लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्धको अबिश्वास प्रस्तावको लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बिशेष अधिवेशन बिरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्बोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यहि साउन २७ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलको लागि बिशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएल सर्बोच्च पुग्नु भएको थियो । सर्बोच्चले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भन्दै दरपिठ (अस्वीकार) गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव सहित समावेदन गरेका थिए । त्यसका आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले यहि साउन २७ गतेलाई बिशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो भने तत्कालै मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाण्डौ जानु भएको थियो ।
सर्बोच्चले बिशेष अधिवेशन बिरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । विपक्षी गठवन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहित माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
