सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको धारणा

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको धारणा

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका अनौपचारिक क्षेत्र, साना तथा लघु उद्यम, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरु तथा व्यबसायीहरुलाई समेत पुनरुत्थानका कार्यक्रममा नीतिगत सम्बोधनको व्यबस्था गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
संघले सोमबार बजेटका बारेमा संस्थागत धारणा प्रस्तुत गर्दै समग्रमा बजेट सकारात्मक देखिएपनि विगत केही वर्षदेखि कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कुल सरकारी खर्च प्रतिशत क्रमशः कमि हुँदै जानु, चालु पुँजीको बृद्धि, पुँजीगत खर्चको रकममा कमी र तिर्न बाँकी ऋण रकम ठूलो मात्रामा बृद्धि भएको बजेट प्रणालीले सकारात्मक संकेत नगरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले बिकास कार्य अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको र बजेटको ठूलो हिस्सा चालु पुँजीमा खर्च हुने परम्पराजस्तो देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको तर्फबाट गत शनिबार अध्यादेश मार्फत आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । कोरोना भाईरस महामारीका विच आएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत भएको उल्लेख गर्दै संघले स्वास्थ्य पूर्वाधार, क्षमता बिकास, निकट भविश्यमा हुन सक्ने सम्भावित थप नयाँ भेरियन्टको संक्रमणको पूर्व तयारीका लागि बिनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
‘कोभिड १९ को महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले व्यवसायिक क्षेत्रमा पुगेको अपुरणीय क्षतिलाई राहत तथा पुनरुत्थानका लागि गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ ।’ संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूद्वारा हस्ताक्षरित धारणामा भनिएको छ–‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुबिधा उपलब्ध गराउने, पुर्नकर्जा कोष तथा व्यवसायिक निरन्तरता कोषको व्यवस्था, आयकरमा छुट, प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीहरुको आय बिवरण जरिवानामा छुट, स्र्टाटअप व्यवसायमा एक प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्मको ऋण सुबिधा, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, महिला उद्यम, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई व्यवसाय संचालनको लागि सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार, कोभिड १९ बाट अत्यधिक प्रभाबित व्यवसायको आगामी बर्ष तिर्नुपर्ने इजाजत, नबिकरण दस्तुरमा छुट, बिद्युत महशुल तथा डिमाण्ड शुल्कमा छुट आदी स्वागतयोग्य व्यवस्था रहेका छन् ।’
सरकार र सरकारी निगमहरुको हाल उपयोगमा नरहेका जग्गा तथा भौतिक पुर्वाधार उत्पादन प्रयोजनको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्ध गराउने नीति महत्वपुर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन अधिकारी तोकी अधिकार प्रत्योजन गर्ने र स्थानीय उद्यमीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिए सन्तुलित बिकासको अवधारणाको मुल्यमान्यतालाई समेत सम्बोधन गर्ने संघले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै कतिपय आयातित वस्तुहरुमा भन्सार दर र लागि आएको अन्तशुल्क घटाएको सन्र्दभमा, नेपालको बजेट प्रणाली आयातमुखी रहेकोमा दीर्घकालिन मुलुकको विकास, रोजगारी उपलब्धता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात समेत अभिबृद्धि गर्न औधोगिक विकास, कृषि क्षेत्र, खानीजन्य, सेवा क्षेत्र अन्र्तगत पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने नीतिमा बिशेष ग्राह्यता दिनुपर्नेमा यो बजेटले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उल्ल्लेख गर्दै त्यसले सुखी नेपाली र सम्वृद्ध नेपालको अवधारणासंग मेल नखाने बताईएको छ ।
त्यस्तैगरी संघले माग गरेको बिभिन्न वस्तुहरुमा लागीआएको अन्तशुल्कको अन्त, आयात भई आउने कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल तयारी वस्तुको तुलनामा कमी, मोतिपुर औधोगिक क्षेत्रको निमार्णकार्य, बेलहिया भन्सारमा आइसिडिको निमार्ण, सिद्धार्थ राजमार्गको डबल लेन सडक बिस्तार, कर्साघाट कृषि बजार आदी सम्बोधन भएकोमा स्वागत गर्दछौ र यसले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी लाभाम्वित हुने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •