लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा समिक्षा सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी

396

लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा समिक्षा सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट समिक्षा सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । पूर्ववर्ती एमाले सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई समिक्षा गरेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नयाँ बजेट बनाउदै गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी गराउनु भयो ।
रिपोटर्स क्लवमा मंगलबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा रहेको पनि जानकारी गराउनु भयो । उहाँले १८ वर्ष मुनिकालाई खोप लगाएर बिद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारीका कारण वेरोजगार भएकालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट निर्माण हुने बताउनु भयो । त्यस्तै मन्त्री खड्काले महामारीले थल्लीएका व्यबसायीलाई पुनःस्थापना गर्नेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्ववती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सहमति सहकार्यको बिरुद्ध बलजफ्ती अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै अलपत्र रहेका दुईवटा विधयेक फिर्ता लिएको पनि जानकारी गराउनु भयो ।

पुँजीगत खर्चमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले पुँजीगत खर्चमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । त्यस्तैगरी कोरोना महामारीका कारण निम्नवर्गीय समुदाय समस्यामा परेको बताउँदै तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि तिनाउ डाइभर्सन राम्रो विकल्प रहेको बताउँदै लुम्बिनीको विकासको लागि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कामलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउने बताउनु भयो