संवैधानिक दायरा मिचियो : सर्बोच्चमा प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदन

संवैधानिक दायरा मिचियो : सर्बोच्चमा प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदन

साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकिकरण बदर गर्दै दुई पार्टी पुनःस्थापना भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्बोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गरिदिने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको बताउँदै फैसला पुनरावलोकनको माग सहित सर्बोच्चमा निवेदन दिनुभएको हो ।
नेकपाको नाम विवादमा सर्बोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा पार्टीको नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूत्याईदिएको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको अध्यक्ष प्रचण्डले कसैको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नेगरी सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ ।
एकीकृत दलको नाम दर्ता भइसकेको अर्को कुनै मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बञ्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने काम भएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
उहाँले अदालतको उक्त फैसलाले जन्मिसकेको व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त पार्ने काम गरेको बताउँदै फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको पनि बताउनु भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सर्बोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरि त्रुटिपूण आदेश वदर गर्न र संविधान तथा प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन बमोजिम एकिकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यथावत कायम गर्न समेत माग गर्नुभएको छ ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •