बुटवल ,माघ । प्रदेश पाँचमा गाडी खरिद गर्दा अनियमितता भएको पुष्टि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका सवारी साधनमा लेखा समितिले उपभोक्ता मूल्य भन्दा धेरै तिरेर गाडी किनेको र बढी रकम प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनिमितता आशंका सहित सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । लेखा समितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेण्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको छ । समितिले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले तयार पारेकोे प्रतिवेदन प्रदेश सभालाई यही माघ २९ गते मंगलबार बुझाउने लेखा समितिका सभापति डिल्लीप्रसाद चौधरीले बताउनु भयो । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । एउटै गाडी प्रदेश सभा र मन्त्रालयले खरिद गर्दा तीन थरि मूल्य देखिएको छ ।
टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले बताउनु भयो । यस अघि प्रदेश पाँचमा प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका सवारी साधनका बारेमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बिवाद भएको छ ।
गाडी खरिदका सम्वन्धमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने बिषयमा सदस्यहरु बिच बिवाद भएको हो । समितिमा रहेका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले अझै थप अध्ययन गरी निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने र बिपक्षी दल काग्रेस लगायतका दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले अव थप अध्ययन आवश्यक नभएकाले तत्कालै निश्कर्ष दिनु पर्ने अडान लिएपछि विवाद भएको हो ।
एउटै सवारी खरिद गर्दा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरिएको, व्यक्तिगतरुपमा खरिद गर्दा भन्दा महंगो मूल्यमा खरिद गरिएको प्रश्न उठेपछि यसबारे छानवीन गर्न लेखा समितिले गत पुस २८ गते समिति सदस्य कूलप्रसाद पोखरेल संयोजक, वैजनाथ कलवार र कल्पना पाण्डे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
गाडी खरिदको प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखा समितिको गत माघ ६ गतेको बैठकमा उपसमितिले पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विभिन्न किसिमका प्रश्न उठाइए पछि र थप अनुसन्धानको खाचो औल्याइएपछि उपसमिति विस्तार गरिएको थियो ।
गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले यस अघि नै गाडी फिर्ता गर्नु भएको थियो । यस विषयमा अख्तियारले समेत छानविन शुरु गरेकोे छ । अख्तियारले गाडी खरिदका विल भरपाई र फाईल मगाएर अध्ययन शुरु गरेको जनाएको छ ।
