Thursday 13th December 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • निशुल्क उपचारको रकम प्रदेश मन्त्रालयमा रोकिँदा अस्पतालमा समस्या

    November 23, 2018


    कबिन्द्र नेपाल
    बुटवल, ७ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम प्रदेश सरकार अन्तरगत सामाजिक बिकास मन्त्रालयले अस्पताललाई उपलब्ध नगराउँदा सरकारले घोषणा गरेको निशुल्क कार्यक्रममा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

    सरकारले कालाजारका बिरामी, अस्पतालमा सुत्केरी भएका महिला र स्थायी बन्ध्याकरण (परिवार नियोजन) गर्ने महिलालाई निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसमध्ये उपचार गरेको अस्पतालले कालाजारका बिरामीलाई ल्याव, एक्स–रे लगायत परिक्षण तथा उपचारमा ५ हजार रुपैंया र यातायात खर्च वापत १ हजार रुपैंया उपलब्ध गराउँछ ।

    त्यस्तै प्रसुति भएका महिलालाई यातायात वापत १ हजार रुपैंया र स्थायी बन्ध्याकरण (परिवार नियोजन) गरेका महिलालाई उत्प्रेरणा तथा ज्याला खर्च वापत २५० रुपैंया उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

    तर त्यस वापत सरकारले उपलब्ध गराउने रकम प्रदेश मन्त्रालयमा रोकिँदा प्रदेश अन्तरगतका १८ वटा अस्पतालले उक्त रकम बिरामीलाई उपलब्ध गराउन समस्या भएको अस्पतालहरुले बताएका छन् । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षको साउन यता हालसम्म कालाजारका ८ जना बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने रकम अस्पतालले दिन नपाएका कारण बिरामीले पटक पटक फोन गरेर सोध्ने गरेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले बताउनु भयो ।
    त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालबाट करिव ४ हजार महिलाले प्रसुति सेवा लिएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रसुति भएका महिलालाई जनही पाँच सय रुपैंया थप गरि एक हजार रुपैंया उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमै करिव ११० जनाले स्थायी बन्ध्याकरण (परिवार नियोजन) सेवा लिएका छन् ।

    प्रसुति तथा स्थायी बन्ध्याकरण सेवा लिएका बिरामीलाई भने अस्पतालले दैनिक उठेको सेवा शुल्कबाट व्यबस्थापन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट प्रदेशमा रोकिँदा बिरामीलाई प्रदान गरिएको रकम सोधभर्ना हुन नसकेको हो ।
    निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमकालागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाएपनि बजेटको गाईडलाईन आउन ढिला गरेकाले अस्पताललाई बजेट दिन केही ढिला भएको प्रदेश पाँचको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्रदेश पाँच सामाजिक बिकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. उमाशंकर चौधरीले बजेट बाँडफाँड गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाईसकिएको बताउँदै अव छिटै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत अस्पतालमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।