सरकारले १३ वटा देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, ओमान, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा सिफारिस भएका छन् । पाण्डे वैदेशिक नीतिका प्राज्ञिक व्यक्तित्व तथा सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक हुन् । शर्मा नेपाल–चीन सम्बन्ध, सिनोलोजी तथा अर्थशास्त्रका विज्ञ हुन् । थापा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विज्ञ हुन् ।
बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जंगबहादुर राणा, जापानका लागि जिग्यानकुमार थापा र इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण सिफारिस भएका छन् । राणा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति हुन् भने थापाले नेपाल–जापान सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा काम गरेका छन् । कर्ण सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शारू जोशी र ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा सिफारिस भएका छन् । शेरचन अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा साझेदारी क्षेत्रमा, जोशी वैदेशिक रोजगार सुशासन तथा लैंगिक समानताको क्षेत्रमा र राणा दिगो विकास, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
मलेसियाका लागि चूडामणी खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. सङ्गम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मंचला झा सिफारिस भएका छन् । खरेल शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । श्रेष्ठ जलवायु उत्थानशीलता, जलसुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्राज्ञिक हुन् । झा सुशासन तथा सार्वजनिक नीति विज्ञ हुन् र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वआयुक्त हुन् ।
साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार सिफारिस भएका छन् । सुनार समाजशास्त्री तथा विकास क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनले सामाजिक संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरेका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको अब संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइपछि सम्बन्धित मुलुकमा अग्रिमोका लागि पठाइनेछ । अग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
