रामराज पोख्रेल/
गत वैशाख ३१ गते तोकिएको पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचनका लागि मुलुकका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको आत्मवल दरो थिएन । परिणाम स्वरुप कार्यकर्ताको चाहना विपरित पनि दलहरुले एकले अर्कालाई वर्गसत्रुकै अ“ाखाले हेर्ने दलहरु विचमै स्थानिय निर्वाचनमा समिकरण गरि उम्मेदवार उठाएका थिए तर समिकरणलाई आमजनता र तिनका कार्यकर्ताले रुचाएनन् फलस्वरुप निर्वाचनको मतगणना भैरहदा त्यसको परिणाम समिकरण अनुरुप भएको देखिदैन ।
दुई दशकको अन्यौल पश्चात स्थानिय निर्वाचन शुरु भएको छ । स्थानिय तहको पुनसंरचना पश्चात गराइएका ७ सय ४४ वटा स्थानिय निकाय मध्ये पहिलो चरणमा २ सय ८३ वटामा मात्र निर्वाचन तोकिएको थियो जस मध्ये केहीको मतगणना जारी छ केहीको सकिएको छ । विश्वका कैयन मुलुकको तुलनामा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सौन्दर्यतालाई हेर्दा अग्रगतिमा जानका लागि खासै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिदैन तर राजनीतिक नेतृत्वको खिचातानी र दिर्घकालिन योजनाको अभावमा देश अग्रगतिमा जानुको साटो ओरालो लागेको आभास भइरहेको छ । मुलुकमा लामो समय सम्म राणा शासकहरुले शासन गरे त्यस अवधिमा जनचाहना अनुरुप पटक्कै काम भएन र जनताकै वलमा त्यो शासनको अन्त्य भयो ।
राणा शासनको अन्त्य पश्चात मुलुकमा शासन बदलिएर पंचायति शासनको प्रारम्भ भयो तर जनताको संघर्ष जारी नै रहेको देखिन्छ चाहे त्यो २०१५ सालको निर्वाचन होस, चाहे २०४२ सालको सत्याग्रह होस यसविचको ३० वर्ष लामो पंचायती शासनकालमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा जनताले गरेका आन्दोलनलाई नियाल्दा जनताले आºनो मुŒिाmका लागि सधै संघर्ष गरिरहेको दखिन्छ र २०४६ सालमा जनताले पंचायती शासनव्यवस्थालाई ढालेका थिए । जनताले ढालेको शासन व्यवस्थाका नाइके जो थिए बहुदलिय प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात पनि दलका नेताहरुले तिनै नाइकेहरुलाई नै साथमा लिएर शासन गर्ने प्रयास गरिरहे ।
त्यसका लागि नेपाली क“ाग्रेस, नेकपा एमाले ले २०६२÷०६३ भन्दा पहिला पंचायती व्यवस्थाका नाईके सुर्य बहादुर थापा, लोकेन्द« बहादुर चन्दको नेतृत्वलाई पालैपालो स्वीकार गरे र जनमतलाई नजरअन्दाज गरे । भने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा २०५२ साल देखि जनयुद्घको नाममा मुलुकमा ठुलै विपŒिा निम्त्याइयो तापनि संसदिय व्यवस्थालाई स्वीकार गरि संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात शान्ति प्रकृयामा सामेल भए । २०६२/०६३ सालमा जनयुद्घको नाममा मुलुकलाई विपŒिामा पार्न खोज्ने माओवादी शक्ति र मुलुकको अग्रगति भन्दा परम्परागत र यथास्थीतीमा रमाउन खोज्ने संसदवादी दलहरु विचको सहकार्यमा राजसंस्थाको दाहसंस्कार गरि संविधान सभामार्फत जनसंविधान गराउने प्रयास गरेतापनि दलहरुकै कारण दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थीतिको सृजना भयो । जसलाई पनि जनताले सहजै स्वीकार गरे र पहिलो संविधानसभामै सम्मिलित दलहरुलाई नै जनताले जेठो, माइलो साइलोकै रोमा राखि मत दिए तिनी दलहरुकै सहमतिमा जनसंविधान बनाइयो । जनसंविधानकै आधारमा स्थानिय तहको पुनसंरचना गरि स्थानिय निर्वाचनको शुरुवात गरिएको छ । जुन पहिलो चरणमा २ सय ८३ तह अर्थात ३८ प्रतिशत निकायमा मात्र निर्वाचन भएको छ । जसले सम्पुर्ण मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
इतिहासलाई केलाउदा र वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा मुलुकका जनताले २००७ सालपश्चात संसदिय व्यवस्थालाई स्वीकार गरि त्यसकै आधारमा चलेका दलहरु र तिनका नेतृत्व पंŒिाmलाई स्वीकार गरि आशा र भरोसा गरेको देखिन्छ । तर दल र तिनको नेतृत्वले चाही जनमतको कदर गर्न सकेको स्थिति छैन । जसले गर्दा जनताले बैकल्पिक शक्ति नखोजी पालै पालो जेठो, माईलो साईलोकै रुपमा क्रियाशिल दलहरुलाई नै छानिरहेका छन् । जसलाई स्पष्ट पार्न २०५४ सालदेखि पहिलो चररणको स्थानिय निर्वाचनको अवस्थालाई हेरे स्पष्ट हुन्छ । २०४६ साल पश्चात २०४८ सालमा पहिलोपटकको स्थानिय निर्वाचनमा नेपाली क“ाग्रेसलाई जनताले भारी मत दिए तर त्यसलाई बचाइराख्न चाही २०५४ सालमा क“ाग्रेसले सकेन र जनताले नेकपा एमालेलाई भारी मतका साथ स्थानिय नगरपालिका र गाविसको जिम्मा दिएकै हुन । जसको गतिलो उदाहरण कुल ५८ वटा नगरपालिका मध्ये करिब ४० वटामा एमालेका उम्मेदवारले भारि मतले चुनाव जितेका थिए । जुन ७२ प्रतिशत भन्दा बढी हो । अहिले गणना भइरहेको पहिलो चरणको निर्वाचनको दृष्य हेर्दा एमालेले त्यो शाखलाई बचाउन सकेको देखिदैन र आºनो गतिला आधार क्षेत्रहरु धादि¨, लमजु¨, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, जुम्ला, सल्यान लगाएतमा राम्रैस“ग जनमत गुमाएको छ ।
एमालेले पहाडलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरेकै कारण पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनमा राम्रै जनमत प्राप्त गर्ने आकलन धेरै क्षेत्रबाट गरिएकै हो तर त्यसलाइ बचाउन नसक्नुका पछाडी उसको मुल नेतृत्व स“गै स्थानिय स्तरमा नेतृत्वदाही भुमिकामा रहेका व्यक्तिको अहमवादी सोच र अन्य दलका नेता कार्यकर्ता प्रतिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृति संगै स्थानिय निकायलाई खालि भएको मौका छोपी २०५४ सालयता आफु निर्वाचित भएकै आधारमा त्यस ठा“उमा अन्य दललाई नजरअन्दाज गर्दै कर्मचारीहरुको साथ लिएर राजनीतिक हालिमुहाली गर्न खोजेकोले पनि एमालेले आºनो जनमत कायम राख्न नसकेको देखिन्छ ।
बहुदलपश्चात लामो समय सŒाामा बसेको क“ाग्रेसले पनि खासै जनमत प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । पहिलो संविधानसभामा साहिलो दल बनेर बसेपनि दोस्रो संविधान सभामा जेठो हुन पुग्यो र एमाले, माओवादीका आधारक्षेत्रहरु भत्काउन सफल भएतापनि पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचनले मुख्य आधारक्षेत्र मानिएका विषेशगरि प्रदेश न. ४ अन्तर्गतका स्याङजा, तनहु, पर्वत, बाग्लुृ¨, कास्की, नवलपरासी, मना¨, मुस्ता¨मा जनमत राम्रैस“ग गुमाउने संकेत देखिएको छ । भने काठमाण्डौ उपत्यका स“गै नुवाकोट जस्ता गतिला आधारक्षेत्रमा पनि साख गिर्ने निश्चित जस्तै छ । विगतदेखिको अहिलेसम्मका परिस्थितिलाई केलाउदा जनताले क“ाग्रेस र त्यसका नेतृत्वलाई आशा, भरोसा, विश्वास गरि गतिलोस“ग स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर नेतृत्वले आºनो दललाई सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रीक भन्ने तर व्यवहारमा त्यस्तो देखाउन नसक्ने र जनताले गरेको आशा र भरोसालाई नजरअन्दाज गर्नु नै बेला बेलामा जनमत गुमाउनुको मुख्य कारण हो । जसलाई गतिलो उदाहरणको रुपमा अहिलेको ३४ जिल्लाको स्थानिय तहको निर्वाचनमा जनता र कार्यकर्ताको इच्छा विपरित विना योजना विभिन्न दलहरुस“ग गरिएको समिकरण र हतारमा ल्याइएको प्रधानन्याधिश माथिको महाभियोग जस्ता कारणहरु नै जनमत गुमाउनुका थप कारण हुन जसले यसपटकको निर्वाचनमा २÷४ प्रतिशत मत निश्चितरुपमा घटाउछ ।
साइलो दलका रुपमा रहेको माओवादी केन्द«को इतिहास हेर्दा जनविरोधि देखिएको र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उपयोगिताको नीति लिएकाले संविधान सभामै रहेको जनमत पनि गुमाउदै गएको छ । जुन झनै खस्कने स्थितिमा छ किनकी पहिलो चरणको निर्वाचनमा जिल्लागतरुपमा आफु अनुकुल व्याख्या गरि समिकरण गरेकाले साइलो भाइकै नाममा देखिने निश्चित छ । भने संविधानसभामा चौथो अर्थात काइलो भाइको हैसियतमा रहेको राप्रपा नेपालको नेतृत्वलाइ जनताले २०४६ सालमै अस्विकार गरिसकेकाले खासै भविष्य देखिदैन किनकि उसले अवसर र स्वार्थको मात्र राजनीति गरिरहेको देखिन्छ । पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनले मुलुकमा अहिले रहेका दलहरु र तिनकै नेतृत्वलाइ स्वीकार गरेको र वैकल्पीक शक्तिको खोजीमा नभएको देखिएतापनि दलगत रुपमा उम्मेदवारलाई मत दिदा आलोपालो प्रणाली अपनाएको देखिन्छ ।
तसर्थः जनता भन्दा ठुलो शक्ति आफु होइन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलका नेतृत्वले नराखेको खण्डमा राजतन्त्रलाई जसरी दाहसंस्कार गरे र राजतन्त्रको वकालत गर्न खोज्ने कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपाललाई जसरी चुनावी खेलमा प्राथमिकता दिएनन त्यसरी नै जेठो, माईलो साईलो भाइको दर्जामा रहेका राजनीतिक दलहरु क“ाग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द«का नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले जनमतको कदर नगरेको खण्डमा जनताको प्राथमिकता नपर्ने निश्चित छ र चुनावी खेलबाट रि¨आउट गराउन सक्ने सामथर््य जनतास“गै सुरक्षित रहेको इतिहासले देखाउछ ।
