Thursday 13th December 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • प्रदेश समन्वय बैठकमा कर, योजना र कानुनका विषयमा छलफल

    September 25, 2018


    बुटवल, ९ असोज । प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मंगलवारदेखि प्रदेशको राजधानी रुपन्देही जिल्लामा सुरु भएको छ । दुई दिन सम्म संचालन हुने बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर, योजना र कानुनका विषयमा छलफल गरिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको हो ।

    नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण लगायतका विषयमा समेत छलफल गर्न पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको हो ।

    रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित बैठकको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद संयोजक शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो । परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्देश गरेको अन्तर सम्बन्धलाई नबुझ्दा समस्या देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले आफुखुसी कानून बनाएर लागू गर्दा अदालतमा उजुरी बढेको र नागरिकले वैधताबारे प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशबाट निर्देशित हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तह कानून बनाउन स्वायत्त भएपनि प्रदेश र संघलाई मिचेर कानून नबनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो । उहाँले प्रदेशसँग समन्वय नगर्दा कतिपय स्थानीय तहहरु समस्यामा परेको भन्दै समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

    बैठकमा प्रदेश ५ का १ सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्म गरेका मुख्य मुख्य कामको जानकारी गराउँदै स्थानीय तहसँग गर्न सकिने सहकार्य र समन्वयका काम सार्वजनिक गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले जनाकारी दिनुभयो ।

    प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामनजस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । परिषद बैठकमा भूगोलविद पिताम्बर शर्माले प्रदेशको विकास सन्दर्भ, बस्तुस्थिति र योजना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै योजना तथा नीति निर्माणमा अन्तर सरकारी समन्वय र सहकार्य अति आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले तिनवटै तहको गति फरक फरक भएपनि दिशा एउटै हुनुपर्ने भन्दै तल्लो तहले माथिल्लो तहसँग समन्वय गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधब पौडेलले कानून निर्माणमा माथिल्लो तहले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र तल्ला तहले पनि माथिल्लो तहसँग सहकार्य गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । स्थानिय तहले पहिले एकल अधिकार सुचिका कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनयुभो ।

    राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बजेट ल्याउँदा तिनवटा तहबीच सामनजस्यता नभएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अवस्था, सामथ्र्य जस्ता कुरा हेरेर कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो । विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु बिच समुहगत छलफल भएको थियो । प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बुधबारसम्म चल्ने मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव काफ्लेले जानकारी गराउनु भयो ।