Wednesday 19th September 2018
  • New title for a=>html, img=>alt
  • मुलुकी ऐन संशोधनको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन

    September 5, 2018


    बुटवल, २० भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ का दर्जन बढी व्यवस्था संशोधनको माग गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै महासंघले बुधबार ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

    ‘यही भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनका विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ’, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ–‘यो ऐनबाट सञ्चार माध्यम र पत्रकार पीडित बन्न सक्ने अवस्था छ ।’

    ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिएको र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधनको माग गरिएको हो ।

    सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुरमा मुद्धा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको छ । पत्रकार महासंघले पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

    बुधबार प्रदेश पाँचमा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले संयुक्त रुपमा प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । पत्रकार महासंघका पाँच नं. प्रदेश अध्यक्ष मौषम रोकाको नेतृतवमा गएको टोलीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरी मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

    ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले पत्रकारहरुले उठाएको माग जायज भएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको चौंथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकार जगतको अधिकारलाई कुण्ठित गराएर सरकार अंगाडी बढ्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । पत्रकारलाई निर्धक्क भएर लेख्ने वातावरण बनाउनकालागि पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले पनि संशोधनको लागि पहल गर्ने र प्राप्त ज्ञापन पत्र हुवहु संघीय सरकारलाई पठाउने बताउनु भयो ।

    त्यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पाखरेलले कानुन ल्याउँदा सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसो नगरीकनै ल्याएकाले पत्रकार महासंघको गम्भिर आपत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो ऐनबाट सञ्चार माध्यम र पत्रकार पीडित बन्न सक्ने अवस्था रहेकाले सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट समेत भूमिका निर्वाह गरिदिन मन्त्री चौधरीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

    त्यस्तै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।