नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभर दर्ता भएका झण्डै ६३ लाख सवारीसाधनमध्ये ६३ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय कार र स्कुटरप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेसँगै आयात पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । पछिल्लो ८–१० वर्षमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्, जसको हिस्सा कुल दर्ताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
नीतिअनुसार हाल नेपालमा आयात हुने नयाँ निजी कारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी रहेका छन् । नयाँ सवारी बिक्रीमा विद्युतीय सवारीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै पहिलो स्थानमा नर्वे रहेको जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार दर्ता भएका विद्युतीय सवारीमध्ये स्कुटर र चारपांग्रे सवारीको संख्या उल्लेख्य छ । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी दर्ता निरन्तर बढिरहेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई कर तथा वित्तीय सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यसको प्रभावस्वरूप ईभीको आयात र प्रयोग दुवै बढेको नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार चार्जिङ स्टेशन, ब्याट्री व्यवस्थापन, रिसाइकल प्रणाली, सुरक्षा मापदण्ड तथा सडक पूर्वाधारको विकास भने अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन ।
नीतिले विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्दै दिगो, हरित र जलवायु–मैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक यातायात, सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ प्रणाली र ‘ग्रीन करिडोर’ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको रणनीति रहेको छ ।
त्यसैगरी, स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा युरो–६ उत्सर्जन मापदण्ड कार्यान्वयनलाई पनि यातायात प्रणाली सुधारका प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फोटो एआईको सहायतामा तयार गरिएको हो ।
