तीन महिनासम्म उद्योग–व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द हुँदा थला परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई खर्ब रुपैयाँको पुनःकर्जा कोष चाहिने रुपन्देही उद्योग संघले माग गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको सय अर्ब (एक खर्ब) रुपैयाको पुनःकर्जा कोष अपर्याप्त भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप एक खर्ब रुपैयाँ पुनःकर्जा कोषको व्यवस्था गरी सहज र सरलरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिन संघले माग गरेको हो ।
संघले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको र लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज ५० प्रतिशत छुट गर्न, सबैखाले कर्जाको पुनर्तालीकरण गर्न तथा ब्याज पँुजीकरणसहित कर्जा पुनःसंरचना गर्न संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले माग गर्नुभयो ।
उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीलाई ८ बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन गर्ने कुनै संकेत नदेखिएको उहाँको भनाई छ । सरकारबाट उल्लेख्य राहत र छुटका गर्ने कुरालाई बजेटमा सम्बोधन नगरिँदा असार मसान्तले उद्योगी व्यबसायी तनावमा परेको भन्दै आर्थिक वर्ष लम्ब्याउन समेत सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
तीन महिनासम्म उद्योग बन्द हुँदा आम्दानी शून्य भएकाले असार मसान्तमा बैंक ब्याज र कर चुक्ता गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकार उद्योगीका मागप्रति संवेदनशील संघका महासचिव जिवकान्त काफ्लेले बताउनुभयो । कोरोना महामारीको असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको बर्गीकरण गरेर ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सचिव काफ्ले बताउनु हुन्छ ।
कोरोना महामारीले बिथोलेको लगानीको वातावरण सुधार्न लगानीकर्तालाई अधिकतम ५ प्रतिशतमा पुँजीको उपलब्धता र निश्चित समयका लागि पुँजीगत समर्थन गर्ने नीति लिन पनि संघले सरकारसंग माग गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले विदेशवाट आयात गर्ने कच्चा पद्धार्थको भन्सार दर घटाउन, विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न, भन्सार नीति वैज्ञानिक बनाउन, लकडाउनले गर्दा बन्द भएका उद्योहरु पुनःसञ्चालन नहुँदासम्मको लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क नलिन संघले माग गरेको छ ।
बैंकहरुले कर्जा प्रदान गर्दा लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क बढीमा रु. १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न, बैंकहरुको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गर्न, उद्योगहरुले लिएको कर्जा आगामी ५ वर्षसम्म नवीकरण गरी असल कर्जामा बर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र वाच लिष्टको प्रावधानलाई २ वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्न संघले माग गरेको छ ।
