राष्ट्रपतिद्वारा ओली र देउवा दुबैको दावी अस्वीकार : मध्यरातमा संसद विघटन

759

राष्ट्रपतिद्वारा ओली र देउवा दुबैको दावी अस्वीकार : मध्यरातमा संसद विघटन

वैकल्पिक सरकारको लागि दावी प्रस्तुत गरेका एमाले अध्यक्ष केपि ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटन गरिदिनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्दै मध्यरातमा संसद विघटन गरिदिनुभएको हो । त्यस अगाडि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनीधि सभा विघटन गरि मध्यावधि चुनाव गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र काँग्रेस सभापति देउवाले दाबी पेश गर्नुभएको थियो ।
देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्नुभएको थियो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेर वैकल्पिक सरकार निर्माणमा प्रकृया सुरु गर्न भन्दै पत्राचार गरेका ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी सहित पुन प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
तर दुवैले आफूलाई समर्थन गरेको भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।काँग्रेस सभापपति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने एमाले सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीले कारवाही गरेको छ । दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरुलाई कारवाही गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको हो ।
एमालेले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि काँग्रेस सभापति देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ जना सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराएको हो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो । जसमा एमालेमा असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।