सर्वाेच्च अदालतले गर्यो सरकारको माग अस्वीकार ,सरकारले कम्तीमा २० भदौयता कर उठाउन नपाउने

744

सर्वाेच्च अदालतले गर्यो सरकारको माग अस्वीकार ,सरकारले कम्तीमा २० भदौयता कर उठाउन नपाउने

बुटवल । लकडाउनको समयमा साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई सर्वोच्चको एउटा आदेशका कारण अर्को धक्का लागेको छ । लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्र कर उठाउन दिएको आदेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै सरकारलाई यो सकस थपिएको हो । 

लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्र कर उठाउन मिल्नेगरी सर्वोच्चले दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरेलगत्तै सरकार यस्तो संकटमा पुगेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कर उठाउनेसम्बन्धी यसअघि जारी अन्तरिम आदेश खारेज नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो ।  सरकारले मिति खोलेर लगाउदै आएको लकडाउन ३२ जेठदेखि समाप्त भए पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खोल्न सरकारले ५१ दिने कार्यजोजना तय गरेको छ । 

सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन जारी गरेपछि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर एक महिनाको लागि म्याद सारेको थियो । तर, लकडाउन बढ्दै गएपछि कर तिर्ने समय पनि थप हुँदै आएको थियो ।

सरकारले २५ जेठभित्रमा कर तिर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनाको विरोध भएपछि कर तिर्ने समय ७ असारसम्म बढाइएको थियो । सरकारले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो बनाउने भन्दै ५१ दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्ययोजना अनुसार पहिलो २१ दिनको मोडालिटी, त्यसपछिको १५ दिनको र त्यसपछिको १५ दिन मोडालिटी अपनाउने भन्दै ५१ दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारको यो मोडालिटी २० साउनमा सकिने छ । यो बेलासम्म लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्ने अवस्था आए त्यसको ३१ दिनपछि मात्र सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुल्नेछ । 

अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै २० साउनमा लकडाउन खुले त्यसको एक महिनापछि अर्थात् २० भदौपछि मात्र सरकारले कर उठाउन पाउनेछ । 
अदालतको यो आदेशपछि अब सरकारलाई कर उठाउन पनि चाँडो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ ।