नेकपा एमालेको स्थायी कमिटि बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका तर अर्को पार्टी बनाएपछि नगएका नेताहरु सहित बसेको स्थायी कमिटि बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अन्ततः नेता आफूले उठाउँदै आएको पार्टीलाई जेठ २, २०७५ अगाडि लैजाने मागमा नेपालले एमाले छोडेर अर्को पार्टी बनाएपछि अध्यक्ष ओली तयार हुनु भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसद विघटन गरेपछि विभाजित तत्कालिन नेकपाका नेताहरु अध्यक्ष ओली तथा ईतर प्रचण्ड र नेता नेपाल दुई समुहमा विभाजित भएका थिए । लगत्तै सर्बोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूत्याईदिएपछि नेता नेपालले जेठ २, २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई अगाडी बढाउन माग गरेपनि अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै आउनु भएको थियो ।
सोही मुद्धाबाट सुरु भएको अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको अन्तरसंघर्षका बिच नेता नेपालले नेकपा (एकिकृत समाजवादी पार्टी) बनाएर दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिईसक्नु भएको छ ।
नेता नेपालले एमाले छाडेर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी बनाएपछि नेता नेपालको पक्षमा रहेर पनि उक्त पार्टीमा नगएका नेताहरुले १० बुँदे कार्यान्वयन नभए आफूहरुले पनि विद्रह गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुको चेतावनी पछि अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने ओलीको प्रतिवद्धता पछि उनीहरु सहितको स्थायी कमिटि बैठक बसेको हो ।
स्थायी कमिटिको यो निर्णयसंगै एमालेको पार्टी संरचना जेठ २, २०७५ अगाडिको अवस्थामा कृयाशिल हुने सचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी गराउनु भयो । १० बुँदे अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरुको पूर्णता दिने लगायत प्रयोजनको लागि सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरु विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन् ।
त्यस्तै स्थायी कमिटि बैठकले मंसिर १० देखि १२ सम्म दशौं महाधिवेशन र त्यसभन्दा अगाडि असोज ४ देखि ६ सम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टीको सदस्यता जेठ २, २०७५ अगाडिको आधारमा हुने र नविकरण असोज मसान्त भित्र गरिसक्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै यहि भदौको १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरुको भेला गर्ने, त्यसभन्दा अगाडि भदौको १० गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ ।