“सरकारले नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं भन्नुको कुनै औचित्य छैन”

“सरकारले नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं भन्नुको कुनै औचित्य छैन”

औद्योगिक व्यवसाय बिकास प्रतिष्ठानको कार्यालय बुटवलमै रहनेगरी व्यबस्थापन गर्न रुपन्देहीका व्यबसायिक संघसंस्थाहरुको सञ्जालले सरकारसंग माग गरेको छ ।
व्यबसायिक संघसंस्थाहरुको (सञ्जाल) रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि औद्योगिक व्यबसाय बिकास प्रतिष्ठानले ‘हेल्पिङ् हेन्डस’को रुपमा सीप तथा उद्यमशिलता बिकासमा पु¥याएको योगदान सह्रानीय रहेकाले यो कार्यक्रम निरन्तरताको लागि बुटवलमै कार्यालय रहनेगरी व्यबस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
अहिले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण उद्योग व्यबसाय धाराशायी भएको र ठूलो संख्यामा रोजगारी समेत गुमाउनु परेको अवस्थामा यो कार्यालयको काम अझै प्रभावकारी हुने भन्दै यसको निरन्तरताको लागि सरकारसंग माग गरिएको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताउनु भयो ।
सञ्जालले आफूहरुको माग सरकार तथा कर्मचारी पक्षबाट सुन्नै नचाहने, विभागीय मन्त्रीहरुले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने तथा संघीय मन्त्रालयले निर्णय गरि पठाएका परिपत्र समेतको कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालय अलपत्र अवस्थामा रहेकोले तत्काल सेवाग्राही संस्थाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै विगत एक वर्षदेखि प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु एक वर्षदेखि तलव खान नपाएको, कार्यालयको घरभाडा तिर्न नसकेको र प्रशासनिक खर्च समेत आफैले व्यहोर्न बाध्य भएको हुँदा कर्मचारीहरुको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न तथा समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि प्रदेशले संघमा र संघले प्रदेशलाई देखाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाईरस महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न प्रतिष्ठानको आवश्यकता र औचित्य अझै बढी हुने भन्दै उद्यमशिलताको बिकास मार्फत व्यबसाय तथा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुको व्यबस्थापनकालागि लामो अनुभव रहेको औद्योगिक व्यबसाय बिकास प्रतिष्ठान बुटवल कार्यालयको प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिएकाले संघीय सरकार अन्तरगत रहनेगरी बुटवलमै व्यबस्थापन हुनुपर्ने समेत माग गरिएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठानका कार्यालयहरु बिस्तार गरी कार्यसञ्चालन गर्ने भन्न निर्णय गरेकोले भएका कार्यालय समेत बन्दगर्ने निर्णय मान्य नुहेन रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताउनु भयो ।
संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत औद्योगिक व्यबसाय बिकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक बिकास केन्द्रको पुनःसंरचना गरि एकिकृत संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने बिषय सम्बोधन भएकाले प्रतिष्ठानका सबै शाखा कार्यालयलाई संघ मातहत ल्याई पुनसंरचना गरेर यथास्थानबाट सेवा प्रवाह गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिईएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सरकारको भनाई र काम गराईको शैली नमिलेको बताउनु भयो । ‘सरकारले नीजि क्षेत्रसंग मिलेर सरकार अंगाडी बढ्छ भन्छ ।’ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो–‘नीजि क्षेत्रको माग सुनुवाई हुँदैन भने नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अंगाडी बढ्छौ भन्नुको औचित्य खोई ?’ उहाँले एकवर्षसम्म कर्मचारीलाई तलन नखुवाउनु, घरभाडा नतिर्नुले प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको औंल्याउनु भयो ।
औद्योगिक व्यबसाय बिकास प्रतिष्ठान यस क्षेत्रका व्यबसायिक संघसंस्थाहरुको सञ्जालको पहलमा २०७३ सालमा स्थापना गरिएको बताउँदै रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले निरन्तर सञ्चालनमा रहेको कार्यालयलाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले २८ असोज २०७५ मा प्रदेश नं. १ को बिराटनगरमा स्थानान्त्रण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भयो । सरकारको उक्त निर्णय पश्चात सञ्जालको पहलमा प्रदेश सरकारले संघीय मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेपनि कार्यालयका कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि तलव समेत खान नपाएको हुँदा उद्यमशिलता बिकासका कार्यक्रम हुने कुरै नभएको संघका अध्यक्ष बोहोराले बताउनु भयो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश पाँचमा राख्नेभनी प्रस्ताव पेस भएकोमा हस्तान्त्रण नभएको भन्दै प्रदेश पाँचको उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरि बुटवल कार्यालयको व्यबस्थापन संघबाट नै हुन उपर्युक्त हुने भनी पत्रातार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा संघीयता लागु हुनु अघि नै व्यबसायिक संस्थाहरुको पहलमा स्थापित कार्यालयको प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनु पर्नेमा उद्यमशिता बिकासकालागि अपरिहार्य रहेको कार्यालय हटाउने र आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु आपत्तिजनक रहेको सञ्जालले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

Share This
  • 99
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    99
    Shares