विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले संसद पुनःस्थापना, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संसद अधिवेशनको मिति तोक्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सहित नेपाली काँग्रेस ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार प्रस्तुत गर्दा गर्दै त्यसलाई अजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरिएको छ ।
वैकल्पिक सरकार गठनको लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपि ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैको दावीलाई अस्वीकार गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार काँग्रेस सभापति देउवाले एमालेमा असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका २६ सहित काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको समेत गरि १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै आफूले विश्वासको मत पाउन आधार नभएको भन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउने बाटो खोलेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि २११ सांसद रहेको एमाले र ३२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको भन्दै वैकल्पिक सरकारको दावी गर्नुभएको थियो । आफैले बहुमत पुगेन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र फेरी मेरो बहुमत छ भनेर वैकल्पिक सरकारको दावी गर्ने ओलीको कृयाकलाप असंगत रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन अदालतमा गएको हो ।
सर्बोच्चमा गएको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यतया संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज, संसद अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
