लुम्बिनीमा ४,४२८ भ्रष्टाचारका उजुरी : बुटवल कार्यालयको फर्छ्यौट दर ८६ प्रतिशत

1.3K

लुम्बिनीमा ४,४२८ भ्रष्टाचारका उजुरी : बुटवल कार्यालयको फर्छ्यौट दर ८६ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी चार हजार ४२८ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा अख्तियारको बुटवल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले प्रदेशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको निगरानी र उजुरी दर्ता क्रम तीव्र रहेको देखाएको हो ।
कार्यालय प्रमुख विनिता भट्टराईका अनुसार गत आ.व.मा बुटवल कार्यालयमा एक हजार ८५३ उजुरी परेकामा एक हजार ६०९ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ, जुन ८६.३६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म एक हजार १८८ उजुरी दर्ता भएकामा ५४५ उजुरी टुंग्याइएको छ । विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका १०४ उजुरीमध्ये ३७ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने बाँकीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
देशभर सो अवधिमा आयोग र मातहत कार्यालयहरूमा ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ५४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघीय सरकारका निकायसँग सम्बन्धित ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायसँग सम्बन्धित १२.४७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार भूमि तथा वन क्षेत्र, कृषि तथा पशु अनुदान कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, आयोजना निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद, उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादन, शिक्षा क्षेत्रमा भवन निर्माण र सामग्री खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् । यी क्षेत्रहरूमा बजेट परिचालन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिताको चुनौती देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रमुख भट्टराईले आयोगले उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान र आवश्यक परे अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य गरिरहेको बताउनु भयाे । साथै, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयस्तरीय सामुदायिक शिक्षा, स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा नागरिक निगरानी संस्थासँग सहकार्य गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सचेतना र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताउनु भयाे । उहाँले वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकास, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ अभियोजन तथा प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयनमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।