पुस २६–२९ का लागि तय गरिएको नेपाली काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन अनिश्चत भएसँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्दै नेतृत्वमाथि खुला दबाब बढाएका छन् ।
१५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १६ पुसदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि कार्यान्वयन असफल भएपछि नियमित महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ । यही अन्योललाई ‘संस्थागत संकट’ का रूपमा व्याख्या गर्दै महामन्त्रीद्वयले १७ पुसमा जारी गरेको वक्तव्यमा नियमित महाधिवेशन समयमै सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग आएपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सोही आधारमा २८ असोजमा निवेदन परेपछि २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि भृकुटीमण्डपको हलसमेत बुक गरिनुले महामन्त्रीद्वय केवल चेतावनीमै सीमित नभएको संकेत गर्छ ।
तर संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिमका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । विगतमा काँग्रेसले मातृकाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुई पटक ठूलो विभाजन भोगिसकेको सन्दर्भ निकाल्दै नेतृत्वले सावधानी अपनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।
यता, महामन्त्रीद्वयको कदमलाई भने पार्टी कब्जा, नेतृत्वको मनोमानी र नियमित समयमा महाधिवेशन गर्न नचाहने प्रवृत्तिविरुद्धको सुधारवादी पहलका रूपमा समर्थन गर्नेहरू पनि बढ्दै छन् । विशेषगरी जेन–जी पुस्ताबाट उठेको सुधारको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनीहरूको तर्क छ ।
नियमित महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर काँग्रेसभित्रको द्वन्द्व निर्णायक मोडमा पुगेको छ । कतिपयले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी सुधारको माध्यम बन्ने भनेका छन् भने कतिपयले विभाजनको विजाराेपणकाे रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।
