सर्बोच्च अदालतले संसद (प्रतिनीधि सभा) विघटन बदर गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टा भित्र प्रभानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश गरेको छ । गत ७ जेठ राती प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
सर्बोच्चको फैसला अनुसार भोली (जेठ २९ गते) साँझ ५ वजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । विघटित प्रतिनीधि सभा पुनस्थापना गर्दै सर्बोच्च अदालतको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्र्पतिको नाममा परमादेश गरेको हो ।
प्रतिनीधि सभाको ठूलो दललको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिनुभयो भने मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनीधि सभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्बोच्चले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै आगामी साउन ३ गते भित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन समेत आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।
