Tuesday 18th June 2019
  • New title for a=>html, img=>alt
  • मेलमिलाप कर्तामा कानुनी ज्ञानको अभाव

    May 12, 2018


    बुटवल, २९ बैशाख । स्थानीय न्यायिक समिति तथा उसको अंगको रुपमा रहेको स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद समाधानकालागि कानुनी ज्ञानको अभाव खड्कीएको छ । न्यायिक समिति तथा स्थानीय मेलमिलाप कर्तालाई कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउँदै सम्मरीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रनाथ शुक्लले कानुनी अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुनी ज्ञान बिना विवाद निरोपण गर्दा त्यसको दुष्परिणाम जनताले नै भोग्नु पर्ने भएकाले जनतालाई सहज, सुलभ र निष्पक्ष न्यायकालागि गाउँपालिकामा कानुनी अधिकृत अनिवार्य भएको बताउनु भयो ।

    प्रायः स्थानीय तहमा प्रयाप्त मेलमिलाप केन्द्र पनि छैनन् । मेलमिलाप केन्द्र भएपनि प्रयाप्त मेलमिलाप कर्ता नभएकाले न्याय सम्पादन छिटो छरितो हुन नसकेको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमिलाप कर्ताको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार, अप्रयाप्त पारिश्रमिक, पक्ष वा विपक्षले राजनीतिक आडमा दम्भ देखाउने, भावनामा परिवर्तन नहुने लगायतका विवाद समाधानमा समस्या रहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेलमिलाप केन्द्र प्रमुख भिष्मराज पन्थीले बताउनु भयो ।

    स्थानीय मेलमिलाप केन्द्र न्यायिक समितिको न्यायिक अंग पनि हो । मेलमिलाप कर्तामा आवश्यक पर्ने कानुनी ज्ञान भएन भने न्यायिक समितिको काममा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । तर नेपाल सरकारले न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप कर्तालाई कानुनी साक्षरता सम्बन्धि खासै ध्यान नदिएको मेलमिलाप कर्ताहरु बताउँछन् । न्यायिक समितिको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट प्रभावकारी रुपमा काम लिनकालागि मेलमिलाप कर्तालाई पुनर्ताजकी तालिम आवश्यक रहेको कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख गणेश घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

    विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको न्याय र सुरक्षामा पहुँच अभिबृद्धिकालागि काम गरिरहेको कानुन अन्वेषण तथा स्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) रुपन्देहीको संयोजनमा जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समितिले सिद्धार्थनगर नगरपालिका, कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शनिबार स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायधिसको संयोजक रहेको अनुगमन समितिमा अदालतका स्रेतेदार सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका सचिव, महिला पुरुष दुई जना मेलमिलाप कर्ता, अर्ध न्यायिक निकायबाट एक जना सदस्य रहने व्यबस्था छ । सोही अनुसार गरिएको अनुगमनका क्रममा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमिलाप केन्द्रबाट भएगरेका काम सहित समस्या राखेका थिए ।

    नयाँ संविधानको संवैधानिक व्यबस्था अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ८३ वटा विवाद दर्ता भए । जस अनुसार ४४ वटा विवाद निरोपण भएको न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमा काफ्ले जानकारी गराउनु भयो ।

    त्यस्तै कोटहीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ११८ वटा विवाद दर्ता भएकामा ८४ वटा विवाद निरोपण गरेको मेलमिलाप केन्द्रका प्रमुख शेषमणी मौर्यले जानकारी गराउनु भयो । सम्मरीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १४७ वटा विवाद दर्ता भएकामा ९६ वटा विवाद निरोपण भएको मेलमिलाप केन्द्रका प्रमुख रमेश यादवले बताउनु भयो ।

    न्यायिक समितिले पनि कार्यविधि अनुसार विवाद समाधान गरेको देखिँदैन । कार्यबिधि अनुसार न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता हुनुपर्छ । त्यसरी दर्ता भएको विवादलाई न्यायिक समितिले विवाद निरोपणकालागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र मेलमिलाप केन्द्रले दुबै पक्षलाई मेलमिलाप कर्ता रोजाउनु पर्छ भने न्यायिक समितिको तर्फबाट एक जना राख्ने व्यबस्था छ । सोही अनुसार त्रिपक्षिण सम्वादबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सम्मरीमाई गाउँपालिकामा अध्यक्षकोमा विवाद दर्ता गर्ने, न्यायिक समितिमा विवाद मिलाउने प्रयास गरिने र न्यायिक समितिमा समाधान नभए मात्रै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको न्यायिक समिति सदस्य दिवाकरप्रसार दुवेले जानकारी गराउनु भयो ।

    स्थानीय न्यायिक समितिले कार्यविधि पुरा गरेर काम गरेको नदेखिएपनि न्यायिक समितिलाई नियमनकालागि कार्यविधि व्यबस्थित नभईसकेकाले अदालतले अनुगमन गर्ने र सुझाव सल्लाह दिने बाहेक अरु हस्तक्षपकारी भूमिका नहुने जिल्ला न्यायधिस नरिश्वर भण्डारीले बताउनु भयो । स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमिलाप कर्तालाई आधारभूत तालिमको आवश्यकता देखिएको बताउँदै अनुगमनको प्रतिवेदन बनाएर केन्द्रीय मेलमिलाप परिषदमा पठाउने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

    त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विकले स्थानीय तहमा पूर्ण तयारी नहुँदै जिल्ला तहका संरचना भत्काउँदा केही समस्या भएको बताउँदै स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विषयगत तालिम सञ्चालनको तयारी भएको जानकारी गराउनु भयो । सेलर्ड रुपन्देहीकी संयोजक राधा भट्टराईले सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका नागरिकलाई न्याय र सुरक्षामा पहुँच स्थापना गर्न सेलर्डले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।