अहिले बुटवलको मुख्य सडक निर्माणको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टीकाटिप्पणी भईरहेको छ ।
टिप्पणी गर्नेहरू मध्ये एक पक्षले बुटवलको बाटो नबन्नुमा नेपाली काँग्रेसका समर्थकहरूको हात रहेको बताएका छन् भने अर्को पक्षले बुटवलको बाटो बनाउन नगरपालिकाले चासो नदिएको बताइरहेका छन् ।
बाटो नबन्नुमा जो–जसको भूमिका रहे पनि यो मूल वाटोका कारण बुटवलका जनताले निकै सास्ती पाईरहेका छन् भने बाहिरबाट आउनेहरूमा पनि बुटवलको सुन्दरता प्रति नकारात्मक छाप बसेको छ ।
नेपाल सरकारले भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएका केही बाटोहरूलाई छनौट गरी व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको नाममा बाटो फराकिलो गर्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याएपछि वीरगन्ज–रक्सौल, रुपौडिया–कोहलपुर, रानी–विराटनगरसँगै बेलहीया–बुटवलको सडक विस्तार गर्ने काम पनि अगाडी बढेको हो ।
बेलहीया–बुटवल सडक खण्ड विस्तार गर्ने कार्यक्रम अनुसार सुरुमा भारतीय सिमा बेलहीया देखि बुटवलको राजमार्ग चौराहासम्म मात्र काम गर्ने गरी ठेक्का लगाइएकोमा पछि त्यो बाटोलाई बुटवलको गोलपार्क चिडिया खोलासम्म फराकिलो गराउने गरी काम अगाडी बढाइयो ।
सुरुमा यो राजमार्गलाई ७५ फुट कायम गरिएको थियो । सडक वारिपारि बनाइएका घरहरूलाई ७५ फुट छोडेपछि नगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने गरेको थियो । तर उक्त आयोजनाले बाटो विस्तारको लागि वाटोको चौडाइ ८२ फुट कायम ग¥यो र अहिले त्यहाँ घर बनाउँदा १०५ फुट छाड्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फराकिलो बाटोले गर्दा बुटवलको सौन्दर्य र सहज आगवनका लागि फाइदा त पुग्छ नै तर बाटो वरिपरि नयाँघर बनाउन खोज्नेहरूका लागि अहिले पनि त्यहाँ जग्गा पुग्ने अवस्था नदेखिने हुँदा पुरानो घर भत्केको खण्डमा उठीबास हुनु बाहेक त्यहाँ अर्को विकल्प देखिँदैन ।
सडक विभागले सो बाटो निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि बाटो वारिपारि रहेका ३८४ घरधुरीले बाटो निर्माणको काम रोक्न भन्दै सुरुमा आयोजनामा निवेदन दिएका थिए ।
तर उक्त आयोजनाले सडक विस्तारको काम नरोक्ने बताएपछि उनीहरू पुनरावेदन अदालत बुटवल पुगे । बुटवल अदालतले पनि उनीहरूको साथ नदिएपछि ती मध्येका ५६ जना सर्वोच्च अदालत गए, तर सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरूलाई साथ दिएन ।
अन्ततः अहिले आएर बाटो निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मुद्दा मामिलाका कारण करिब ३ वर्ष बाटो निर्माणमा अवरोध भएको सत्य हो । सडक विस्तारको काम सुरु हुने कुराको सूचना पाउँदासाथ वकिल बोकेर अदालतमा मुद्दामामिला गर्न जाने व्यवसायीहरु हुन् । त्यसमा एमालेका हालका मेयरका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईसहितको टोली मुद्दामामिला गर्न गएका हुन् । खेलराजले समस्या समाधान गर्न माग गर्नुबाहेक मुद्दामामिलाका काममा जाने कुरा पनि भएन । उनी त्यसमा कहीँकतै संलग्न छैनन् । तर करिब ३ वर्षसम्म कामै हुन नपाएको बारेमा भने कुरा उठ्दैन र उठाइँदैन ।
ठेक्का सुरु भएलगत्तै मुद्दामामिला सुरु भएको र करिब तीन वर्षसम्म काम अवरुद्ध भयो । यसमा एमाले नेताहरुले के गरे ? बाटो बन्नुपर्छ भनेर कहिले लविङ गरे ?
लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले रफ्तार लिन सकिरहेको छैन । एमालेका उपाध्यक्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेको बेला विष्णु पौडेलले १ वर्षमा बाटो बन्छ भनेर भनेका हैनन् ? उनीनिकट ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिएर काम थाल्ने भनिएकोमा अहिले लेनदेन नमिलेर काम अघि बढ्न नसकेको कुरा कसरी झुटो हो ? त्यसको दोषी काँग्रेस हो त ?
