लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदमुक्त चार सांसदलाई पुनबहाली गर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सरकारमा सहभागि हुने नहुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकारमा सहभागि भएका जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्षले कारवाही गरेको थियो ।
न्यायधिश नहकुल सुवेदीको एकल ईजलासले सांसद निलम्बनमा त्रुटी देखिएको तथा संविधान र कानुन अनुसार नभएको भन्दै चार सासदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा गत बैशाख १७ गते सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ४ सांसदलाई पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । पार्टी र सभामुखको कदम बिरुद्ध उनीहरुले सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरु एकाएक मन्त्री नियुक्त भएका थिए भने उनीहरुको युटर्नपछि मुखयमन्त्रीको पद जोगिएको थियो । मुख्यमन्त्री बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सहभागि भएर पार्टीलाई धोका दिएका भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई पक्षले कारवाही गरेको थियो ।