लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक पे्रस स्वतन्त्रता तथा संविधानको मर्म बिपरित रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नागरिकको मौलिक अधिकार विपरित र मानव अधिकारको समेत विरुद्ध रहेकाले उक्त बिद्ययेकलाई फिर्ता गरेर पुनःलेखनको उनीहरुले माग गरे ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त विद्ययेक संशोधन गरेमा मात्रै नहुने बताउँदै पुनःलेखनको माग गरेका हुन् । समाजले ‘सञ्चार माध्यम बिधेयक स्वतन्त्र प्रेस माथिको अंकुश’ विषयमा अन्तरसंबाद गरेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले पे्रसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याइएको विद्येयक फिर्ता गरेर पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रतामैत्री र मानव अधिकारमैत्री विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । पे्रसमाथि आक्रमण गरेर सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले असार मसान्तमा पत्रकारको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने र अनियमितातालाइ ढाकछोप गर्ने उद्धेश्यले यहि बेला बिधेयक ल्याएको दाबि आरोप लगाउनु भयो । संविधानको प्रावधान बिपरित पुरानैै अञ्चलाधिशको अभ्यासमा सरकार अघि बढे पत्रकारले सशक्त आन्दोलन चर्काउने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका महासचिव विक्रम खड्काले सरकारले उक्त विद्ययेक फिर्ता नगरे बिभिन्न चरणमा आन्दोदनको तयारी भैरहेको बताउदै संसद चलेका बेला संसद घेराउ गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउनु भयो । महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोख्रेलले सत्तामा हुनेहरुको आंखामा पट्टी बांधिएको भन्दै यसलाई फिर्ता नगरेसम्म केन्द्र ,प्रदेश र जिल्लामा पत्रकारले कडा कदम चाल्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका सभापति डिपि खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीकी सभापति रेखा भुसाल, प्रगतिशिल पत्रकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष श्याम पोखरेल, समाजकी केन्द्रीय सचिव मीना ढकाल, केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुसाल, दलित पत्रकार संघकी केन्द्रीय सदस्य फुलु सनार, समाजका जिल्ला सचिव कपिल ज्ञवाली लगायतले उक्त बिद्ययेक फिर्ता नभए संयुक्त रुपमा ससक्त आन्दोलनको लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
