नभएर शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक क्षमताको आधारमा पदोन्नतीको व्यबस्था गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी पब्लिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको सेवा सुरक्षा पहिला सर्त हुनेछ । कुनैपनि प्राध्यापकलाई क्याम्पसको व्यबस्थापन समितिबाट असुरक्षित भएको भावना बिकास हुने परिस्थिती नहुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । पब्लिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकलाई स्तर निर्धारणको पहल गरिनेछ । नीजि क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकलाई सांगठनिक अपनत्वको भावना सिर्जना गरि नयाँ अवसरको लागि मार्ग निर्देश गर्ने पहल गरिने छ ।

        विश्व बिद्यालयको आगामी शैक्षिक नीति कस्तो बनाउनु पर्छ र शैक्षिक नीति निर्माणमा तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ ?

    नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हाल मुलुकमा ६४ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छ । तर कृषि अध्ययन गर्ने बिद्यार्थी कुल बिद्यार्थी संख्याको ०.३४ प्रतिशत मात्रै छ । साधारण सैद्धान्तिक शिक्षा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थी ८६ प्रतिशत छ । यसले मुलुकको कृषिको बिकास सम्भव छैन । मुलुकको बिकासकालागि कृषि शिक्षालाई प्राथमिकता दिईनु पर्छ । देशलाई आवश्यक पर्ने प्राबिधिक जनशक्ति देशमै उत्पादन हुने व्यबस्था गर्नुपर्छ । आयातित शिक्षा नीतिको आधारमा होईन की देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आधारमा आफै नीति निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्राविधिक तथा व्यबसायिक शिक्षालाई जोड दिईनु पर्छ । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले प्रादेशिक गोष्ठी आयोजना गर्ने र सो गोष्ठीबाट आएको निश्कर्षलाई आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गरि सरकारलाई शैक्षिक नीति निर्माणमा मार्ग दर्शन गराउने पहल गर्नेछ ।