संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।
बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नकालागि सरकारले गरेको सिफारिसलाई सत्तारुढ दल नेकपाको राजनीतिक खिचातानी प्रमुख कारण भएको सर्वत्र विश्लेषण भएको छ । नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकमा अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीको राजीनामा माग गरेका थियो । राजीनामाको संकट टार्नकालागि मन्त्रीपरिषदको बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री वलीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराएको आरोप लागेको छ ।
यो निर्णय गराउनु अगावै प्रधानमन्त्री वलीले पटक पटक राष्ट्रपति भण्डारीसंग परामर्श गर्नुभएको थियो । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीकै बिच बैशाख २६ गतेदेखि शुरु भएको संसदको यो बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र केही बिद्येयक पारित गरेको छ भने नागरिकता र निजामती सम्बन्धि बिद्येयकका साथै एमसीसी सम्झौता समेतमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।
सरकारले सभामुखसंग समेत कुनै छलफल नै नगरिकनै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको प्रति आफ्नै पार्टीबाट समेत आलोचना भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेस संग समेत कुनै छलफल नगरेकामा नेपाली काँग्रेस समेत असन्तुष्ट बनेको छ ।
सामान्य अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग परामर्श हुने गरेकामा अहिले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सिफारिस गर्दा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नगराईएको बताउँदै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र प्रधानमन्त्रीको दम्भले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
