प्रकाश सिलवाल/
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सफल हुन नसक्ने अस्थायी शिक्षकलाई उचित सुविधा दिएर बिदा दिने सवालमा अस्थायी शिक्षक नै विभाजित देखिएका छन् ।
शिक्षा ऐन (आठौँं संशोधन), २०७३ बमोजिम आन्तरिक परीक्षामा भाग लिने वा सुविधा लिनेमध्ये एक विकल्प रोज्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधनमार्फत् समस्या समाधानको तयारी गरिरहेको समयमा ती विकल्पमा जाने वा सबै अस्थायीलाई स्थायी गराउने भन्नेमा उनीहरुबीच मतान्तर देखिएको हो ।
आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा हाल कार्यरत करिब १४ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये ४९ प्रतिशतलाई स्थायी र ५१ प्रतिशतलाई सम्मानजनक बिदाइ गरिने शिक्षा ऐन संशोधनको व्यवस्था छ ।
अस्थायी शिक्षकको आवाज उठाइरहेको नवगठित पुनरुत्थान पार्टी नेपालले ऐनको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएको जनाउँदै आन्तरिक परीक्षामा भाग नलिने वा असफल हुने अस्थायी शिक्षकलाई खाली हात बिदा दिने सरकारको तयारी मान्य नहुने जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर पौडेलले बिना सुविधा यसअघि अवकाश पाएका शिक्षकलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । पौडेल चितवनका एक सामुदायिक विद्यालयका पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ । सो पार्टीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ र निरेन्द्र कुँवरको नेतृत्वको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिले पनि कार्यरतमध्ये आधा शिक्षकलाई निकाल्ने सरकारको तयारीमा सहमति दिएको र बाहिर मात्र आफूहरु अस्थायीको पक्षमा रहेको देखाएको आरोप लगाएको छ ।
कुँवर नेतृत्वको समिति सरकारसँग वार्तामा छ भने पुनरुत्थान पार्टीले वार्तामा जानुभन्दा अघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएको परमादेश बमोजिम सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने वा यसबीचमा अवकाश भएकालाई स्थायी सरहको सुविधा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । कुँवरले भने आफूहरु अस्थायी शिक्षकको हककै लागि सक्रिय भएको भन्दै पुनरुत्थान पार्टीले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको जनाउनुहुन्छ ।
गत असार १५ देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा एक वर्षभित्र छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ साल पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्नरूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन् ।
विसं २०५२ र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ ।
‘अविच्छिन्नरूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिई अवकाश लिनको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ । यस अनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकको लागि उमेरको हद लाग्ने छैन’, भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले विसं २०५५ मा सुरु भएको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन सडक, वार्ता र सहमति हुँदै अघि बढेको सन्दर्भमा विसं २०६९ मा ५० प्रतिशतलाई मात्र स्थायी गराउने सहमति कार्यान्वयन नगर्न दाबीसहित दायर रिट निवेदनमा २०६६ माघ २४ मा सर्वाेच्च अदालतले सबै अस्थायीलाई स्थायी गर्न तथा सुविधा दिन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । रासस
