बुटवल : चुनाव अगाडि स्मार्ट र स्याटेलाईट सिटी, कार्यकाल सकिँदा हिलो र धुलो

83

बुटवल : चुनाव अगाडि स्मार्ट र स्याटेलाईट सिटी, कार्यकाल सकिँदा हिलो र धुलो

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा बुटवल उपमहानगरमा एमालेका उम्मेदवार शिवराज सुवेदीको चुनावी घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा राख्ने प्राथमिकता सहितको सर्त थियो । राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रदेश सभाको भएपनि सुवेदीले मतदातालाई प्रभावित पार्न आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको नारा अघि सार्नुभएको थियो ।
आम मतदाताले घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर सुवेदीलाई जिताए पनि । तर प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउन पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णयमा मेयर सुवेदी चुंइक्क बोल्न सक्नु भएन बरु राजधानी दाङ बनाउन अगुवाई गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा मौन समर्थन गर्नुभयो ।
अन्य ६ वटा प्रदेशको स्थायी राजधानी पुर्ववर्ती सरकारले तोकेका अस्थायी मुकाममै कायम हुदा लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै बुटवलबाट दाङ निर्णय हुंदा मेयर सुवेदी मतदाता सामु गरेको वाचा र देखाएको सपनामा चुकेको बुटवलवासीको बुझाई छ ।
सुवेदीले चुनावी घोषणापत्रमा देखाएको अर्को सपना थियो – बुटवललाई धुंवा, धुलो र हिलोमुक्त स्मार्ट सिटी तथा बुटवलकै सेमलार र मोतिपुरलाई स्याटेलाइट सिटी बनाउने । यी दुबै सपना नारामै सीमित भए । आफूले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा मेयर सुवेदी असफल हुनु भयो । मेयर सुवेदीको कार्यकालमा बुटवल स्मार्ट होईन, धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डीको सहरको रुपमा पहिचान बनाईएको छ ।
एशियाली विकास बैंकसंग सम्झौता भई अघि बढेका ७१ करोड लागतका खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन र अटो भिलेज परियोजना सुवेदी निर्वाचित भएर आएपछि फिर्ता भए । यी तीनवटै परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मेयर सुवेदीले सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी सुझबुझपूर्ण र उचित निर्णय लिन चुकेको स्थानीय बताउंछन् । तीन ठूला परियोजना गुम्दा बुटवलको विकास १० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रको प्राथमिकतामा मेयर सुवेदीले २ वर्षभित्र झुम्सा खानेपानी आयोजना र एक वर्षभित्र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । तर पांच वर्ष बितिसक्दासम्म यी दुबै आयोजनाको काम नै शुरु हुन सकेका छैनन् । फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बन्न नसक्दा बुटवलमा दैनिक उत्पादन हुने करिब ६० टन फोहोर तिनाउ नदी किनारमा फ्यांक्ने गरिएको छ । जसले सहरको वातावरण प्रदुषित बनेको छ । मेयर सुवेदीले चुनावमा गरेको अर्को वाचा हो–बुटवललाई महानगर बनाउन विकास परिषद गठन गरी प्रकृया अघि बढाउने । तर यो पनि चुनावी नारामै सीमित भयो ।
मेयर सुवेदीले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरेको अर्को वाचा थियो– ७० वर्ष नाघेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार बनाउने । यो पनि कार्यान्वयन भएन ।
यस्तै पांच वर्षभित्र तिनाउ–दानव कोरिडोर सडक बनाउने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर यो कोरिडोर सडक करिब १५ प्रतिशत निर्माण हुंदा अहिले विवादमा तानिएको छ । कोरिडोर प्रभावित बासिन्दाले उचित ठाउंमा स्थानान्तरण र क्षतिपुर्तिको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । केही जग्गाधनीले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । आयोजनाका सम्बन्धमा मेयर सुवेदीले सडक डिभिजन कार्यालयलाई कोरिडोर क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी विवाद छैन भनेर झुठो विवरण दिएर आयोजना अघि बढाएको भन्दै स्थानीयहरु रुष्ट छन् ।
मेयर सुवेदीले राजधानी जस्तै प्रदेश र संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको एजेण्डालाई पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको प्राथमिकतामा पारेर ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । ५ वर्षसम्म कामै शुरु हुन नसकेको यो विषयमा अहिले अदालतमा मुद्दा परेको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै हालतमा डाइभर्सन हुन नदिने अडान लिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र विपन्न परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने वाचा पनि गरिएको थियो । तर यी वाचा पनि नारामै सीमित छन् ।
त्यस्तै चक्रपथ निर्माण, एक वर्षभित्र अटो भिलेज निर्माण, ४ स्थानमा विद्युतीय शव दाह गृह निर्माण, बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन, दुई वर्षभित्र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क, (नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा चन्दाका नाममा झण्डै निजी सरह शुल्क असुलेका छन्), बृद्धबृद्धाको स्याहार सुसार गर्न हस्पिक केयर सेन्टर, जेष्ठ नागरिकलाई उपचार गर्ने जेरियाटिक हस्पिटल, निःशुल्क नगर एम्बुलेन्स, ७० वर्ष नाघेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार बनाउने, (अधिकार क्षेत्र बाहिरको वाचा) ।
एक टोल एक सार्वजनिक शौचालय तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सार्वजनिक शौचालयहरुको ब्यवस्था, नगर क्षेत्रका सडकहरु आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगद्धारा दैनिकरुपमा सफाई, सिद्धवावा, तिनाउ पुल र मघरघाट क्षेत्रमा बाँध बाँधी जल पर्यटनको विकास, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार समयानुकुल बनाई सामाजिक र विज्ञान विषयको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, दुर्घटनाका कारण घाइते हुनेहरुका लागि सिघ्र उपचारको ब्यवस्था गर्न ट्रमा सेन्टरको स्थापना, उपमहानगर क्षेत्रभित्रका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानहरुमा फ्री वाइफाइ जोन तथा विभिन्न स्थानमा आधुनिक सुचना केन्द्रको स्थापना, विद्युत तथा टेलिफोनका तारहरुको प्रसारण तथा विस्तार गर्दा भूमिगत प्रणाली अवलम्वन गरिने, हिंसा पीडित महिलाका लागि सेफ हाउस, गरीब परिचय पत्र र विशेष सुविधा । यस्तै बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी–तिलौराकोट पर्यटक बस सञ्चालन, ट्रलि बस र मोनो रेल चलाउन पहल, हरेक वनमा अलग–अलग सफारी पार्क, कालोपत्रे सडक किनारमा बृक्षारोपण लगायतका वाचा पनि पूरा भएका छैनन् ।